आन्दोलनमा रौतहटका उखु किसान छैनन् : श्रीराम सुगर मिल

काठमाडौं : श्रीराम सुगर मिल्स लिमिटेडले उखु किसानको आन्दोलनमा रौतहटका उखु उत्पादक किसान सहभागी नभएको बताएको छ । उसले मंसिर २७ गते देखि सर्लाही जिल्लाबाट काठमाडौं आई भुक्तानीका लागि उखु उत्पादक किसानहरुको आन्दोलनमा रौतहटका उखु किसान सहभागी नभएको उल्लेख गर्दै प्रेश विज्ञप्ती जारी गरेको हो ।

विज्ञप्तीमा भनिएको छ, 'यस उद्योगको उखु उत्पादन कमाण्ड क्षेत्र रौतहट जिल्ला भित्रका उखु उत्पादक किसानहरु उक्त आन्दोलनमा सहभागी नरहेको जानकारी यस उद्योगलाई प्राप्त भएको तर्फ सबैमा अवगत गराउन चाहन्छौं । यस उद्योगले आफ्नो उखु किसानहरुको बाँकी रहेको बक्यौता रकम भुक्तानीका लागी भरमग्दुर प्रयास गर्दा गर्दै पनि केही विलम्ब हुन गएकोमा क्षमाप्रार्थि छौं ।'

उद्योगले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको चलअचल सम्पत्ति बिक्री गरि किसानको भुक्तानी चुक्त गर्ने तयारी रहेको उल्लेख छ । उसले भनेको छ, 'संकटग्रस्त भई संचालन गर्न अत्यधिक कठिनाई आईपरेको अवस्थामा उद्योगले फरफारक गर्नु पर्ने दायित्वहरू फरफारक गर्नका लागी उद्योगको आफ्नो स्वामित्वमा रहेको चलअचल सम्पत्ति बिक्रि र सट्टापट्टा गर्नु बाहेक अन्य कुनै पनि विकल्प बाँकी नरहेको ।'

जग्गा बिक्रीको अनुमतिका लागी २०७४ साउन ७ को पत्र मार्फत भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा निवेदन गरेकोमा उक्त मन्त्रालयबाट हालसम्म कुनै पनि प्रतिक्रिया प्राप्त नभएको उसले जानकारी दिएको छ । बाँकी रहेको दायित्व फरफारक गर्नका लागी उद्योग मन्त्रालयको पहलमा यस उद्योग र उखु उत्पादक संघबिच २०७६ पुस १५ गतेका भएको सम्झौतामा केही जग्गा जमिन बिक्रि गरी उखुको बाँकी बक्यौता फरफारक गर्ने सम्झौता भएको थियो ।

उद्योग मन्त्रालयले  २०७६ पुस २१ मा पत्रद्वारा भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई आवश्यक समन्वय र सहजिकरण हुनका लागी लेखी पठायो । तर लामो समय बितिसक्दा समेत उक्त मन्त्रालयबाट कुनै निर्णय हुन नसकेको हुनाले यस उद्योगले उक्त मन्त्रालयमा पटक पटक पत्राचार र छलफल समेत गरेको उद्योगको भनाइ छ ।

यसै सिलसिलामा, उद्योगको बचावट र उखु उत्पादनमा संलग्न किसानहरुलाई गहिरो संकटबाट बचाउने उद्देश्यले प्रतिनिधि सभा, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिका सभापति,  सदस्यहरु र  उद्योगका प्रतिनिधिहरु बिच उखुको बाँकी बक्यौता रकम भुक्तानीका लागी छलफल भयो । समाधानका लागी प्रस्ताव पेश गर्न आदेश दियो । उद्योगले असोज २७ गते आफ्नो धारणाहरु पेश गरेको उसले जानकारी दिएको छ ।