एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा ऊर्जा पहुँच वृद्धि र कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा केन्द्रित

काठमाडौँ– बहुपक्षीय विकास साझेदार एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को मुख्यालयले नयाँ ऊर्जा नीति सार्वजनिक गरेको छ । जसमा विश्वव्यापी रूपमा विश्वसनीय र सुलभ ऊर्जाको पहुँच वृद्धि गर्ने र एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा हरित, स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच विस्तार अघिको संक्रमणकालीन अवधिमा पनि ऊर्जा उपभोगका लागि गरिने कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने उल्लेख छ । 

उक्त नीति सार्वजनिक गर्दै एडीबीका अध्यक्ष मासात्सु आसाकावाले समावेशी आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि ऊर्जा प्रमुख स्रोत भएको भन्दै ऊर्जा उत्पादन प्रणालीमा निहीत जलवायु प्रतिकूल प्रणालीलाई रूपान्तरण गर्दै हरित, स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन र उपभोगका लागि एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका विकासशील राष्ट्रहरूलाई प्रोत्साहीत गर्ने बताए । 

‘एडीबीको नयाँ ऊर्जा नीतिले विकासशील देशहरूका लागि स्वच्छ, विश्वसनीय ऊर्जा सुलभ रूपमा आपूर्ति गर्न सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्य लिएको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘यो नीतिले एडीबीलाई ऊर्जाका लागि वातावरण र जलवायु प्रतिकूल कोइलाजन्य परियोजनामा लगानी गर्नबाट पनि बन्देज गरेको छ ।’ एडीबीले लगत्तै अघि सन् २०३० सम्म जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकुलनमा केन्द्रित परियोजना र कार्यक्रममा आफूले १०० अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्ने र सन् २०१९ यता अहिलेसम्म १७ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गरेको उल्लेख गरेको छ । एडीबीका अध्यक्ष आसाकावाले यसलाई वातावरण अनुकुल र दीर्घकालीन भविष्यको ऊर्जा उत्पादन र उपभोगको मूलबाटो भनेका छन् । 

विकासशील एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा ऊर्जामा पहुँच तीव्र रूपमा बढेको छ । यद्यपि यस क्षेत्रमा ३५ करोड जनसंख्यामा पर्याप्त ऊर्जा आपूर्ति हुन सकेको छैन भने १५ करोडमा अझै पनि विद्युत् पहुँच पुग्न सकेको छैन । 

नेपालजस्ता गरिब र जलवायु परिवर्तनका दृष्टिले जोखिमयुक्त मुलुकहरूमा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्दै नवीकरणीय, विश्वसनीय र सुलभ ऊर्जाको पहुँच विस्तार गरी जलवायु परिवर्तनका प्रभावप्रतिको उत्थानशीलता र समावेशी विकासको आधारशीला तयार गर्ने एडीबीले जनाएको छ ।

आर्थिक वृद्धिको स्थायित्व र सहरीकरणका लागि सुलभ र विश्सनीय ऊर्जा आपूर्तिको प्रबन्ध गर्नुपर्ने भन्दै एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा उल्लेख्य ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढाउनुपर्ने एडीबीले उल्लेख गरेको छ । यसका लागि, अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीले यस क्षेत्रको ऊर्जा उत्पादन क्षमता हरेक वर्ष ७ प्रतिशतले बढाउन सकिने सुझाव दिएको छ । सन् २०१९ मा ३ हजार ३ सय ८६ गिगावाटबाट सन् २०३० सम्म ६ हजार १ सय १३ गिगावाट ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिने प्रक्षेपण रहेको छ । सन् २०३० सम्म नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनका लागि एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा प्रतिवर्ष १३ खर्ब अमेरिकी डलर लगानी हुनसक्ने अनुमान छ । अघिल्लो दशकभन्दा यो दशकमा लगानी दोब्बर हुने एडीबीको प्रक्षेपण छ । 

एडीबीको ऊर्जा नीति पाँच खम्बे सिद्धान्तमा आधारित छ । एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको समृद्धिका लागि ऊर्जाको सुनिश्चितता (ऊर्जा सुरक्षा), विकासशील देशहरूका लागि भविष्यका लागि दीगो र उत्थानशील ऊर्जा उत्पादन र उपभोगको प्रबन्ध गर्ने, उद्देश्य अनुसारको ऊर्जा उत्पादन र वितरणको प्रबन्ध गर्न निजी क्षेत्रको सहभागिता अभिवृद्धि साथै सुशासन र संस्थागत सहयोगलाई प्राथमिकता दिने, ऊर्जा पहुँच अभिवृद्धि तथा ऊर्जा सुरक्षाका लागि क्षेत्रीय सहयोग र एकतालाई प्रवर्धन गर्ने, तथा विकासको तुलनात्मक प्रभाव वृद्धि गर्न अन्तरक्षेत्रीय एकीकृत सञ्चालन विधि तय गर्ने पाँच सिद्धान्त एडीबीको नयाँ ऊर्जा नीतिमा समावेश छ । त्यसमा लागि वित्तीय लगानीका साथै ज्ञान, साझेदारी र केन्द्रीकृत पहल, एकीकृत प्रणालीहरूकाे बृहत्तर विकास प्रभावलाई मध्यनजर गरि परियोजना र कार्यक्रमहरू अघि बढाइने एडीबीले उल्लेख गरेको छ ।

नेपालजस्ता गरिब र जलवायु परिवर्तनका दृष्टिले जोखिमयुक्त मुलुकहरूमा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्दै नवीकरणीय, विश्वसनीय र सुलभ ऊर्जाको पहुँच विस्तार गरी जलवायु परिवर्तनका प्रभावप्रतिको उत्थानशीलता र समावेशी विकासको आधारशीला तयार गर्ने एडीबीले जनाएको छ । एडीबीले सन् २००९ देखि सन् २०२० सम्म एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको ऊर्जा विकासका लागि ४२ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गरेको छ । त्यस्तै, आगामी दिनमा एडीबीले सञ्चालन गर्ने ७५ प्रतिशत परियोजना र कार्यक्रम जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण र अनुकुलनमा केन्द्रित हुने बताइएको छ ।