सुरूङमार्गदेखि मेट्रो रेलसम्ममा तीन तहको साझेदारी

काठमाडौं :  तीनै तहको सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह)ले आनुपातिक लगानीमा आयोजना निर्माण तथा सञ्‍चालन गर्न पाउने भएका छन् । व्यावसायिक रूपमा साम्भाव्य परियोजनामा लगानी सुनिश्‍चित गरी ती आयोजनाको सञ्‍चालनमा प्रदेश र स्थानीय तहको स्वामित्वभाव विकास गर्न सहलगानीसम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ लागू भएको हो ।
 
कार्यविधिअनुसार स्थानीय तहले ५० करोड रुपैयाँसम्मको आयोजनामा सहलगानी गर्न पाउनेछ । गाउँपालिका र नगरपालिकाको हकमा आयोजनाको लागत २० करोड रुपैयाँ लागत हुनुपर्नेछ । उपमहानगरपलिका र महानगरपालिकामा ५० करोड रुपैयाँ न्यूनतम लागत हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । प्रदेशले सहलगानी गर्ने आयोजनाको लगात कम्तीमा एक अर्ब रूपैयाँ हुनुपर्नेछ । 

कुन-कुन क्षेत्रमा सहलगानी गर्न मिल्छ ?
कार्यविधिले सहलगानी गर्न मिल्ने क्षेत्रहरू समेत तोकेको छ । तीनै तहका सरकारले सुरूङमार्ग, सडक, पुल, फ्लाइओभर र विमानस्थल निर्माणमा सहलगानी गर्न सक्नेछ । मेट्रो रेल, मोनो रेल, केबल कार, रोपवे र आन्तरिक जल यातायात निर्माण तथा सञ्‍चालन समेत सहलगानीका क्षेत्रमा पर्छन् ।

जलविद्युत, सौर्य उर्जा, वायु उर्जा तथा अन्य वैकल्पिक उर्जा उत्पादन तथा वितरण समेत छन् । भूमि बैंक, खानीजन्य वस्तुको उत्खनन् तथा प्रशोधन, कृषि तथा वन्यजन्तु वस्तुहरूको उत्पादन, प्रशोधन तथा भण्डारण, फोहोर मैलाको व्यावसायिक व्यवस्थापन, सामुदायिक विद्युतीकरण, आवास योजना, स्मार्ट सिटी, सिटी हल, पर्यटन तथा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण, बहूउद्येश्यीय जलाशय निर्माण र खेलकुद पूर्वाधार निर्माणलाई सहलगानीको क्षेत्रमा समेटिएको छ । 

सहजीकरणका लागि निर्देशक समिति
सहलगानीमा सञ्‍चालन हुने आयोजना पहिचान, छनोट र कार्यान्वयनको लागि समन्वय र सहजीकरणका लागि निर्देशक समिति गठन हुनेछ । यो समितिको संयोजकत्व राष्ट्रिय योजना आयोजकका उपाध्यक्षले गर्नेछन् । समितिमा तीनै तहका अधिकारीहरूको प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । 

समितिले आयोजनाको मापदण्ड निर्धारण गर्नेछ । साथै आयोजनाको प्राथमिकिकरण र आवश्यक पर्ने स्रोत विश्लेषण गरी सिफारिस गर्नेछ । तीन तहको सरकारले गर्ने सहलगानीको अनुपात समेत समितिले तोक्ने उल्लेख छ । संघीय अर्थ मन्त्रालय, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले निर्देशन समितिले सिफारिस तोकेको मापदण्डका आधारमा छुट्टै बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेछ ।  स्थानीय तह र प्रदेशले गर्ने सहलगानी अपुग भएमा संघीय सरकारबाट थप लगानी माग गर्न सक्छ । समितिले आवश्यक ठानेमा थप लगानीका लागि सिफारिस गर्नेछ ।

कसरी पेश गर्ने आयोजना ? 
सहलगानीका क्षेत्रमा लगानी गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्‍चालन गरिने आयोजनाका लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म  राष्ट्रिय योजना आयोगको आयोजना बैंकमा पेश गर्नुपर्नेछ । 
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सचिवको संयोजकत्वमा बन्ने प्राविधिक समितिले छानबिन गरी प्रत्येक आवको पुसमा निर्देशक समितिमा पेश गर्नुपर्नेछ । 

आव २०७७/७८ को लागि भने यो वर्षको माघ १५ भित्र पेश गर्नुपर्ने कार्यविधिमा स्पष्ट छ । प्राविधिक समितिले छानबिन गरी फागुन मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । निर्देशक समितिले आयोजना छनोटको काम चैत १५ सम्म गरिसक्नुपर्नेछ । अन्य आर्थिक वर्षका लागि भने फागुन मसान्त बुझाउनुपर्ने भनिएको छ । 

आयोजनाको अवधि
सहलगानीको आयोजना कार्यान्वयन अवधि अधिकतम् पाँच वर्ष तोकिएको छ । यस्ता आयोजनाहरुको कार्यान्वयन प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुनेछ । पाँच वर्षभित्र आयोजना कार्यान्वनमा नआएमा संघले थप रकम उपलब्ध नगराउने बताइएको छ । तर काबुबाहिरको परिस्थिती सिर्जना भएर कार्यान्वयनमा बाधा परेमा त्यस्तो अवधिलाई गणना नगर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।  

यस्ताे छ, कार्यविधि