मधेश स्वास्थ्य प्रतिष्ठानको पदाधिकारीहरूको कामकाज र तलब रोक्न अदालतको अन्तरिम आदेश

जनकपुरधाम- प्रदेश २ सरकार अन्तर्गत रहेको मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरेका नियुक्तिहरू नियम संगत नरहेको नरहेको उच्च अदालतले ठहर गरेको छ । प्रतिष्ठानको नियुक्ति नियम संगत नरहेको भन्दै पदाधिकारीहरूको कामकाज, तलबसहितका सुविधामा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सोमबार उच्च अदालतका न्यायाधीश धिरबहादुर चन्दको एकल इजलाशबाट मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ऐन अनुसार पदाधिकारीहरूको नियुक्ति नगरिएकोले उनीहरूको काम, तलब तथा सुविधामा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो ।

मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ऐन ४४ अनुसार विनियम र कार्यविधि नबनाई गरिएका नियुक्तिहरू कानून सम्मत भएको देखिदैन । अदालतले तत्काल विनियम र कार्यविधि नबनुञ्जेल नियुक्तिहरू कार्यान्वयन नगर्नु, कामकाज, तलब सुविधा उपलब्ध नगराउनु अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।

प्रदेश २ सरकारले प्रदेशभित्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना गरेको थियो । सो प्रतिष्ठानमा प्रदेश सरकारले उपकुलपतिमा डा. रामकेवल साह, शिक्षाध्यक्षमा डा. अंकुर साह र रजिष्ट्रारमा डा. विनोद कुमार यादवलाई नियुक्त गरेको थियो । तिनीहरूको नियुक्ति नियमसंगत नरहेको भन्दै देवानन्द झाले प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई विपक्षी बनाई उच्च अदालत जनकपुरमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।