बहुआयामिक बीपी

बीपी कोइराला यस्तो व्यक्तित्व थिए, जसले नेपाली जनताको प्रजातान्त्रिक अधिकारका लागि मात्रै होइन, भारतीय स्वतन्त्रताका लागि पनि सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका थिए । सन् १९४२ मा जतिबेला उनी ब्रिटिस उपनिवेशी शासनविरुद्ध  ‘भारत छोडो’ आन्दोलनमा सहभागी हुँदै थिए, उनका पिताजी कृष्णप्रसाद कोइराला नेपालको जेलमा राणा शासकले दिएको यातना सहिरहेका थिए । भारतको बिहार प्रान्तबाट उनी आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका थिए ।

सन् १९४२ नोभेम्बर २९ का दिन पटनाबाट गिरफ्तार भए । उनलाई हजारीबाग जेलमा कैद गरियो । जहाँ उनको भेट डा. राजेन्द्र प्रसादसँग भएको थियो । उनी पनि आन्दोलनको क्रममा गिरफ्तार भएर जेलमै थिए । यो भेटपछि गएर मित्रता परिणत भएको थियो । उनै राजेन्द्र प्रसाद भारतको प्रथम राष्ट्रपतिमा चयन भएका थिए । 

बीपी दुई वर्ष जेल जीवन बिताएर सन् १९४४ मा रिहा भएका थिए । रिहाई हुँदै जेलको ढोकामै पुग्‍न लाग्दा आफ्ना पिताजी कृष्णप्रसाद कोइराला राणा शासकले दिएको यातना सहन गर्न नसकेर मृत्यु भएको दुःखद खबर प्राप्त गरेका थिए ।

अर्कातर्फ नेपालमा प्रजापरिषद्को सदस्यको भूमिकामा रहेर राणा शासनविरुद्ध क्रियाकलाप गरेको आरोपमा गणेशमान सिंह जन्मकैदको सजाय पाएर जेल जीवन बिताइरहेका थिए । कतिपय प्रजापरिषद्का सद्स्यहरूलाई मृत्युदण्डको सजाय दिइएको थियो ।

गणेशमान सिंहलाई महसुस हुन थालेको थियो कि राणा शासनविरुद्धको आन्दोलन कमजोर हुन थालेको छ । दृढ संकल्पित गणेशमान सिंहलाई राणा शासकले बनाएको जेलको चार दिवारले छेक्न सकेन । उनी २००१ सालमा जेलको पर्खाल नाघी अनेकौँ दुःख कष्ट झेल्दै भारत पुगे । 

उद्देश्य थियो, निरंकुश राणा शासनको अन्त्य र प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको स्थापना । भारतमा गणेशमानको भेट बीपी कोइरालासँग भएको थियो । तर वनारस विश्वविद्यालयको विद्यार्थी बीपी जसलाई यो राम्रो ज्ञान थियो कि जबसम्म भारत ब्रिटिस उपनिवेशी शासनबाट मुक्त हुँदैन नेपालमा निरंकुश राणा शासनलाई ढाल्न सकिँदैन ।

यहीँ भू-राजनीतिक अवस्थाको बोध गर्दै भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा सक्रिय हुँदाहुँदै भारतमा रहेका नेपाली संगठनहरूलाई एकताबद्ध गर्ने अभियानमा पनि लागेका थिए । यही अभियानअन्तर्गत उनले २००५ आश्विन १८ गते नेपालमा राणा शासनको अन्त्य गरी प्रजातन्त्र स्थापना हुनुपर्ने ऐतिहासिक आवश्यकताको उल्लेख गर्दै ‘नेपाल आह्वान’ गरे । र, भारतमा छरिएर रहेका नेपालीहरूको ध्यान नेपालको राजनीतिक परिस्थितिमाथि केन्द्रित गर्न आह्वान गरे । 

२००३ माघ १२ र १३ गतेका लागि अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको सम्मेलनमा धेरैभन्दा धेरै नेपालीहरूको उपस्थितिका लागि आह्वान गरे । र यसलाई सफल बनाउनुका साथै नेपाली राजनीतिक दल गठन गर्नेतर्फ पनि प्रयास गरिरहे ।

कलकत्ताको भवानीपुरस्थित खाल्सा हाइस्कुलमा भव्य समारोहबीच अधिवेशनको उद्घाटन भयो । सम्मेलनमा गणेशमान सिंहको पनि उपस्थिति थियो । यसै अधिवेशनबाट ‘नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस’को स्थापना भयो । उपस्थित प्रतिनिधिमध्ये दुई तिहाइले बीपीलाई सभापति बन्‍न आग्रह गरेका थिए । तर गणेशमान सिंहको आग्रहमा टंकप्रसाद आचार्यलाई सभापतिमा सर्वसम्मत चयन गरियो । बीपीले कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी लिए ।

नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको स्थापनाले नेपालीहरूको प्रजातान्त्रिक अधिकारप्रतिको चेतनाको विकास गर्यो । एकतन्त्रीय राणा शासनको विरोधमा उभिन साहस र प्रेरणा दियो । जसको ज्वलन्त उदाहरण नै विराटनगर जुट मिलको हड्ताल अर्थात् मजदुर आन्दोलन थियो । बीपीको मूलभूत उद्देश्य नै अहिंसात्मक साधनद्वारा जनताको सहयोगमा जनउत्तरदायी शासन व्यवस्था स्थापना गर्नु थियो ।

तर केही समयमा नै नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस बीपी समूह र रेग्मी समूहमा विभाजित हुन पुग्यो । यद्यपि रेग्मी समूहभन्दा बीपी समूहमा धेरै कार्यकर्ता संलग्‍न भएका कारणले गर्दा धेरै नै क्रियाशील स्थितिमा थियो । तर यो समूहलाई आर्थिक अवस्थाले सधैँ नै समस्यामा पारिरहन्थ्यो । यो स्थितिमा सुवर्णशमसेर राणाको नेतृत्वमा रहेको ‘नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस’को साधन-स्रोत र नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस (बीपी समूह)को जनआधारलाई एकै ठाउँमा सदुपयोग हुन सक्यो भने यसले आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिमा पुग्‍न कुनै अप्ठ्यारो हुँदैन भन्‍नेमा बीपी र सुवर्ण दुवै सहमत भए ।

२००३ चैत २७ मा कलकत्ताको टाइगर सिनेमा हलमा भएको बृहत् सम्मेलनले ‘नेपाली कांग्रेस’को स्थापना भयो । नेपाली कांग्रेसको स्थापना नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका लागि एक ऐतिहासिक घटना थियो भने स्थापना भएको उक्त दिन प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका लागि एक ऐतिहासिक क्षण थियो ।

पार्टीको सभापतिमा मातृकाप्रसाद कोइरालालाई चयन गरिएको थियो । नेपाली कांग्रेस गठन भएको केही दिनपछि बैरगनिया सम्मेलनको आयोजना गरिएको थियो । जहाँ बीपीकै प्रस्ताव अनुसार ‘जुनसुकै माध्यम’द्वारा प्रजातन्त्रको स्थापना गर्ने योजना बनाउन थालियो । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सशस्त्र क्रान्तिको प्रारम्भ भएको थियो ।

यो आन्दोलनको बेगलाई राणा शासकले थेग्‍नै सकेन । राणा शासकसँग दुइटा विकल्प मात्रै बाँकी थियो । एउटा आत्मसमर्पण गर्ने र अर्को कांग्रेसको माग अनुसारको सम्झौता गर्ने । राणा सरकार भारतको सल्लाहअनुसार सम्झौताकै बाटो रोजे । राणा-राजा र कांग्रेसबीच दिल्लीमा सम्झौता भएको थियो । यद्यपि दिल्लीमा हुन लागेको सम्झौताप्रति बीपीको असहमति थियो ।

मातृकाप्रसादले सहमति जनाएर बीपीलाई अप्ठ्यारोमा पारिदिएका थिए । जसलाई पछि दिल्ली सम्झौता भनियो । दिल्ली सम्झौता अनुरूप नै राणा-कांग्रेसको संयुक्त सरकार गठन भएको थियो । सरकारको नेतृत्व मोहनशमसेर राणाले गरेका थिए भने कांग्रेसबाट सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै बीपी गृहमन्त्री भएका थिए ।

अवश्य पनि यो सरकार गठन हुँदै गर्दा राजा त्रिभुवनले २००९ भित्रै विधान सभाको निर्वाचनमार्फत प्रजातान्त्रिक संविधान र सरकारको स्थापना गर्ने वचन दिएका थिए । तर भारत र राजा त्रिभुवनको नियत अर्कै थियो । सरकारभित्र आन्तरिक कलह मच्चाइयो । यो संयुक्त सरकार सात महिनामै विघटन भयो । त्यसपछिको राजनीतिमा भारत र दरबार हाबी हुँदै गयो । 

२००८ मा राजा त्रिभुवनले भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलालको सल्लाहबमोजिम नेपाली कांग्रेस सभापति मातृकाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे । राजा त्रिभुवनको यो निर्णयले कांग्रेस पार्टीभित्रै द्वन्द्व उत्पन भयो । बीपी र मातृका गुट भनेर ध्रुवीकरण हुन थाल्यो । राजाले प्रजातन्त्र र कांग्रेसलाई कमजोर बनाउन अनेकन् प्रकृतिका सरकार गठन गर्न थाले । तर बीपीको संघर्ष अगाडि राजा त्रिभुवन र पछि उनका पुत्र महेन्द्रको केही सीप लागेन ।

राजा महेन्द्र आमनिर्वाचन घोषणा गर्न बाध्य भए । नेपाली कांग्रेसले घोषित निर्वाचनामा १०८ जना उम्मेदवार उठाउने निर्णय गरेका थिए । महेन्द्रको अपेक्षाविपरीत नेपाली कांग्रेस ७४ सिटमा विजय हासिल गर्‍यो । कांग्रेसको दुई तिहाइ मत र बीपीको प्रधानमन्त्री बन्‍ने अवसर महेन्द्रको टाउको दुखाइको विषय भएको थियो ।

बीपीलाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्न अनेकन् षड्यन्त्रका योजना बनाए । तर उनको सबै योजना विफल भयो । बीपी कोइरालालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न बाध्य भए । बीपी कोइरालाको मान्यता देशभित्र र बाहिर बढ्न गएको थियो । 
समाजवादी नीतिहरू लागू गर्ने क्रममा थिए । जस्तो कि बिर्ता उन्मूलन, भुमिसुधार लगायत दर्जनौं विकासका योजनाहरू सञ्चालन गरेका थिए । बीपीको स्वीकार्यता बढेको थियो । यी सबै राजा महेन्द्रलाई खट्किन थालेको थियो । उनले ईर्ष्या गर्न थालेका थिए । अवश्य पनि बीपीको सरकार बनेकै दिनदेखि महेन्द्र निर्वाचित सरकारविरुद्ध षड्यन्त्र गर्न थालेका थिए । तर महेन्द्रको योजना एकपछि अर्को असफल हुँदै गइरहेको थियो ।

उनीसँग सैनिकको बलमा बीपीको सरकारलाई अपदस्थ गर्नेबाहेकको विकल्प थिएन । यस सन्दर्भमा बीपीलाई महेन्द्रले उठाउन सक्ने सम्भावित कदमबारे गणेशमान सिंह लगायतका नेताले केही दिन अगाडि नै जानकारी गराएका थिए । तर प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्ध बीपीले यस सम्बन्धमा आफ्ना साथीहरूलाई भनेका थिए, ‘हामीसँग दुईवटा विकल्प छन् । एउटा मैदान छाडेर भाग्‍ने । अर्को समस्याको मुकाबिला गर्ने । यदि ‘कु’ हुनुभन्दा अघि मैदान छाडेर भाग्यौँ भने हामी पछि आउने मान्छेले यो समस्याको सामना त गर्नु नै पर्छ । हामी खाली मैदान छाडेर भागेर हुँदैन । त्यसो भएको हुनाले हामीभन्दा पछि आउने मान्छे कति मजबुत, कति तगडा होला ? त्यसकारण हामीले नै यो प्रहार किन नखाने ?’

बीपी प्रस्ट थिए कि जुनसुकै परिस्थिति आइलागे पनि सामना गरेरै अघि बढनुपर्छ । तर महेन्द्र आफ्नो षड्यन्त्रको योजना अनुरूप अगाडि बढ्दै थिए । वास्तविकता के थियो भने राजाले ‘कू’ गर्ने पक्कापक्की भए पनि त्यसलाई त्यसलाई रोक्न सक्ने उपाय बीपीसँग थिएन ।

२०१७ पुस १ गते महेन्द्रले आफ्नो योजना कार्यान्वयनमा ल्याए । अर्थात् उनले जननिर्वाचित बीपी कोइरालाको सरकारलाई सैन्य बलद्वारा अपदस्त गरे । प्रजातन्त्रको हत्या गरे र बीपीलाग्यातका नेतालाई गिरफ्तार पनि । बहुदलीय राजनीतिमाथि प्रतिबन्धको घोषणा गरे । 

पछि कांग्रेसकै कतिपय नेता महेन्द्र सरकारको मन्त्री बन्‍न पुगे । कांग्रेसको संगठन छिन्‍नभिन्‍न हुन पुग्यो । ८ वर्षको जेल जीवन बिताएर बीपी २०२५ सालमा रिहा भए । उनी भारतमा निर्वासनमा गए । भारतमा त्यति बेला समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायणले इन्दिरा गान्धी सरकारविरुद्धमा ‘सम्पूर्ण क्रान्ति’को आह्वान गरेका थिए ।

यही समयमा बीपीले पुनः प्रजातन्त्रको स्थापना गर्न सशस्त्र संघर्षको घोषणा गरेका थिए । जसका लागि उनले गान्धी सरकारसँग आर्थिक र नैतिक समर्थनको अपेक्षा राखेका थिए । आश्वासन त पाए तर सहयोग पाएनन् । गान्धीलाई जानकारी थियो कि बीपीको जेपीसँग पारिवारिक मात्रै होइन, सैद्धान्तिक सामीप्य पनि छ । इन्दिरा गान्धी चाहन्थिन् कि भारतमा आफूविरुद्धको आन्दोलनमा बीपी नलाग्‍नू । र, उनलाई यो पनि थाहा थियो कि समाजवादी आन्दोलनमा बीपी चूप लागेर बस्न सक्दैनन् ।

इन्दिरा गान्धीले गरेको अनुमानजस्तै बीपी अदृश्य रूपमा आन्दोलनमा होमिए । गान्धीले त्यही भेला भारतमा संकटकालको घोषणा गरेर जेपी, चन्द्रशेखर, अटल बिहारी बाजपेयी लगायत थुप्रै नेतालाई पक्राउ गरे । त्यति बेला बीपी आन्दोलनमा ऊर्जा दिनेदेखि योजना बनाउने विषयमा सक्रिय भए । आफैँविरुद्धको आन्दोलनामा बीपीको संलग्‍नता इन्दिरा गान्धीलाई मन पर्ने कुरा नै थिएन ।

बीपीले गान्धीबाट सहयोग नपाएको एउटा कारण यो पनि थियो । बीपीको क्रियाकलापबाट मुरमुरिएकी गान्धीले २०३० सालमा हवाइजहाज अपहरणमा मुछिएका कांग्रेस कार्यकर्तालाई खोजी खोजी जेल हाल्न थालिन् । त्यति बेला नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्तालाई दिनुसम्म दुःख दिइन ।

अनि त्यही कालमा एसियाको भू-राजनीति उथुलपुथुल हुन थालेको थियो । तत्कालीन सोभियत संघले अफगानिस्तानमाथि हमला गरेको थियो । पूर्वी पाकिस्तान टुक्रिएर बङ्गलादेश बनेको थियो । सिक्किम भारतमा विलय भएको थियो । 

गान्धीको उग्रचण्डी रूप देखेर बीपीलाई नेपालको राष्ट्रियतामाथि खतराको आभास हुन थालेको थियो । यी सबै स्थितिको विश्लेषण गर्दै बीपीले ‘राष्ट्रिय मेलमिलाप’को नीति लिँदै नेपाल फर्किने निर्णय गरेका थिए । र, ०३३ सालमा नेपाल फर्किने तयारी गर्न थाले । बीपीको यस किसिमको निर्णयले गान्धीलाई अचम्मित तुल्याएको थियो ।

गान्धीको विश्लेषण थियो, आफ्नो देशमा ज्यानको सजाय पाएको व्यक्ति दरबारसँग सम्झौता नगरी कसरी यति सजिलै जान सक्छ ? त्यति बेला इन्दिरा गान्धीको नीति थियो, ‘बीपीलाई देखाएर दरबारलाई तर्साउने र दरबार देखाएर बीपीलाई ।’

बीपीलाई भारतमै रोक्न इन्दिरा गान्धीले आफ्ना दूतहरूमार्फत अनेकौँ प्रयास गरिन् । बीपीको जवाफ हुने गर्थ्यो, ‘भारतको महारानी मान्‍नुभन्दा आफ्नै देशको राजा मान्छु ।’ लोकतन्त्रको हत्या गर्दै संकटकाल लगाउने इन्दिरा गान्धीको निर्णयलाई बीपीले ‘प्रजातन्त्रमार्फत फासिस्टवाद’तर्फ उन्मुख बताउँथे । त्यसैले उनले धेरै ठाउँमा लेखेका छन्, ‘भारत अब ठूलो जेल भयो । सानो जेल नेपाल नै फर्किन्छु ।’

बीपी आफ्नै देशको तानाशाह महेन्द्रका साथसाथै भारतीय निर्वाचित तानाशाह इन्दिरासँग पनि लड्नुपरेको थियो । बीपी एक असाधारण व्यक्तित्व थिए, जसको शरीरमा राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद बगिरहेको थियो ।