सञ्‍चालक समितिले सरकारी खरिदको स्वीकृति दिन नपाउने

काठमाडौं : अर्थ मन्त्रालयले सञ्‍चालक समितिलाई सार्वजिनक खरिद सम्बन्धी निर्णयमा सहभागी नगराउन निर्देशन दिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीविपरित सार्वजनिक संस्थान, बैंक, कम्पनी, समिति, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्रमा खरिद कार्य सम्बन्धी अधिकार सञ्‍चालक समितिलाई नदिन अर्थले भनेको हो । 

सार्वजनिक संस्थानहरुको विनियमहरुमा यस्तो अधिकार भएता पनि सार्वजनिक खरिद ऐनविपरित हुने भएकाले त्यस्तो नगर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो । ऐन अनुसार विनियममा त्यस्तो व्यवस्था भएपनि स्वत: संशोधन भए सरह मानिनेछ । 

मन्त्रालयले सबै संस्थानहरूलाई पत्राचार गर्दै भनेको छ, 'सार्वजनिक संस्थानहरूको सर्वोच्च कार्यकारी निकायलाई खरिद कार्य सम्वन्धी निर्णयमा संलग्‍न नगराउन तथा खरिद सम्वन्धी स्वीकृत दिने अन्तिम अधिकार त्यस्ता निकायवाट प्रमुखले प्रयोग गर्ने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७ को परिपालना गर्नुपर्ने देखिएकोले तहाँ मन्त्रालय अन्तर्गतका सार्वजनिक संस्थान बैंक/ कम्पनी/ समिति/ प्राधिकरण/ निगम/ प्रतिष्ठान/ वोर्ड/ केन्द्रहरुले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि निर्णय गर्दा खरिद सम्बन्धी स्विकृत लिने अन्तिम अधिकार त्यस्ता निकायका प्रमुखले गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्नु/गराउनु ।'