पदाधिकारीविहीन भयो राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग

काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पदाधिकारीविहिन भएको छ । अध्यक्ष अनुपराज शर्मा र सदस्यहरु प्रकाश वस्ती, सुदीप पाठक, मोहना अन्सारी र गोविन्द शर्मा पौड्यालको ६ वर्षे कार्यकाल आइतबारबाट सकिएपछि आयोग सोमबार (आज) बाट पदाधिकारीविहिन भएको हो । उनीहरुले २०७१ कात्तिक ३ गते पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका थिए ।
कार्यकाल सकिएकी सदस्य अन्सारीले कार्यकाल चुनौतीपूर्ण रहेपनि जिम्मेवारीमा ‘कम्प्रोमाइज’ नगर्दा उपलब्धी हासिल गर्न सकिएको बताइन् । ‘कार्यकाल चुनौतीपूर्ण रहयो । तर, आफ्नो जिम्मेवारीमा कम्प्रोमाइज नगरी काम गरिरहयौं,’ अन्सारीले इकागजसित भनिन्, ‘मेहनत गरेपछि परिश्रमको फल मिठो हुन्छ भनेझै कार्यकाल सकिएर बिदा हुँदा सम्झन लायक उपलब्धीहरु भएका छन् ।’
कार्यकाल सकिएका अर्का सदस्य पाठकले पनि आफूहरुको कार्यकाल सुखद रहेको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘हामीभन्दा पहिलाका आयोगका पदाधिकारीहरुले राजनीतिक विषयमा कुरा उठाउनुभयो । हाकीले नागरिकका सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र नैसर्गिक अधिकार उपलब्ध गराउन लागि पर्यौं । हामीले उठाएका आवाज अधिकांश कार्यान्वयन भए । जसले कार्यकाल सुखद भएको भन्न सकिन्छ ।’
आयोगको यो चौथो कार्यकाल थियो । यसअघि दुई पटक नयनसिंह खत्री र एक पटक केदारनाथ उपाध्याय नेतृत्वमा कार्यकाल सकिएका थिए ।
कार्यकाल सकिनुअघि मात्रै नेपाल प्रहरीका ९८, नेपाली सेनाका ८५, तत्कालिन नेकपा माओवादीका ६५, निजामति कर्मचारी १३, सशस्त्र प्रहरी ८, चिकित्सक २, मानव अधिकारकर्मी १ र अन्य ७ गरी २ सय ८६ जना व्यक्तिलाई मानव अधिकार उल्लंघनमा दोषी किटान गर्दै कारबाहीका निम्ति सिफारिस गरिएपनि कुनै कारबाही नभएपछि फेरि तिनको एकीकृत नाम सार्वजनिक गरिएको थियो । आयोगको सिफारिसमा परेका, तर कारबाहीका भागीदार नभएकाहरुको नाम सार्वजनिक गर्ने आट अध्यक्ष शर्माले गरेका थिए ।
१३ संवैधानिक आयोगमध्य राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, महिला आयोग र आदिवासी जनजाति आयोग गठन नै हुन सकेका छैनन् । मानअव अधिकार आयोग रिक्त भएको छ ।
अब महालेखा परीक्षक र लोकसेवा आयोग मात्र पूर्ण छन् । बाँकी मधेशी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पूर्ण छैनन् ।

अख्तियारका आयुक्त र कर्मचारीको दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा सहयोग

मानव अधिकार आयोग ‘क’ श्रेणीमा नै

सरकार कानुनको पालना गराउने काममा गतिछाडा भयो : पूर्वन्यायाधीश केसी
निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक मस्यौदा छिटो पारित गराउन दबाब सृजना गरौंः प्रमुख न…

'निर्वाचन प्रणाली सुधार्न सशक्त कानून आवश्यक'

रविविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी

सडक नै नभएको ठाउँमा पुल : यातायात मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवविरुद्ध मुद्दा दायर

प्रतिक्रिया