राष्ट्रिय सभामा एमालेको अवरोधबीच चार वटा विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइयो
काठमाडौँ - राष्ट्रिय सभाले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा(एमाले)को अवरोधबीच चारवटा विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाएको छ । राष्ट्रिय सभाको सोमबार बसेको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा(एमाले)ले विरोध गरेको छ ।
एमालेको विरोधबीच बैठकले सरकारले पेस गरेको चारवटा विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाउने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रस्तुत गरेको खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक २०७७, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक २०७७, अभिलेख संरक्षण(पहिलो संशोधन) विधेयक २०७७ र सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक २०७७ लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावलाई बैठकले स्वीकृत गरेको छ । बैठकमा महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७८ पनि टेबल भएको छ ।
एमालेले राष्ट्रिय सभाको बैठकमा निरन्तर विरोध गरे पनि बैठकको नियमित कार्य र कार्यसूचीमा भएको काम राकिएको छैन । एमालेले कारबाही गरेका १४ जना सांसदहरूको निस्कासनको सूचना नटाँसेको भन्दै सभामुखको विरोधमा एमाले आन्दोलित छ । प्रतिनिधि सभामा नेकपा एमालेका सांसदहरूले नाराबाजीसहित बेल घेराउ गर्ने गरेको छ भने राष्ट्रिय सभाको बैठकमा आफू बसेको स्थानमा उभिएर विरोध जनाउने गरेका छन् ।
आजको बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य पार्वती रावलले सरकार गैर कानुनी रूपमा चलेको, प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग संवाद गर्न नचाहेको तथा सभामुखको व्यवहार गैर संवैधानिक र दलीय स्वार्थ केन्द्रित भएका कारण एमालेको विरोध जारी रहने बताए । ‘सरकार श्रमजिवीको पक्षमा होइन पुँजिपतिहरूको कालो धनवालाहरूको संरक्षणमा सरकार लागिरहेको छ । संसदको ठुलो दल प्रमुख प्रतिपक्षी दल सँग सरकार छलफल गर्न चाहादैन । सरकार गैरकानुनी ढंगबाट अगाडि बढेको छ । अध्यादेशबाट शासन सञ्चालन गर्दैछ । सभामुखको व्यवहार गैर संवैधानिक, दलीय स्वार्थ केन्द्रित देखिन्छ । एउटै अवस्था र घटनामा फरक फरक व्यवहार सभामुखबाट भएको छ । यस्तो फरक र गलत व्यवहार नसच्चिएसम्म हाम्रो विरोध जारी रहेको कुरा पनि म जानकारी गराउँछु । यही अवस्थामा हाम्रो दलको विरोध जारी रहेको कुरा म जानकारी गराउन चाहान्छु ।’
लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आँच पुर्याउने काम भयो : देवकोटा
यस्तै बैठकमा बोल्दै सांसद डा. खिमलाल देवकोटाले एक महिनादेखि संसद्मा एमालेको अवरोधका कारण बोल्न नपाएको भन्दै सांसदहरूको मानव अधिकार हनन् भएको बताए । सभामुखप्रति अपमानजनक र आपत्तिजनक शब्दहरू प्रयोग हुने गरेको भन्दै उनले नियमापत्ति जनाए । ‘झन्डै एक महिना भयो अधिवेशन सुरु भएको । यतिका दिनदेखि हाम्रो मुख थुनिएको छ । बोल्न दिइएको छैन । सांसदको मानव अधिकार हनन् भएको छ । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आँच पुर्याउने काम भयो । यसमा खेद छ । प्राय सबै बैठकहरुमा विपक्षी दलका मान्यज्यूहरुबाट प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुखप्रति अपमानजनक र आपत्तिजनक शब्दहरु प्रयोग भएका छन् । म प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ को नियम २६ अनुसार नियमापत्ति गर्दछु ।’
सांसद देवकोटाले अदालतमा विचाराधिन विषयमा बहस गर्न नपाउने र सभामुखको निर्णयमा प्रवेश गर्न नपाउने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै संविधान र कानुनको अपमान हुने गरी प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा कार्यहरू भइरहेको भन्दै त्यसको भत्सर्ना गरे । राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक असोज २४ गते आइतवार दिउँसो २ बजे बस्ने भएको छ ।

‘खेलकुद क्षेत्रको विकासलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ’

निजामती विधेयक प्रकरणः छानबिनका लागि सभामुखलाई अनुरोध

लोकतन्त्र र गणतन्त्रको मर्म अनुसार बजेट आएको छः अर्थमन्त्री पौडेल

‘विद्यालय शिक्षा विधेयक शीघ्र आउँछ’

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि बैठ…

बिधेयकका अवस्थाका बारेमा बुझ्न संसदीय समितिका सभापतिसँग सभामुखले छलफल गर्दै

सुनवाइ र राज्यव्यवस्था सहित ४ समितिको बैठक बस्दैँ

प्रतिक्रिया