मद्रासलाई दिइएको अन्त:शुल्क स्टीकरको ठेक्का रोक्न सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ - आन्तरिक राजस्व विभागले अन्त:शुल्क स्टीकर छाप्न भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्यूरिटी प्रिन्टर्सलाई दिएको ठेक्का रोक्न सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । स्वदेशी कम्पनी मिराज प्रिन्टिङ सोलुसन्सले दायर गरेको यो रिटका लागि मंगलबार पेशी तोकिएको छ ।

रिटको अन्तिम टुंगो नलाग्दै मद्रासलाई दिएको आसय पत्र कार्यान्वयन गर्ने सम्भावना भएकाले ठेक्का सम्झौता नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ । भारतीय कम्पनी मद्रासलाई विभागले आशयपत्र दिँदा सबैभन्दा कम मुल्य बोलकबोल गरेको आधारमा दिएको थियो । बोलपत्रको मुल्यांकन गर्दा सारभूत रूपमा प्रभावग्राही छ वा छैन भन्ने प्रश्नको निरुपण गर्नुपर्ने निवेदकको तर्क छ ।

बोलपत्रमा समावेश हुन सम्बन्धित सरकारबाट सुरक्षण मुद्रणको इजाजत प्राप्त गरेको आधिकारिक प्रमाण पेश गरेको हुने अनिवार्य व्यवस्था भए पनि मद्रासले प्रमाण पेश गर्न नसकेको निवेदनमा उल्लेख छ । इकागजमा प्रकाशित समाचारलाई आधार बनाउँदै निवेदकले 'कम्पनीले योग्यताको कागजात उपल गराउन असमर्थ रहेको कुरा उल्लेख गरेका छन् ।

अन्त:शुल्क स्टीकरको छपाइको ठेक्का दिन लागेको मद्रास अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै कालोसूचीमा परेको एक बदनाम व्यापारीलाई राज्यको सम्पत्तिबाट अनुचित लाभ दिलाउने आरोप लागेको निवदेकको दाबी छ । मद्रास सेक्यूरेटी प्रिन्टर्स कम्पनीले भारतमा आधार कार्ड छपाई सम्बन्धी कार्यमा प्रकृयागत त्रुटि गरेको भनी भारत सरकारले आधार कार्ड छपाइसम्बन्धी पेनल लिष्टबाट नै हटाई सकेको उल्लेख छ ।

कम्पनीलाई बैंक अफ मरिसस्‌ले पनि एमआइसिआर चेकबुकको प्रिन्टिङ गर्ने पेनलबाट हटाएको छ । कम्पनीले केन्यामा पनि अन्तःशुल्क स्टिकर छपाई गर्दै आएको थियो । कम्पनीले केन्याका १० वटा मदिरा उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूलाई नक्कली अन्तःशुल्क स्टिकर उपलब्ध गराई केन्याको राजस्व चुहावट भएको भनी केन्याको सरकारले समेत कालोसूचीमा राखेको निवेदनमा उल्लेख छ ।

भदौ १८ मा कम्पनीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई यसबारे जानकारी समेत गराएको थियो । तर निवेदन गरिएका निकायबाट तत्काल यस विषयमा निणर्य लिन र कारबाही गर्न समय लाग्न सक्ने र ठेक्का सम्झौता तत्काल हुनसक्ने भएकाले अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारको उपयोग गर्न बाध्य भएको निवेदकले जानकारी दिएको छ ।

निवेदकले उत्प्रेषणको आदेशले ठेक्का बदर गरी सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश अनुसार अन्तःशुल्कको स्टीकर मुद्रण सम्बन्धमा स्वदेशी उद्योगहरूले समेत भाग लिन पाउनका लागि आवश्यक निर्देशिका बनाई अन्तःशुल्क स्टिकर छपाई सम्बन्धमा बोलपत्र आह्वान गर्नू 'परमादेश जारी गरी पाऊँ' भन्दै रिट दर्ता गराएको हो । कम्पनीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्‌को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, सुरक्षण मुद्रण विकास समिति, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र मद्रास सेक्यूरेटी प्रिन्टर्सलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेको छ ।

यो पनि

अन्तःशुल्क स्टीकर छाप्‍ने इजाजत नै नभएको मद्रासलाई ठेक्का