सरकारका प्रश्‍नमा एमसीसीले पठायो जवाफ

काठमाडौँ - अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले पुनः सरकारलाई स्पष्ट पारेको छ । एमसीसी उपाध्यक्ष फातेमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स चार दिने नेपाल भ्रमणमा आउनु एक दिन अघि एमसीसीबारे अमेरिकाले पुनः प्रष्ट पारेको हो । 

काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावासमार्फत नेपालमा देखिएका विवादित बुँदाका विषयमा जवाफ पठाएको हो । नेपाल सरकारसँगको सम्झौताका विवादित विषयमाथि अमेरिकाले नेपाल सरकारको चासोलाई ध्यानमा राखेर जवाफ लेखेको छ । 

भदौ १८ मा एमसीसी सम्झौताका केही विवादित विषयलाई सूचीकरण नै गरेर एमसीसी मुख्यालय, वासिङ्टन डीसीमा सरकारले पत्राचार गरेको थियो । पत्रको जवाफ नेपाल सरकारले पाइसकेको छ । ‘पत्र आएको खवर पाएँ । के आएको छ पढ्न पाएको छैन,’ सरकार प्रवक्ता एवं न्याय तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले इकागजसँग भने, ‘परराष्ट्र र अर्थले अध्ययन गर्दै होला । त्यसपछि यसमा व्रिफ्रिङ हुनेछ ।’ 

दूतावासले पनि यसलाई स्पष्ट पार्न सक्ने सरकारी धारणा छ । एमसीसी मुख्यालयले नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमार्फत जवाफ पठाएको र दूतावासले यसबारेमा जानकारी दिन चाहेको छ  । 

एमसीसीको विषय नेपालमा राजनीतिक एजेन्डा बनेर विवादमा परेपछि अर्थ मन्त्रालयले विवादित ११ बुँदा समेटेर अमेरिकी दूतावासमार्फत नै एमसीसी मुख्यालयलाई पत्र पठाएको थियो । यसै विषयमा अमेरिका गम्भीर बनेको छ । उसले नै विरोध गर्न लगाएको, छिमेकीले विरोध गराएको अनेकन हल्लाबीच अमेरिका यहाँ देखिने गरि एउटा परियोजना बनाउन चाहेको तर छिमेकद्वय यसमा सतर्क रहँदा यो अवस्था आएको परराष्ट्र अधिकारीहरूले अनौपचारिक रूपमा बताइरहेका छन् । 

विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक मर्मत सम्भारसम्बन्धी ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर अनुदानको परियोजनासम्बन्धी सम्झौताका विषयमा उठिरहेका सवाललाई स्पष्ट पार्न ११ बुँदे सूचीसहित पत्र पठाएको थियो । एमसीसी मुख्यालयले सबै पक्षलाई केलाएर निकै लामो जवाफ बुँदागत रूपमा नै दिएको छ  । सत्तामा रहँदा एमसीसीको पक्षमा ओकालत गर्नेहरु बाहिर आएर विरोध गरेका छन् । अन्तराष्ट्रिय सम्झौतामा हुने केही बुँदाहरुको विषयमा यहा प्रस्तुत गरिएको छ । 

नेपाल सरकार र एमसीसीबीच सन् २०१७ मा वासिङ्टन डीसीमा सम्झौता भएको हो । सम्झौताको दस्तावेज संसद्‌बाट अनुमोदन गर्नका लागि २०७६ असार ३० मा प्रतिनिधि सभाको विधेयक शाखामा दर्ता गरिए पनि अझै सम्म छलफल हुन सकेको छैन ।