कुलमानविरुद्धको सुनुवाइ रेग्मीको इजलासमा

फाइल तस्बिर

काठमाडौँ- नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्ध निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा परेको छ ।

शाक्यले आफूलाई जबर्जस्ती हटाएर घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको कानुनविपरीत भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणको रिट दायर गरेका थिए । शाक्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, ऊर्जा मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाएका छन् ।

शाक्यको रिट दसौँ नम्बरमा परेको छ । गत माघ २२ गते केपी ओली सरकारले शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । शेरबहादुर देउवाको सरकार गठन भएपछि सुरुमा शाक्यले आफूलाई सरकारले जता पठाए भने काम गर्ने बताउँदै आएका थिए ।

सरकारले शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा विशिष्ट श्रेणीको सचिव सरह सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो । उनले कार्यकारी निर्देशक हुँदा पाउने मासिक तीन लाख रुपैयाँ तलबसहित आयोग सदस्यमा नियुक्ति गरिएको थियो । शाक्यले कार्यकारी निर्देशक भएपछि पनि बाह्रौँ तहको उपकार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएका थिएनन् ।