संवैधानिक परिषद् : बाहिर हल्लैहल्ला, भित्र गुपचुप

काठमाडौं : यतिखेर संवैधानिक अंगमा ४६ पद रिक्त छन् । ती पदमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढन् खोजेसँगै मुलुकले झण्डै राजनीतिक दुर्घटना खेप्नुपर्‍यो । प्रधानमन्त्रीले केपी शर्मा ओलीले एकलौटी ढंगले नियुक्ति गर्ने रणनीति अपनाएपछि पाँच दिनसम्म सत्तारुढ दल नै चरम तनाव पर्‍यो र दुर्घटनाकैस्थिति देखापर्‍यो ।

यसो हुनुमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको टिप्पणी छ, ‘संवैधानिक अंगको नियुक्तिमा बाहिर धेरै, भित्र थोरै बहस गर्ने रणनीतिक चापमा संवैधानिक परिषद् परेको हो । संवैधानिक परिषद्का सदस्य घटकहरुबीच मेरो पोल्टामा कति पार्ने किसिमले होइन कि राष्ट्रको उद्देश्य पूर्तिका निम्ति समष्टिगत सोचका हिसाबले काम गर्नुपर्छ ।’

लामो समयदेखि संवैधानिक अंगमा नियुक्ति हुन नसक्नु र झन् यतिखेर त संवैधानिक परिषद् चरम संकट परेको विषयमा नेपाल कानुन समाज र कन्स्टीट्यूसन वाच ग्रुपले शुक्रबार आयोजना गरेको जुम–अन्तरक्रियामा बोल्दै पूर्व प्रधानन्यायाधीशले श्रेष्ठले भने, ‘संवैधानिक परिषद्, राष्ट्रिय सहमति र राष्ट्रिय सहभागिताका आधारमा नियुक्त गर्न गठित संस्था हो । यो बहुमतविरोधी पद्धतिनिम्ति सिर्जित संस्था हो । जसले चुनाव जित्यो, त्यसैले हालीमुहाली गर्नुपर्छ भन्ने पद्धति होइन । सर्वसम्मत् पद्धतिमा अल्पमतबाट निर्णय लिन खोज्नु भनेको खतरानाक हो ।’

लामो समय यति ठूलो संख्यामा संवैधानिक नियुक्ति नहुनु भनेको संवैधानिक पद्धति र मान्यता विपरीत राज्यका शीर्ष पात्रहरु संविधानविपरित हिँडिरहनु पनि हो । संवैधानिक परिषद्का पूर्व सदस्य समेत रहेका श्रेष्ठ भन्छन्, ‘संवैधानिक परिषद् प्रभावकारी नहँुदा राज्य सञ्चालनमै संकट उत्पन्न हुन्छ । संवैधानिक परिषद् असफल हुन्छ भने संविधान असफल हुनुको कारक तत्व मान्ने स्थिति पैदा हुन्छ ।’

संवैधानिक परिषद्का चार जना पूर्व सचिव कार्यक्रम उपस्थित थिए । मुख्यसचिव संवैधानिक परिषद्मा सचिव हुने व्यवस्था छ । परिषद्का पूर्व सचिव डा. विमल कोइराला, तीर्थमान शाक्य, लीलामणि पौडेल, डा. सोमलाल सुवेदीको समान अनुभव थियो ‘परिषद् सचिवालयले सम्म्भावित सूची बनाउँछ । तर सदस्यहरु त्यो सूची छाड्नुस् भन्दै कोटकै खल्तीबाट नाम प्रस्तुत गर्छन् । जहाँ योग्य पात्रहरु नै हुँदैनन् ।’

अर्का मुख्यसचिव डा. विमल कोइराला संवैधानिक अंगमा योग्यता, क्षमता र निष्पक्षताका आधारमा नियुक्त गर्नेभन्दा पनि भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति गर्ने पद्धति संस्थागत भएका कारण विकृति जन्मिएको बताउँछन् । ‘अझ भागबन्डा पनि परिषद्बाहिर मिलाएर खालि माइन्यूट गर्न मात्र ल्याइन्छ’ कोइराला भन्छन्, ‘त्यहाँ योग्य मानिस आउन सक्ने ठाउँ छैन । योग्य र असल मानिस कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने चिन्तन पनि छैन । त्यहाँ आग्रह प्रवेश हुन्छ पूर्वाग्रहबाट भनसुन–खल्तीका मानिस नियुक्त गर्ने निर्णय हुन्छ ।’

पौडेल त अझ संसदीय सुनुवाई पद्धति पनि अर्थहीन भएको र संसदीय सुनुवाई होइन कि सार्वजनिक सुुनुवाई उपयुक्त हुने धारणा राख्छन् । ‘संवैधानिक परिषद्मा संसदकै शीर्ष नेताहरु सामेल हुँदै निर्णय लिन्छन्, संसदीय सुनुवाई समितिमा उनकै सांसदहरु हुन्छन्, अनि तिनले कसरी संवैधानिक परिषद्को गलत निर्णय रोक्न सक्छन्’ पौडेल भन्छन्, ‘मलाई यो गाईजात्रा जस्तो लाग्छ । त्यसकारण संसदीय सुनुवाई गर्ने हो भने सभामुख, अध्यक्ष, उपसभामुख राख्नुको औचित्य छैन । बरु सार्वजनिक सुनुवाई गर्नु राम्रो हुन्छ ।’

पूर्व मुख्यसचिव तीर्थमान शाक्य त संवैधानिक परिषद् त सबभन्दा ठूलो ‘संविधान मिचाहा’ ठान्छन् । संविधानमा संवैधानिक अंगमा पद रिक्त हुनु एक महिनापूर्व सिफारिश गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर चार–वर्षदेखि संवैधानिक अंगमा पदाधिकारीविहीन छन् । संवैधानिक परिषद्मा कार्यकारिणी, व्यवस्थापिका र न्यायापालिकाका प्रमुख पात्रहरु रहन्छन् । ‘यो हेर्दा राज्यका मुख्य पात्रहरु संविधान पालना गरे त ?’ प्रश्नसहित शाक्य भन्छन्, ‘यसरी संविधान मिचेर बसिरहन मिल्छ र ?’

संवैधानिक परिषद् र संवैधानिक अंगलाई कसरी संविधानअनुरुप हिँडाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यअनुरुप कानुन समाजद्वारा आयोजित कार्यक्रममा संविधानविद् डा. विपीन अधिकारीले विस्तृत कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।  कार्यक्रममा सत्तारुढ सांसद वृन्दा पाण्डे, कांग्रेस नेतृ पुष्पा भुसाल, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अध्यक्ष खेमराज रेग्मी, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले टिप्पणी गरेका थिए ।