भारत र चीनसँग सम्बन्ध सुधार भयो : परराष्ट्र प्रतिवेदन

काठमाडौँ : सरकारले छरिएका परराष्ट्रसम्बन्धी नीतिहरूलाई एकीकृत गर्दै समग्र परराष्ट्र नीतिको प्रतिवेदन आइतबार सार्वजनिक गरेको छ । हरेक वर्ष परराष्ट्र मन्त्रालयले यसप्रकारको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ । आफूले गरेको कार्यलाई फाइलिङ गर्ने सूचीको रूपमा प्रतिवेदनलाई लिइन्छ ।
त्यसलाई सरकारले परराष्ट्र नीति सार्वजनिकको संज्ञा दिएको छ । मुलुक स्थिरतातर्फ गइरहेको दाबीसहित परराष्ट्र मन्त्रालयले वर्षिक प्रगति विवरणमा परराष्ट्र नीति सामेल गर्दै सार्वजनिक गरेको हो । मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन् ।
सन् २०१९/२०२० मा कूटनीतिक क्षेत्रमा भएका दुई दर्जन उपलब्धिहरूलाई समेटेर परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रतिवेदन तयार पारेको हो । प्रतिवेदनमा दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीन दुवैसँग सम्बन्ध सुधार भएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा यो अवधि चीनसँगको सम्बन्धमा ऐतिहासिक भएको समेत भनिएको छ ।
आन्तरिक र बाह्य परिवेशमा आएको परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने गरि नीति तय गरिएको जानकारी मन्त्री ज्ञवालीले दिए । ‘छिमेकीलगायत सबै मित्रराष्ट्रसँग सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक हितका आधारमा स्वतन्त्र र सन्तुलित सम्बन्ध नेपालले कायम राख्नेछ,’ नीतिमा उल्लेख छ ।
नीतिमा ऐतिहासिक सन्धि र सम्झौता तथ्य र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट सीमाको समस्या समाधान गरिने विषय पनि समेटिएको छ । मन्त्राललयले हरेक वर्ष यसरी आफूले गर्दै आएको कामको प्रतिवेदन तय गर्ने गरेको छ । त्यसकै निरन्तरताको रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ ।
नीतिमा नेपालले लामो समयदेखि अपनाउँदै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई निरन्तरता दिने उल्लेख छ । नीतिमा असंलग्नता भनिए पनि मुलुकपिच्छेको फरक दृष्टि र सम्बन्धले बहुपक्षीतयतामा मुलुक प्रवेश गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको देखिदैन । मन्त्रालयले प्रतिवेदनमा केही सन्दर्भ बदलिए पनि असंलग्न परराष्ट्र नीति अझै सान्दर्भिक रहेको उल्लेख गरेको छ ।
आर्थिक कूटनीतिलाई नेपाल सरकारले प्राथमिकता दिंदै विश्वलाई चुनौति दिएको जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । कार्यक्रम डिजिटल प्रस्तुत दिंदै भनिएको छ, ‘नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी भारतसँगको सम्बन्ध सुधार र चीनसँगको ऐतिहासक सम्वन्ध कायम लगायतलाई प्रमुखता दिइएको छ ।’
नियमित कार्यलाई नीतिको एकीकृत दस्तावेज भन्नु बाहेक अन्य समग्र पक्षमा आफुले गरेको कामलाई राखिएको छ । सीमाको विषयमा छलफल अघि बढ्ने विषय पनि यहाँ राखिएको छ । सिमापार पेट्रोलियम पाइप लाइनको निर्माण र एकीकृत भन्सार जाँच चौकीको निर्माणको विषय मात्र होइन भ्रमण कुटनीतिलाई पनि नेपालले अघि बढाएको उल्लेख छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण र त्यस क्रममा भएका महत्वपूर्ण सम्झौता र समझदारीपत्रलाई पनि प्रतिवेदनलाई प्रमुख उपलब्धी भनिएको छ । तर, त्यसमा भएको सम्झौता कहाँ पुग्यो भन्ने विश्लेषण डेक्सबाट भएको छैन् ।
विकास साझेदार मुलुक र अन्य संस्थासँग अझ गहकिलो सहकार्य भनिए पनि लगानी कहाँबाट कति र कुन क्षेत्रमा कस्तो प्रकारको उपलब्धी भयो भन्ने प्रतिवेदनमा भेटिन्न । फ्रान्स, नर्वे, र फिलिपिन्ससँग दुईपक्षीय परामर्श संयन्त्रको निर्माण र अन्य आठ मुलुकसँग परामर्श संयन्त्रको बैठकलाई नै कूटनीति अघि बढेको बताइएको छ ।
कूटनीतिक सम्बन्ध बढाएको विषयलाई पनि उपलब्धीको शिखरमा राखिएको छ । नेपालले यतिबेला १ सय ६८ मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध राखेको छ । कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ६० औं वर्ष गाँठमा भएका कार्यक्रममलाई पनि उपलब्धीको सूचीमा राखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागिताको पनि सूचीमा रहनुलाई पनि महत्वपूर्ण भनिएको छ । त्यसमा सार्क, बिमस्टेक, एससिएओ र एसिडीमा सक्रिय सहभागितालाई पनि एकिकृत कूटनीतिको संज्ञाको रुपमा राखिएको छ । नेपाली सेनाले शान्ति कार्य स्थापनामा देखाएको कार्यलाई पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो सूचीमा राख्दै शान्तिमा निरन्तरता भनेको छ ।
राष्ट्रसंघ मानव अधिकार परिषद सदस्यको रुपमा विश्वव्यापी मानव अधिकारको प्रवर्द्धनमा भूमिकामात्र होइन कोभिड-१९ पछि विभिन्न मुलुकमा रहेका अप्रवासी कामदारहरुलाई प्रभावकारी कन्सुलर सेवा र नेपाली कामदारलाई घर फिर्ता कार्यको जस लिएको छ । यद्यपी त्यसमा कैयन समय लागेको र संचारमाध्यमहरूले लगातार उक्त विषय उठाएपछि त्यो कार्य भएको विश्लेषण त्यहाँ पाउन सकिदैंन । नेपालको न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ युएनजिएको सेकेन्ड कमिटीको अध्यक्षको रूपमा नियुक्त, ब्रेन ग्रेन सेन्टरलाई सवलीकरण गर्ने, सगरमाथा संवाद आयोजना गर्न आधारभूमि तयार गर्ने काम सम्पन्नलगायतका विषय प्रतिवेदनमा छन् ।

विकास सहयोगको भविष्यका लागि स्वतन्त्र आयोगको घोषणा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको सम्…

युवाहरू उद्यमशीलता र सीप विकासमार्फत राष्ट्र निर्माणको अग्रपङ्क्तिमा उभिनुपर्छ: उ…

बाँकेका अहमदको परिवारलाई ५ लाख क्षतिपुर्ति दिने सरकारको निर्णय, यी हुन् अन्य …

युवाहरुले देशभित्रै केही गर्ने दृढ आत्मविश्वास जगाउनु पर्छः श्रममन्त्री भण्डारी

प्रत्येक असार १५ गते राष्ट्रिय चलचित्र दिवस मनाइने (मन्त्रीपरिषदका निर्णयहरू)

स्पेनका नरेशद्वारा आयोजित रात्रिभोजमा प्रधानमन्त्री सहभागी

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली सुधारमा प्रधानमन्त्री ओलीको जोड

प्रतिक्रिया