ओलीको रिटमा भदौ २८ गते दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश, आयोगसँग लिखित जवाफ माग

काठमाडौँ - नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव नेपालसहित १४ सांसद र लुम्बिनीका २ सांसद पदमुक्त गर्ने पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन नगराएको भन्दै संघ र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखविरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालले दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले ओलीले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिने/नदिनेबारे छलफल गर्न २८ गते दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश गरेको ओलीको तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले जानकारी दिए । 

उनकाअनुसार एकीकृत समाजावदीको दर्ता गैरकानुनी भएको भन्दै बदर गर्न मागसहित निर्वाचन आयोगविरुद्धको रिटमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ मागेको छ । एमाले विभाजन गरेर नेपालको नेतृत्वमा गठित नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ताको प्रक्रिया नमिलेको र कानुनविपरीत रहेको भनेर निर्वाचन आयोगविरुद्ध ओली रिट दायर गरेका थिए । त्यस्तै सभामुख अग्‍निप्रसाद सापकोटा र निर्वाचन आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । पार्टीबाट निष्कासन गर्न सिफारिस गरेका १४ सांसदलाई कारबाहीको सूचना नटाँसेको भन्दै सभामुख सापकोटा र तिनै सदस्यलाई नयाँ गठन गरिएको पार्टीमा समावेश गरेको भन्दै आयोगविरूद्ध एमालेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।

एमालेले माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाहीको सूचना सभामुखलाई दिएको थियो । तर सभामुख सापकोटाले एमाले सांसदका रूपमा प्रतिनिधि सभामा १२१ सांसद र राष्ट्रिय सभामा ३३ सांसद रहेको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई पठाएका थिए।