पर्यटन मन्त्रीले मागे पशुपति विकास कोषको सम्पत्ति विवरण

काठमाडौं : संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री योगेश भट्टराईले मन्त्रालय मातहतका विकास समितिहरूलाई दुई महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण मन्त्रालयमा बुझाउन निर्देशन दिएका छन् । पशुपति विकास कोषसहित अन्य समिति तथा कोषहरूको विवरण मागेका हुन् ।  

मन्त्रालय अन्तर्गतका सस्कृत सम्बध्द निकाय (विकास समिति)हरूको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले विकास समितिलाई गुरुयोजना निर्माण गरी अघि बढ्न निर्देशन दिएका हुन् । गुरु योजना निर्माण भए मन्त्रालयमा पेश गर्न तथा नभए तत्काल निर्माणको कार्य थालनी गर्न पनि सुझाएका छन् । 

मन्त्री भट्टराईले विकास समितिहरूलाई छाता ऐन बनाएर एकिकृत गर्ने योजना भएको बताउँदै महिना दिनभित्र सुझाव मागेका छन् । उनले विकास समितिहरूले मितव्ययीता अपनाउन साथै भेटिपाती पारदर्शिता तथा व्यवस्थित गरी लेखा परिक्षण अनिवार्य गर्न तथा बेरुजु फस्यौट गर्नतर्फ लाग्न निर्देशन दिएका हुन् । 

उनले धार्मिक तथा साँस्कृतिक स्थलको विकासका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहको समन्वय गरेर बढी भन्दा बढी फाईदा लिन समेत आग्रह गरे । मन्त्री भट्टराईले धार्मिक स्थलहरूलाई नेपालको ऐतिहासिक अवस्था अध्ययन अनुसन्धान गर्ने स्थलका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए । 

कार्यक्रममा पशुपति विकास कोष, लुम्बिनी विकास कोष, देवघाट क्षेत्र विकास समिति चितवन, पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति ताप्लेजुङ, बौध्दनाथ क्षेत्र विकास समिति काठमाडौ, बौध्द दर्शन प्रबध्दन तथा गुम्वा विकास समिति ललितपुर, बृह्तर बराह क्षेत्र विकास समिति सुनसरी, मनकामना क्षेत्र विकास समिति गोरखा, हलेसी महादेवस्थान विकास समिति, खोटाङ, बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास समिति अध्यक्ष र  कार्यकारी निर्देशकहरूको सहभागिता थियो । 

बेवारिसे शवलाई निःशुल्क सदगद गर्न निर्देशन 
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले बेवारिसे अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूको शवलाई निःशुल्क सदगत गर्ने व्यवस्था मिलाउन पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई निर्देशन गरेको छ । 

असाहाय जीवन यापन गरि कुनै कारणवस मृत्यु भई लामो समय आफन्त सम्पर्कमा नआएमा अस्पताल तथा अन्य क्षेत्रहरूमा बेवारिसे रहेका शवहरूको सद्गत तथा व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले कोषलाई निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारि गरेर वेवारिसे शवका सम्वन्धमा सम्बन्धित स्थानीय तह, स्थानीय प्रशासन र अस्पतालबाट प्रमाणित काजगाज ल्याएर अभिलेख राख्न भनेको छ ।

 साथै, उक्त काम गर्न थप बजेट आवश्यक पर्ने भएमा कार्यविधी निर्माण गरि पशुपति क्षेत्र विकास समितिको बोर्ड÷संचालक समितिमा पेश गर्न उपसचिव दुर्गाप्रसाद भुर्तेलद्वारा जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।