प्रदेश २ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय: बैठक भत्तामै सकियो ६९ लाख

जनकपुरधाम - प्रदेश २ सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले विभिन्न शीर्षकमा बैठक भत्ताको नाममा ६९ लाख भन्दा बढी रकम अनियमित तरिकाले खर्च गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कानुन निर्माण गर्न बैठक भत्ताको नाममा ४६ लाख ४० हजार र शान्ति सुरक्षाको बैठक भत्ताको नाममा २३ लाख ५० हजार रुपैयाँगरी कूल ६९ लाख ९० हजार गैर कानुनी रूपमा खर्च ठहर गरिएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको काम नै परामर्श दिने र कानुन निर्माणका मस्यौदा तयार पार्ने रहेको छ । आफूले गर्ने कामको लागि बैठक भत्ताको नाममा रकम खर्च गर्नु कानुन सम्मत नरहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

'आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ३६ (८) मा रीत पुगे नपुगेको र नियम ९५ मा मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने कार्यलाई मितव्ययी गराउन आर्थिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रालयले विभिन्न कानुन मस्यौदा तयार गर्ने क्रममा विभिन्न मितिमा बैठक भत्ता ४६ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च लेख्नु उचित नदेखिएको कारण सो रकम असुल गर्नु पर्दछ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

त्यस्तै मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव र सचिव कृष्णहरि पुष्करले शान्ति सुरक्षा बैठक भत्ताको नाममा २३ लाख ५० हजार लिनु गलत परिपाटी रहेको महालेखाको दाबी छ । शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु र त्यसका बैठक गर्नु सो मन्त्रालयबाट सम्पादित हुने काम हो । आफूले सम्पादन गर्ने कार्य सम्बन्धित पदाधिकारीको दायित्व हो त्यसका लागि भत्ता लिनु उचित नरहेको भनिएको छ ।

प्रदेश मन्त्री परिषद्‍को २०७५ जेठ १० को निर्णय अनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवलाई भैपरी आउने शान्ति सुरक्षाको कामको बैठकका लागि मन्त्रीलाई प्रतिपटक ३० हजार र सचिवलाई १० हजारका दरले प्रति महिला पाँच पटक सम्म खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सो निर्णय अनुसार मन्त्रीले बिना बिल भरपाईको मन्त्री यादवले १८ लाख र सचिवलाई ५ लाख ५० हजार गरी कूल २३ लाख ५० हजार रुपैयाँ ११ महिनाको बुझेको पाइएको छ । 

यति मात्र होइन गतवर्ष सो मन्त्रालयले संघीय सरकारको नक्कल गर्दै शान्ति सुरक्षाका लागि सुराकीको नाममा २४ लाख रुपैयाँ अवैधानिक तरिकाले खर्चेका थिए । सो बेला पनि महालेखा उक्त रकम खर्च गर्नु गलत रहेको भन्दै असुल गर्नुपर्ने भनेको थियो । यसवर्ष शीर्षक परिवर्तनगरी शान्ति सुरक्षा बैठक भत्ताको नाममा साढे २३ लाख खर्चेको हो ।

मन्त्रालयले आफनो काम कर्तव्य अन्तरगत रहेर कुनै योजनामा रकम खर्च गर्नु पाउने आर्थिक नियमावलीमा व्यवस्था छ । तर ती व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आफ्नो कार्य क्षेत्रभन्दा बाहिर गएरसमेत रकम खर्च गरेको महालेखाले ठहर गरेको छ ।

मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदको निर्णय गराएर खेलकुद कार्यक्रममा २३ लाख ८४ हजार खर्च गरेको छ । यसका बावजूद सार्वजनिक खरीद ऐनविपरित मन्त्रालयले ४३ लाख ६४ हजारको विपद् राहत सामग्री खरिद शीर्षकबाट हरियो मण्डी त्रिपाल ब्ल्याङ्केट लगायतका सामानहरू प्रतिस्पर्धा नगराई सोझै खरिद गरेको छ ।

महालेखाले प्रत्येक वर्ष आफ्नो प्रतिवेदनमा मन्त्रालय तथा विभिन्न सरकार कार्यालयको त्रुटि निकाले अवैध खर्च गरिएको भनी असुल गर्नुपर्ने भन्दै आएको छ । तर आजसम्म ती असुल गर्नुपर्ने रकम भुक्तानी गरिएको छ÷छैन कुनै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको देखिदैन ।