अध्यादेश ल्याएर फिर्ता लिनु घोर अनैतिक र लाजमर्दो, योभन्‍दा तल गिर्ने ठाउँ छैन : एमाले

फाइल फाेटाे

काठमाडौँ – प्रमुख प्रतिक्षी नेकपा एमालेले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर फिर्ता लिने सरकारको कदमलाई घोर अनैतिक कामको संज्ञा दिएको छ । एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले उक्त कदमलाई अनैतिकताको पराकाष्टाको संज्ञा दिए । सरकारले बाध्यात्मक अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्थाकै दुरुपयोग गरेको उनको आरोप छ । 

'यो घोर अनैतिक काम हो । योभन्दा गिर्ने ठाउँ तल केही छैन,' उनले भने, 'एमाले विभजन गर्ने गलत उद्देश्यका साथ ल्याइयो । त्यो काम सकेपछि फिर्ता लियो । देख्दा पनि लाजमर्दो र अनैतिक काम हो । यसले एकदमै गलत नजिर बस्‍यो । यो राम्रो कुरा होइन ।राजनीतिक रूपमा अनैतिकताको पराकाष्ठा हो । '

सरकारले गरेका असंवैधानिक काममा अदालत र न्‍यायाधीश पनि गोटी बनेको उनले आरोप लगाए । संवैधानिक इजलासमा बसेर सरकारी मेडेल थाप्‍ने न्यायाधीविरुद्ध एमालेले कुनै पनि बेला महाअभियोग लाउन सक्‍ने उनले चेतावनी दिए ।

'यसमा अदालतदेखि न्यायाधीश पनि गोटी जस्तो बने । एमालेसँग ३६ प्रतिशत सांसद छन् । २५ प्रतिशत भए महाअभियोग दर्ता भइहाल्छ,' उनले भने, 'कुनै पनि दिन संवैधानिक इजलासमा बसेर मेडल थाप्ने । खुरुखुरु गलत उद्देश्यका साथ फैसला गर्दै जाने , नियतबस फैसला गर्दै जानेविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरेर कारबाही गछौँ । त्यो जतिखेर पनि हुनसक्छ । एक तिहाइ हामीसँग छ । अर्काले दुई तिहाइ कसैले पुरा गर्न सक्दैन । हामी खुरुखुर महाअभियोग दर्ता गर्दै निलम्बन गर्दै जान्छौँ ।'

सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश २०७८ खारेज गरेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अपरान्ह राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश–२०७८ फिर्ता गर्न राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । सिफारिस गर्ने निर्णय बमोजिम भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्ने सिफारिस राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेकी हुन् । 

केन्द्रीय समिति र संसदीय दल मध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशतमा पुगे दल विभाजन हुनसक्ने प्रावधानसहितको अध्यादेश ल्याइएको थियो । त्यो अध्यादेश फिर्ता नलिएमा आफूहरूको दल फुट्ने, जनता समाजवादी पार्टीले बताइरहेको थियो । त्यही अध्यादेशका कारण गठबन्धन सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकिरहेको थिएन् ।

अध्यादेश आएपछि एमाले र जसपा विभाजित भएका थिए । दुबै दल विभाजनको प्रक्रिया टुंगिएपछि सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।