पूर्वाधार अभावमा मन्त्रिमण्डल विस्तारमा ढिलाइ

बुटवल - संघीय सरकारकै पदचाप पछ्याउदै लुम्बिनीमा सरकार गठन भएको १ महिना पुग्नलाग्दा पनि मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाएको छैन । कांग्रेस, माओवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धन सरकारमा १३ मन्त्रालय बनाइए पनि मुख्यमन्त्रीसहित ५ वटा मन्त्रालयले मात्रै मन्त्री पाएका छन् । ८ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी आफैले सम्हालिरहेका छन् । मन्त्री बनेका २ जनाले समेत मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छैनन् । 

कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास, माओवादीका कृष्णध्वज खड्का आर्थिक मामिला तथा सहकारी, जनता समाजवादी पार्टीका सहसराम यादव भौतिक पूर्वाधार विकास र सूर्य चिन्हबाट चुनाव जितेका स्वतन्त्र समूहका अजय शाही उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री छन् । त्यसबाहेक जसपाका पुर्मती ढेंगा र सुमन शर्मा रायमाझी विना विभागीय मन्त्री छन् । 

बाँकी रहेका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय, उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय, कानुन महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, वन वातावरण तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय गरी ८ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री केसीले सम्हालेका छन् । मन्त्रालय थप गरेपछि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार तयार पार्न समय लागेको भन्दै मन्त्रिमण्डल विस्तार रोकिएको छ ।

मन्त्रीका गाडी, कार्यालय, कर्मचारी र निवास तयार नभएकाले मन्त्रिमण्डल विस्तारमा ढिलाइ भएको मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए । यसअघि मन्त्रालय रहेका ठाउँमै आधा–आधा गरेर मन्त्रालय राख्ने तयारी भएपनि अरु पूर्वाधार तयार भएको छैन । 

जसमा कर्मचारीले ढिलासुस्ती गरेको सत्तारुढ दलका एक नेताले बताए । पूर्ववर्ती सरकारसँग काम गरेका कर्मचारीले केसीलाई असहयोग गरेकाले केसी आफू अनुकुलका कर्मचारी ल्याउने प्रयत्नमा लागेका छन् । 

अर्कोतिर, कांग्रेस वडा अधिवेशनमा केन्द्रित भएकाले पनि मन्त्रिमण्डल विस्तारमा अलमल भएको सत्तारुढ दलका नेता बताउँछन् । सरकारका प्रवक्ता कृष्णध्वज खड्का भने छिटै नै मन्त्रिमण्डल विस्तार हुने बताए । गठबन्धनले मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएपछि मन्त्रालयको संख्या १३ पुर्‍याउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालयको संख्या बढाउँदा मन्त्रालयको नामसमेत हेरफेर भएको थियो।  चार दलीय गठवन्धनको सरकारमा राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहेक तीन दल सहभागी छन् ।

गठबन्धन सरकारले नेकपा समाजवादीलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने तयारी गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशकी एक संसद रमा घर्तिले भर्खरै एमाले छोडेर समाजवादी रोजेपछि उनलाई पनि सत्तागठवन्धनमा लयाउने तयारी थालिएको छ । संघमा गठवन्धनमै रहेको दल भएका कारण प्रदेशमा पनि सो पार्टीलाई सत्तामा ल्याउनु स्वाभाविक हुने एक मन्त्रीले बताए । उनले भने, 'ओपचारिक निर्णय र टुङगो लागेको त छैन । तर २२ गतेसम्म समाजवादीमा कति जना आउछन् त्यसका आधारमा सत्तामा आमन्त्रण पनि हुने छ ।'