कोभिड–१९ को बीमा भुक्तानी नदिने कम्पनीविरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरद्वारा कारण देखाउ आदेश

विराटनगर - कोभिड १९ को बीमा वापतको रकम भुक्तानी नदिएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत विराटनगरले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । महासंघका सचिव नेत्र प्रसाद अधिकारीको नेतृत्वमा सोमबार उच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनमाथि मंगलबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राईको इजलासले मंगलबार अजोड इन्स्योरेन्स विराटनगर शाखासहित विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता भरतबहादुर थापा र अधिवक्ता मनोजकुमार आचार्यले महासंघका तर्फबाट बहस गरेका थिए । नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङले कोभिड १९ विरुद्धको बीमा गरेका मध्ये ३१ जना पत्रकार र उनीहरूका परिवारका सदस्यले १० महिना बितिसक्दा समेत बीमा दाबी भुक्तानी नपाएको भन्दै बिमा कम्पनी अजोड इन्स्योरेन्सलाई मुख्य विपक्षी बनाई रिट दायर गरेको हो ।

बीमा अवधि समाप्त हुँदासमेत बीमा कम्पनीले दाबी रकम भुक्तानी नगरेपछि बाध्य भएर न्यायको ढोकामा पुग्नु परेको सचिव अधिकारीले बताए । नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङ शाखा र अजोड इन्स्योरेन्स विराटनगर शाखाबीच २०७७ जेठ ५, ९ र १९ गते तीन पटक गरेर कोभिड बीमा सम्बन्धि एक वर्षे सम्झौता भएको थियो । सोही सम्झौता बमोजिम २१० जना पत्रकार र उनीहरूका परिवारका सदस्यको नाममा महासंघले सामूहिक बीमा भएको थियो ।

सम्झौतामा अजोड इन्सोरेन्सले जारी गरेको बीमालेखमा तोकिएको अवधिसम्म कुनैपनि हालतमा खारेज गर्न नसकिने, पीसीआर टेस्ट पोजिटिभ देखिएमा संक्रमित व्यक्तिलाई एक लाख रुपैया“को दाबी भुक्तानी दिने, बिमितको मृत्यु भएमा इच्छाइएको व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्ने र बिमितले रितपूर्वक निवेदन दिएको सात दिनभित्र रकम भुक्तानी दिने सम्झौतो थियो । तर कम्पनीले सात दिनभित्र भुक्तानी दिइसक्नु पर्ने रकम १० महिना बितिसक्दा पनि भुक्तानी दिएको छैन ।

सम्झौता अवधिभित्र ५१ जना पत्रकार तथा उनीहरूका परिवारका सदस्यलाई कोभिड संक्रमण पुष्टि भएको छ । कोभिड संक्रमण पुष्टि भएको कागजातसहित बीमा दाबी माग गरिए पनि कम्पनीले हालसम्म २० जनाको मात्रै बीमा दाबी भुक्तानी गरेको छ । पछिल्लो पटक उक्त बीमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी दिनुको साटो भुक्तानी दिने समय समाप्त भएको र नेपाल सरकारसँग रकम माग गरिएको भन्दै तत्कालै भुक्तानी दिन नसक्ने व्यहोराको पत्र महासंघलाई पठाएको छ ।

कम्पनीको नियम अनुसार आवश्यक प्रिमियम तिरेर बिमा गरेका बिमितहरूलाई भुक्तानी दिन नसकिने भन्ने गैरजिम्मेवार जवाफ दिएको भन्दै महासंघले उच्च अदालत विराटनगरमा परमादेश माग गर्दै रिट दायर गरेको जनाइएको छ । रिटमा अजोड इन्सोरेन्ससहित बिमा समिति, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।