शितलनिवासको शंकास्पद् 'अध्यादेश मोह'

काठमाडाै‌ : प्रष्ट देखिन्छ-प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको बलियो गठजोड । यही गठजोडका कारण पनि प्रधानमन्त्री ओली सत्तारुढ पार्टीको गुटगत विवादमा भारी भएका छन् । प्रधानमन्त्री–राष्ट्रपतिको गठजोड एकातिर आफूइतर गुटलाई कमजोर पार्न उद्धत देखिन्छ भने अर्कोतर्फ शक्तिशाली बन्न अनेकन अध्यादेश उन्मुख पनि । फलस्वरुप पछिल्लो समय राष्ट्रपतिको भण्डारीको चहानाबाट केही र प्रधानमन्त्री ओलीको चाहनाबाट केही अध्यादेश आइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले असार १८ मा संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरे । यो सिफारिस गर्नुअघि उनले न सभामुखसँग परामर्श गरे, न पार्टीसँग । तर, प्रधानमन्त्रीले शीतलनिवास पुगेर अधिवेशन अन्त्यबारे राष्ट्रिपतिसँग परामर्श गरिसकेका थिए । प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्ने वित्तिकै राष्ट्रिपतिले संसद् अधिवेशन अन्त्यको घोषणा गरिन् ।

संसद् अन्त्य भएपछि प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश सिफारिस गर्ने र राष्ट्रपतिले विना परामर्श केही मिनेटमै अध्यादेश जारी गर्ने क्रम चल्यो। पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमले के प्रष्ट पार्छन् भने प्रधानमन्त्रीलाई मात्र अध्यादेश मोह छैन, अध्यादेश मोह राष्ट्रपति भण्डारीतर्फ पनि उत्तिकै देखिन्छ ।  

यसै शिलशिलामा राष्ट्रपति भण्डारीले मंगलबार अर्को अध्यादेश जारी गरिन् । प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा उनले संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी हुन् ।

अध्यादेश ल्याउनुअघि प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि मन्त्री तथा पार्टी वृत्तमा छलफल गरेका थिएनन् । अर्कोतर्फ राष्ट्रपति भण्डारीले आफू समक्ष अइपुगेको अध्यादेश केही मिनेटमा नै जारी गरिदिइन् । उक्त अध्यादेश तत्काल राजपत्रमा समेत छापियो ।

अध्यादेश जारी भएसँगै संविधानविद्ले राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक भूमिका तटस्थ र निष्पक्ष निर्वाह नभएको बताएका छन् । ‘राष्ट्रिपतिलाई अहिलेको संविधानको पालक र संरक्षक भनेको छ, यो पालना गर्ने भनेको आफूले पालना गर्ने भनेको हो र संरक्षक भनेको अरुलाई पालना गराउने भनेको हो’, संविधानविद् भिमाअर्जुन आचार्य भन्छन्,‘उहाँले सरकारले चाहेको विषयमा यति छिटो, कुनै परामर्श नै नगरेर अध्यादेश जारी गरेर सहयोग गर्नुभयो । यसमा के देखिन्छ भने उहाँले संवैधानिक भूमिका तटस्थ र निष्पक्ष निर्वाह गरेको देखिएन ।’

सरकारले ०७७ वैशाख ८ गते पनि राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद् अध्यादेश जारी गरेकी थिइन । त्यो अध्यादेशमा अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) सहित पाँच जनाको गणपूरक संख्या घटाउने र बहुमतको आधारमा निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको थियो ।

त्यो अध्यादेश जारी गर्दा पनि राष्ट्रपति भण्डारीले यस पटक जस्तै कसैसँग परामर्श गरिनन् । तर, राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश र  संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेको चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले चार दिनपछि बैशाख १२ गते फिर्ता गरेको थियो ।

त्यस्तै असोज १२ तेजाब आक्रमणका दोषीहरुलाई कडा कारवाही गर्ने व्यवस्थासहितको कानुनी व्यवस्था गर्न अध्यादेश जारी भयो । यो अध्यादेश राष्ट्रपति भण्डारीको जोडबलमा ल्याइएको थियो । तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश २०७७ नयाँ थियो भने फौजदारी कसूर तथा फैजदारी कार्यविधिसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो ।

मंसिर तीनमा राष्ट्रपति भण्डारीले ‘औषधि (तेस्रो संसोधन) अध्यादेश, २०७७’ जारी गरिन् । कोभिड–१९ को औषधि पत्ता लागेपछि नेपालमा आयातकालागि कानुनी प्रतिकूलता नहोस् भनेर मन्त्रिपरिषद्ले यो अध्यादेश ल्याएको थियो ।

त्यस्तै, मंसिर सात मन्त्रिपरिषद्ले अर्को अध्यादेश ल्यायो, यौन हिंसासम्बन्धी । यो अध्यादेशले यौन हिंसासम्बन्धी ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०६३, मुलुकी अपराध संहिता २०७४ लगायतका कानुनमा उल्लेख भएका प्रावधान कडाई गरेको हो ।