राष्ट्रपतिले कतिपटक उन्मुक्ति लिने ?

काठमाडौैं : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको अध्यादेश फिर्ता नलिई त्यसलाई संसद्को जिम्मा लगाउनुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिएका छन् । कतिपयले दलभित्रको झगडा मिलाउन राष्ट्रपति कार्यालयको उपयोग गरेर संविधानलाई चुनौती दिने काम गरेको भन्दै जनतासँग माफी माग्दै यस्तो गल्ती आगामी दिनमा नहुने प्रतिवद्धता आउनुपर्ने भन्दै अध्यादेशको जिम्मा संसद्लाई दिनुपर्ने बताएका छन् ।

सत्तारूढ दलको पछिल्लो हर्कत यो संविधान नै असफल पार्नेतर्फ रहेको भन्दै त्यसमा शीतलनिवास सचेत रहनुपर्ने सुझाव विज्ञहरूको छ । हेर्दा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाकै कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीचको द्वन्द्वझैं लागे पनि समग्रमा यो संविधान विफल पार्ने खेलको चंगुलमा सत्तारूढ दल र शीतलनिवास प्रवेश गरेको देखिन्छ ।

यो चंगुलबाट निस्कन राष्ट्रपतिले आफ्नो गरिमा राख्न सक्नुपर्छ । अन्यथा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको दबाबमा चल्ने निरीह निकायको रूपमा दर्ज हुनेछ । यतिबेला सबै संवैधानिक निकाय बालुवाटारको पञ्जामा परेका छन् । विगतमा कुनै न कुनै कमजोरी रहेका ती निकायका प्रमुखलाई कार्यपालिकाले ‘क्यास’ गरेर आफ्नो बाटोमा हिँडाएको देखिन्छ ।   

यस्तो अवस्थामा कार्यपालिकाबाट धारा नै तोकेर आएका अध्यादेशको नियत बुझ्ने काम राष्ट्रपति कार्यालयको हो । कुनै पनि अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयले आउनै नपाई तत्काल जारी गर्ने होइन । कतिपय बेला यस्ता अध्यादेश कार्यकारीले अरूलाई तह लगाउन र रिसको झोकमा ल्याएका हुन्छन् । त्यो विगतमा देखिइसकेको छ । त्यसकै लागि अभिभावकत्व दिन राष्ट्रपति चाहिएको हो भन्ने कुरा सर्वोच्च निकायमा बस्नेले समेत बुझ्नुपर्छ ।  

राष्ट्रपतिले कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका मात्र होइन सूचना सम्प्रेषण गर्ने र नागरिक समाजको धारणालाई समेत अध्ययन गरेर अघि बढ्नुपर्छ । त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी पनि त्यसमा चनाखो हुनुपर्छ । संस्थाको गरिमालाई त्यहाँ पुगेका व्यक्तिले आफ्नो दैनिकीमा ढाल्नु हुँदैन । त्यो संस्था २ सय ४९ वर्ष लामो शासन गरेको राजसंस्थालाई हटाएर नयाँ प्रक्रियाले जनताको छोराछोरी त्यो तहमा पुग्ने अवस्था जनताले नै सिर्जना गरेका हुन् । 

राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव डा. भेषराज अधिकारी स्वयं कानुनी व्यक्ति हुन् तर पनि किन राष्ट्रपति यस्तो दलीय फन्दामा परेको भन्दै कानुनविद्हरूले प्रश्न खडा गरेका छन् ।

सत्तारूढ नेकपाको आन्तरिक विवादले राजसंस्थाको जरोलाई उखेलेर नयाँ संस्थाको रूपमा विकासित भइरहेको निकायलाई क्षत्विक्षत बनाउने काम भएको छ । सत्तारूढ दलभित्रको किचलोमा प्रवेश गरेर राष्ट्रपतिको नूर गिरेको छ । पार्टीभित्रको दाउपेचमा राष्ट्रपति पद र शीतलनिवास प्रायः बन्दीझंै बनेको छ । नेकपाको पार्टी र गुटका भेलामा के विवाद हुन्छ र के सहमति हुन्छ भनेर पर्खनुपर्ने यो अवस्थाले राष्ट्रपतिको साख समाप्त गरेको भन्दै संविधानविद्हरू नै चिन्तित भएका छन् ।

पहिलो राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवको सल्लाहकारका रूपमा रहेका डा. सूर्य ढुंगेलले पनि अहिलेको गतिविधिले संविधानलाई नै धक्का दिइरहेको देखिएको बताए । उनले यस्ता गतिविधिमा राष्ट्रपति आफैं सचेत रहनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । राष्ट्रपतिले कानुनी र राजनीतिक पाटोलाई नियाल्न सक्नुपर्छ । अझ भन्नुपर्दा राष्ट्रपतिको कार्यालयमा रहेको टिम यो विषयमा ध्यान दिन आवश्यक पर्छ ।

गत वैशाखमा पनि राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेश चार दिनमा फिर्ता भएको थियो । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मंगलबार जारी अध्यादेश फिर्ता लिन बुधबार नै प्रधानमन्त्री सहमत भए । अध्यादेश प्राप्त हुनासाथ जारी गर्ने राष्ट्रपतिको भूमिकाले पार्टीभित्रको राजनीतिमा उनको रुचि देखिन्छ । 

वरिष्ठ पत्रकार तथा पूर्वराष्ट्रपतिका सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले राष्ट्रपतिले जनतासमक्ष माफी माग्दै आगामी दिनमा यस्तो गल्ती नगर्ने भन्दै जारी अध्यादेश संसद्को जिम्मामा नै छोड्नुपर्ने बताए । ‘संसद् जनप्रतिनिधिको थलो भएकाले त्यहीं अध्यादेशलाई जिम्मा लगाउनुपर्छ,’ दाहाल भन्छन् ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यको भनाइ छ, ‘दुई नेताको कुरा मिलाउन अध्यादेश किन ? राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले यसको जवाफ दिनुपर्ने कि नपर्ने ? संविधान, राज्यका निकाय र जनतामाथि यस्तो मजाक गर्ने अधिकार र सुविधा कसले दियो ?’ यसबाट भनिन्छ कतिपय अवस्थामा राष्ट्रपतिले यस्ता अध्यादेशहरू केही समय राखेर परिस्थिति तात्न नदिने वातावरण बनाउनुपर्छ । यसरी हतारोमा जारी गर्न मिल्दैन ।