एमालेको ओलीकरण !

एमालेको गोदावरी विधान महाधिवेशनको तामझाम यतिखेर टिकाटिप्पणी विषय बनेको छ । महाधिवेशनमा हरेक कोणबाट पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई मात्र केन्द्रविन्दुमा राखेपछि अरु नेताहरू अर्थहीन जस्तै देखिएका छन् । विधानले महाधिवेशनका तामझाम, गतिविधि हेर्दा एमालेभित्र ओली अझ शक्तिशाली गराइँदैछ ।
नेकपा एमाले पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र, सैद्धान्तिक विचारधाराप्रति प्रतिवद्धता र सुदृढ संगठनका कारण बलियो बनेको हो ।

नेपाली कांग्रेसभित्रको ध्रुवीकरण र विग्रहका कारण २०५१ सालकै आमनिर्वाचनमा एमाले पहिलो दल बनेको थियो । यद्यपि, २०५४ सालमा एमालेले पहिलोपटक फुट व्यहोरेका थियो, त्यसको प्रमुख कारण थियो– खड्गप्रसाद (केपी) शर्मा ओली र माधवकुमार नेपालले अनुमोदन गराउन खोजेको भारतसँगको महाकाली सन्धि । फुटसँगै २०५६ को निर्वाचन परिणाम प्रभावित भएपछि फेरि एकता गरी पुनः पुरानै अवस्थामा फर्काएको थियो । २०७० मंसीरमा सम्पन्न दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनको परिणामले पनि यो प्रष्ट हुन्छ ।

२०७१ असारमा सम्पन्न नवौं महाधिवेशनबाट केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा आएपछि पुनः एमालेको आरोह–अवरोह सुरु भए । त्यसको मूल कारण ओलीको अकन्टक नेतृत्व आकांक्षा, पार्टीभित्र अरु नेतालाई हियाउने, आलोचकलाई पेल्ने र विरोधीलाई सिध्याउने रणनीति । एमालेको अध्यक्ष भएर ओली दुई पटक प्रधानमन्त्री पनि भए ।
माओवादीसँगको एकतालाई सर्वोच्च अदालतको गत वर्ष फागुनको फैसलाले टुंग्याइदिएपछि छुट्टिएर पुरानै अवस्थामा फर्केको एमाले सग्लो रहन सकेन । एमालेमा २०५४ साल दोहोरिनुमा पुनः तिनै पात्रहरू केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपालको हात छ । नेतृत्वका हिसाबले ओली यसमा अझै बढी जिम्मेवार छन् ।

६ हजार महाधिवेशन प्रतिनिधिमाझ तामझामसहित ओलीले सिंगो पार्टीपंक्तिलाई आफ्नो व्यक्तिपूजामा खटाएका छन् । यो विधान महाधिवेशनले एमालेको ‘ओलीकरण’ गर्नेछ ।

यद्यपि ओलीले यो पटकको विभाजनलाई फुट वा विभाजन मान्न तयार छैनन् । उनी पार्टीप्रति इमानदार नभएकाहरू चोइटिएर गएको भन्छन् । रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साहलाई एमालेमै राख्न सफलता हासिल गरेको ओलीको बुझाइ छ । फलस्वरूप ओली नेतृत्वको एकीकृत पार्टीले अहिले प्रथम विधान महाधिवेशन बोलाएको छ ।

 ६ हजार महाधिवेशन प्रतिनिधिमाझ तामझामसहित ओलीले सिंगो पार्टीपंक्तिलाई आफ्नो व्यक्तिपूजामा खटाएका छन् । यो विधान महाधिवेशनले एमालेको ‘ओलीकरण’ गर्नेछ । विधान संशोधन प्रस्तावमा नेतृत्वका लागि ७० वर्षे उमेर हद हटाउने प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेको छ । पार्टीको कार्यकारी पदमा ७० वर्षे हदबन्दी राख्नुलाई सकारात्मक ठान्नुपर्छ । एमालेको यो नीति अरु पार्टीले पनि अंगीकार गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

यद्यपि यो नीतिले एमालेकै हकमा भने दोस्रो पुस्ताको नेताहरू ईश्वर पोखरेल, भीम रावल, रामबहादुर थापालगायत प्रभावित हुनेछन् । दोस्रो तहका नेताहरू नेतृत्वमा पुग्नेभन्दा पनि ओलीभन्दा तलै रहेर खेल्ने ध्यानमा छन् । ओलीको नेतृत्वलाई चुनौती दिने होइन, बरु विधान संशोधनमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष थपेर भएपनि एमालेको आफ्नो राजनीतिको उत्कर्षमा पुग्नु ती नेताहरूको अन्तिम महत्वाकांक्षा देखिन्छ । यतिखेर दोस्रो तहमा रहेका नेताहरू अर्काे महाधिवेशनका बेला उमेर हद काटिसकेका हुनेछन् । तर ओलीले त्यो उमेर हद पार गर्नुअघि नै मंसीरमा पार्टीको महाधिवेशन गराउँदै अध्यक्ष बन्दैछन् । एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरलेको सांगठनिक प्रस्तावले एमालेभित्र चरम गुटबन्दी रहेको भने पनि ती सबै गुट ओलीले दोस्रो पुस्ताका नेतालाई अघि बढ्नबाट रोक्न सञ्चालन गरेको प्रतीत हुन्छ किनकि ती सबै गुट ओलीलाई नै सर्वसम्मत् अध्यक्ष बनाउन लागेका छन् ।

ओलीको नेतृत्वलाई चुनौती दिने होइन, बरु विधान संशोधनमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष थपेर भएपनि एमालेको आफ्नो राजनीतिको उत्कर्षमा पुग्नु दोस्रो तहका नेताहरूको अन्तिम महत्वाकांक्षा देखिन्छ ।

पार्टीभित्र ओलीलाई चुनौती दिन सक्ने कुनै नेता देखिएका छैनन् भने ओलीले विरोधी करार गरेका माधवकुमार नेपाललगायतको समूह नयाँ पार्टी निर्माण गरेर बाहिरिइसकेको छ । त्यसकारण अर्को पाँच वर्षका लागि ओलीले एमालेको नेतृत्व लिने पक्कापक्की छ । २०७१ असारदेखि निरन्तर पार्टीको अध्यक्षता गरेका ओलीले १२ वर्ष एमालेको अध्यक्षता गर्नेछन् । 

एमालेमा लोकतन्त्र, सैद्धान्तिक विचारधारा, पार्टीमा योगदानको कदर अर्थात् विधि र पद्धतिको अन्त्य र ओलीवादको उदय भएको लामो समय व्यतीत भइसक्यो । यो विधान अधिवेशनले ओलीवादलाई सच्याएर एमालेलाई संस्था वा पार्टीको वा सामूहिकताको निर्णय सर्वमान्य हुने परिस्थिति निर्माण गर्नुको सट्टा एमालेलाई ओलीको व्यत्तिवादी स्वेच्छाचारिता पूर्ति गर्ने साधनका रूपमा स्थापित गर्नेछ ।