एडीबीको ऋण लिन २ वर्ष पुरानो ठेक्‍का प्रक्रिया रद्द

त्रिभुवन विमानस्थलको धावनमार्ग । तस्बिर : सरोज बैजु

काठमाडौं : नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले दुई वर्ष पुरानो ठेक्‍का प्रक्रिया रद्द गरेको छ । प्राधिकरणले त्रिभुवन विमानस्थलमा विमानहरु उड्‍नुअघि प्रयोग गर्ने ट्याक्सी-वे र भित्रि सडक विस्तार गर्ने पुरानो ठेक्‍का प्रक्रिया रद्द गरेको हो । २०७५ असार ११ मा सरकारले आफ्नै लगानीमा ट्याक्सी-वे विस्तार गर्ने योजनासहित ग्लोबल टेण्डर आह्वान गरेको थियो । तर, स्रोत जुटाउन नसक्दा कार्यक्रम अघि बढ्‍न सकेन ।

एशियाली विकास बैंक (एडीबी)ले त्रिभुवन विमानस्थल सुधारका लागि ऋण दिने भएपछि नयाँ ढंगले खरिद प्रक्रियामा जान लागेको विमानस्थलका महाप्रबन्धक देवेन्द्र केसीले बताए । ठेक्कामा भाग लिने कम्पनी एडीबीका सदस्य राष्ट्रहरुले मात्र भाग लिन पाउनेछन् । एडीबीमा ३९ राष्ट्रहरु सदस्य छन् ।

धावनमार्गको अन्तिम भाग जोड्ने समानान्तर ट्याक्सी-वे विस्तार गर्ने कार्यक्रम छ । विमानस्थलस्थित धावनमार्गको पूर्वी भागमा ह्यांगर क्षेत्र विकास गर्नेछ । नेपालको हवाई क्षेत्रमा सुधार गर्न एडीबीले दुई सय अमेरिकी डलर आह्वान गरेको थियो ।

प्राधिकरण टुक्राउने शर्तमा ५० मिलियन
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई हवाई क्षेत्रको छुट्टै नियामक निकाय र सेवा प्रदायक बनाउने व्यवस्थासहितको विधेयक संसद्‍मा दर्ता भइसकेको छ । विधेयक अझै छलफलको चरणमा छ । विश्व हवाई संगठन (आईकाओ) र युरोपेली युनियन (ईयू) ले सेवा प्रदायक र नियमक निकाय एउटै भएको भन्दै बारम्बार प्रश्न गरिरहेका थिए। युरोपेली युनियनले नेपाली विमानमाथिको कालोसूची हटाउन पनि सेवा प्रदायक र नियामक निकाय छुट्टै बनाउनुपर्ने अडान राखिरहेको छ। आईकाओको हवाई सुरक्षासम्बन्धी मापदण्डअनुसार यो व्यवस्था अनिवार्य मानिएको छ।

विधेयकमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको छुट्टाछुट्टै गठन गर्न एडीबीले सहायता गर्ने उल्लेख छ । बाँकी १ सय ५० मिलियन डलर हवाई पूर्वाधारका क्षेत्रमा ऋण सहायता दिने भनिएको छ। पहिलो चरणमा त्रिभुवन विमानस्थलको धावनमार्ग सुधारमा खर्च गरेको छ। विमानस्थलकै ट्याक्सी-वे तथा भित्री सडक विस्तार गर्न ५० मिलियन डलर खर्च गर्ने योजना पर्यटन मन्त्रालयको छ ।

बाँकी रकम अन्य विमानस्थल निर्माण तथा मर्मतमा उपयोग गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । त्रिभुवन विमानस्थल र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि दुई सय ७६ अमेरिकी डलर खर्च लाग्‍ने अनुमान गरिएकोमा दुई सय मिलियन अमेरिकी डलर थप सहायता गर्ने एडीबीको योजनामा उल्लेख छ।