प्रधानमन्त्रीले चाल्नसक्‍ने सम्भावित कदम

काठमाडौं : मंसिर २८ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक बैठक आह्वान गरे । तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले आफू उपस्थित नहुने जनाएपछि उक्त बैठक बस्नै सकेन । त्यसपछि उक्त बैठक ३० गते (आज) लाई सारियो । बिहान बालुवाटारमा बसेको बैठकमा प्रतिपक्षी दलका नेता देउवा त उपस्थित भए तर, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा उपस्थित भएनन् । सभामुख उपस्थित नभएपछि बैठक बस्न सकेन । साँझ पुनः बस्ने गरी स्थगित भयो ।

संवैधानिक परिषद् बैठक स्थगितलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले आकस्मिक रुपमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाए । बैठकले संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गर्‍यो । यसविषयमा कतिपय मन्त्री नै अनविज्ञ रहे । तर मन्त्रिपरिषद् बैठक सकिएको एक घण्टामै राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेपछि तरंग उत्पन्न भयो । राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अध्यादेश जारी गरेको विज्ञप्ति जारी गरेको थियो ।

अहिले सत्तारुढ नेकपामा विवादले उग्र रुप लिएको छ । ओलीले विभिन्न बहानामा सचिवालय र स्थायी कमिटी बैठक छल्दै आएका छन् । संवैधानिक परिषद्को बैठक पनि नेकपाकै विवादको भूमरीमा पर्‍यो । पार्टीकोे विवादले उग्र रुप लिइरहरेको बेला संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न नहुने दाहालको धारणा थियो । तर ओलीले सुनेनन् । सभामुख सापकोटा बैठकमा नजानुको एउटा कारण यो पनि हो ।

फिर्ता लिन चौतर्फी दबाब

राष्ट्रपति कार्यालयले अध्यादेश जारी गरेको विज्ञप्ति सार्वजनिक भएसँगै विरोध सुरु भएको छ । विरोध गर्ने पहिलो पङ्तिमा सत्तारुढ नेकपाकै नेताहरू छन् । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालदेखि प्रवक्ता नारायाणकाजी श्रेष्ठसम्म सरकारको यो कदमको विरोधमा उत्रिएका छन् । ओलीइतरका अन्य नेताहरू पनि सरकारको यो कदमको विरुद्धमा छन् । पार्टीमा छलफल नै नगरी ल्याइएको अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

अध्यक्ष दाहालले अध्यादेश तत्काल फिर्ता गर्नपर्ने धारणा राखेका छन् । पार्टी नै फुटाउने गरी प्रधानमन्त्रीले यस्तो कदम चालेको दाहालको ठहर छ । ‘सबै पार्टीले संसद्को अधिवेशन बोलाउन माग गरिरहेका बेला अध्यादेश ल्याउनु लोकतन्त्रको उपहास हो,’ दाहालले भनेका छन्, ‘यो बदनियतपूर्ण छ र तरुन्त खारेज हुनुपर्छ ।’ छलफलकै क्रममा दाहालले परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश तुरुन्त खारेज गर्न प्रधानमन्त्रीलाई दूतहरुमार्फत सन्देशसमेत पठाएका छन् । यद्यपि दाहाल र प्रधानमन्त्री ओलीबीच यसमा कुनै पनि छलफल भएको छैन । यस विषयमा दाहालले आफू पक्षीय नेताहरूसँग छलफल थालेका छन् ।

प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले अध्यादेश नेकपा अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले एकल निर्णयका आधारमा जारी गरेको बताए । यो कानुनसम्मत र लोकतान्त्रिक नभएको उनको ठहर छ । यसलाई लोकतन्त्रकै उपहास भन्न मिल्ने बताउँदै उनले भने, ‘सबै पार्टी सदस्यहरूले अधिवेशन गराउने माग भैरहेको बेला यो अध्यादेश ल्याउनु बदनियत पूर्ण छ । तुरुन्त खारेज हुनुपर्छ, अन्यथा लोकतन्त्रको उपहास हुनेछ ।’

श्रेष्ठले सामाजिक सन्जाल फेसबुक र ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘सरकारले पुनः संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको छ । यो सारतः यसअघि जारी गरेर फिर्ता गरिएकै अध्यादेश हो । त्यसबेला हाम्रो पार्टी, प्रतिपक्ष लगायतका राजनीतिक दल र नागरिक समाजले अलोकतान्त्रिक कदम भन्दै बिरोध गरी फिर्ता लिन व्यापक दबाब दिएपछि सरकारले उक्त अध्यादेश फिर्ता लिएको थियो ।अहिले हाम्रो पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक चलिरहेको छ र संसदको नियमित अधिवेशन बोलाउने समय नजिक आइसकेको छ । यस्तो स्थितिमा प्रधानमन्त्रीले अप्रत्यासित ढङ्गबाट अध्यादेश ल्याउनु गलत छ । तसर्थ अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिनु पर्दछ । अध्यादेश जारी गर्ने सम्बन्धमा पार्टीलाई कुनै जानाकारी थिएन र जारी गरिएपछि पार्टीमा कुनै छलफल भएको छैन । भोलिको स्थायी कमिटीको बैठकमा छलफल होला ’

सत्तापक्ष मात्र होइन प्रमुख प्रतिपक्ष प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससमेत आक्रोशित बनेको छ । अध्यादेश ल्याउनु अलोकतान्त्रिक क्रियाकलाप भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षीले यसलाई षड्यन्त्रका रूपमा लियो । कांग्रेस नेता रमेस लेखकले ‘अध्यादेश यसरी ल्याउनु अलोकतान्त्रिक क्रियाकलाप भएको बताए । साथै उनले अध्यादेशपछिको बैठकमा कांग्रेस नजानेसमेत जानकारी दिए ।

देउवाले वक्तब्य नै जारी गरेका छन, वक्तव्यमा उनले अधेयादेश ल्याउने सरकारकाे निर्णयमा आफ्नाे पार्टीकाे विमति रहेकाे उल्ल्ख छ । वक्तव्यमा उनले भनेका छन्, ‘उपसभामुख पद खाली राखेर , सभामुख जस्तो गरिमामय व्यक्तित्वलाई विश्वासमा नलिइ कोरम पुगेन भन्नू हास्यास्पद छ भने संसद अधिवेशन छलेर संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु अलोकतान्त्रिक छ । यसबाट सर्वसत्तावादी सोच झनै प्रस्टिएको छ । यसमा नेपाली कांग्रेसको प्रष्ट विमति छ ।’

प्रधानमन्त्रीले चाल्न सक्ने सम्भावित कदम

अध्यादेशमा तीन जना सदस्य उपस्थिती भए निर्णय लिन सकिने र त्यसमा पनि विवाद भए कम्तीमा बहुमत सदस्यहरुबाट निर्णयमा पुग्ने उल्लेख छ ।
नयाँ जारी अध्यादेशअनुसार अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ र त्यस्तो बैठकमा अध्यक्षसहित उपस्थित सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुन सक्नेछ । अहिले समितिमा पाँच जना मात्रै रहेकोले तीन जना मात्रै उपस्थित हुँदा पनि बैठक बस्न सक्ने छ ।

यससँगै अब प्रधानमन्त्री र अन्य २ सदस्य उपस्थित हुँदा बैठक बस्न र निर्णय गर्न कानूनी अड्चन हुने छैन । सभामुख सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता दुवै अनुपस्थित हुँदा पनि बैठक बस्न सक्नेछ ।

अध्यक्षसहित ६ सदस्यीय परिषदमा उपसभामुख रिक्त रहेकाले हाल ५ सदस्य छन् । अध्यक्षसहित ३ जना उपस्थित हुँदा बहुमत पुग्छ । यही व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले परिषदको बैठक राखेर आफू अनुकुल निर्णय गर्न सक्ने देखिएको छ ।

संविधानविद् रमण श्रेष्ठ संविधानको मूल भावनाविपरीत अध्यादेश जारी गरिएको बताउँछन् । यसअघि पनि पनि ल्याएर फिर्ता लिइएको अध्यादेश फेरि ल्याइनु आफैमा त्रुटिपूर्ण भएको उनको ठहर छ । ‘अध्यादेश असामान्य अवस्थामा ल्याउने हो । अघिल्लो पटक पनि यही अध्यादेश ल्याएर फिर्ता लिएको होइन । त्यो गलत छ भनेर फिर्ता लिएपछि अहिले सही हुन सक्छ ?’

उनले भने, ‘अध्यादेश संविधानको मूल भावनाविपरीत छ । अबको केही दिनमा संसद् अधिवेशन अनिवार्य रूपमा बोलाउनै पथ्र्यो । यही व्यवस्था अनुरूप संसद् छिट्टै चल्नुपर्छ । तर, संसद्लाई छल्नको लागि यो अध्यादेश ल्याइएको देखियो । ’

सबै कुरा मुठ्ठीमा राख्ने मनसायले अध्यादेश प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याएको उनले बताए । ‘इच्छाअनुसार चल्ने आसयले अध्यादेश ल्याएको देखिन्छ । सबैकुरा आफ्नो मुठ्ठीमा राख्ने प्रधानमन्त्रीको मनसाय देखिन्छ,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्रीले अब चाल्न सक्ने कदम भने अहिले नै आँकलन गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । यसपछि विकसित हुने राजनीतिक घटनाक्रमले प्रधानमन्त्रीका आगामी कदम तय गर्ने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य अध्यादेश जारी गर्ने कार्य आपत्तिजनक भएको बताउँछन् । पदाधिकारी अनुपस्थित भएको मौका परेर ल्याइएको अध्यादेशको कुनै औचित्य नभएको उनको भनाइ छ ।  ‘अध्यादेशले के देखाइदियो भने सामान्य बहुमत भए पनि बैठक बस्न सक्ने । र, त्यसको पनि बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने भनेपछि त लगभग दुई जनाले निर्णय गर्न सक्ने बनाइदियो ।’

यस्ता महत्वपूर्ण पदको नियुक्ति दुई जनाले मात्र गर्दा संविधानमा राखिएको ६ जनाको कुनै अर्थ नहुने उनको तर्क छ । यसलाई उनले संविधानमाथिको धेरै ठूलो जालसाजी भएको बताए ।