सेयर धितो कर्जा र ओभरड्राफ्टमा कडाइ

काठमाडौंः नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जा सम्बन्धि प्रावधानमा नयाँ व्यवस्थाहरु थप गरेको छ । आज परिपत्र जारी गरेर केन्द्रीय बैंकले सेयर धितो कर्जा र व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा (ओभरड्राफ्ट) मा कडाइँ गरेको हो ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पछिल्लो तीन वर्षदेखि लगातारमा नोक्सानीमा रहेका संस्थाहरु, व्यवसायिक रुपमा सञ्चालनमा आएको एक वर्ष व्यतित नभएका संस्थाहरु, विगत तीन वर्षदेखि साधरणसभा नगरेका संस्थाहरु र कम्तीमा २५० दिनको कारोबार मूल्य नभएको संस्थाहरुको सेयर धितोमा कर्जा प्रवाह गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको हो । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाका क्रममा सेयर धितो कर्जामा कडाइँ गर्ने घोषणा गरेको थियो । 

राष्ट्र बैंकले सेयर धितो लिन नमिल्ने संस्थाहरुको सूचीमा थप चार ओटा प्रावधान थपेको छ । यद्यपि सेयर धितो मूल्यांकन र त्यसको आधारमा दिन मिल्ने कर्जा सीमामा भने कुनै परिवर्तन भएको छैन । यस वर्षको मौद्रिक नीतिले सेयर धितो मूल्यांकन गर्दा पछिल्लो १२० दिनको कारोबारको औसत मूल्यमा ७० प्रतिशतसम्म ऋण दिन मिल्ने व्यवस्था गरेको थियो । 

यसअघि सेयर धितोमा ऋण दिन नमिल्ने संस्थाहरुमा राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका र निर्देशन बमोजिमको पुँजी कोष अनुपात कायम नगरेका बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु, नेटवर्थ ऋणात्मक भएका संस्थाहरु, नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से)ले सूचीकरणबाट हटाएका संस्थाहरु र आर्थिक वर्ष समाप्त भएको एक वर्ष हुँदा पनि अन्तिम लेखा परिक्षण नगर्ने संस्थाहरुको सेयर धितो लिन नमिल्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसका अतिरिक्त बैंक तथा वित्तिय संस्थाले सेयर धितोमा ऋण दिदाँ धितोको रुपमा लिने सेयरका मूल्य–आम्दानी अनुपात (पीई रेसियो), मूल्य र बुक भ्यालुको तुलना, लाभांश प्राप्ति (यिल्ड), लाभांश भुक्तानी अनुपात  लगायत सूचकांकको विश्लेषण सम्बन्धी व्यवस्था समेत उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले बैंकहरुलाई सेयर धितोमा ऋण प्रवाहमा निरुत्साहीत गर्न खोजेको विश्लेषकहरूले बताएका छन् । 

केन्द्रीय बैंकले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रयोजन नखुलेका कुल व्यक्तिगत ओभर ड्राफ्ट (अधिविकर्ष कर्जा) अधिकतम प्रति व्यक्ति ५० लाख रुपैँयासम्म मात्र प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दाका बखत उक्त सीमा ननाघेको यकिन गरेर मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको छ । यसअघि बहुबैंकिङ कारोबार गरी उक्त सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएका ऋणीहरुले २०७८ असार मसान्तसम्म कुल व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा ५० लाख रुपैँया सम्म झारीसक्नुपर्नेछ । तोकिएको सीमा नाघी कर्जा प्रवाह गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त कर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजनिङ) गर्नुपर्नेछ ।