कोभिडको सशुल्क उपचार गर्नुपर्ने निर्णय गरेर सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छियो : कांग्रेस

काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले कोभिड-१९ को पीसीआर परीक्षण सामान्य नागरिक स्वयंले गर्नुपर्ने निर्णय गरेर सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको आरोप लगाएको छ । कोरोनाबाट जनता जोगाउन असफल भइसकेको सरकारको महामारीमा नागरिकको निशुल्क उपचार गर्नुपर्ने दायित्वबाट पञ्छिने निर्णयलाई गैह्र जिम्मेवार ब्यवहारका रूपमा लिएको कांग्रेसले बताएको छ । 

आइतबार मात्रै सामान्य नागरिकको परीक्षण निशुल्क नगर्ने निर्णय सरकारले गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा.डा.जागेश्वर गौतमले नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा बताएका थिए । 

प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘महामारीमा नगर्ने भए उपचार किन चाहियो सरकार ? प्रधानमन्त्रीज्यू संवेदनशील बन्नोस्, निर्णय सच्याउनोस् !’

कोरोना महामारीले जनताको आर्थिक जिवनमा असर पारेको भन्दै त्यो दायित्व सम्हाल्ने कर्तव्य सरकारको भएको शर्माले उल्लेख गरेका छन् । ‘संक्रामक रोग उपचारको कानूनी ब्यवस्था अनुरुप पनि सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन,’ शर्माले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘सर्वोच्च अदालतले केहीअघि निःशुल्क रूपमा प्रबन्ध मिलाउन दिएको आदेशसम्म सरकारले पालना नगर्नुले जनता, मिडिया, प्रतिपक्ष, अदालत कसैको पनि नसुन्ने सरकार कसको सुन्छ ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।’

शर्माले कोभिड अस्पतालको अनिश्चितता, आइसोलेसन निर्माणमा ढिलाइ, भेन्टिलेटर अभाव, रेमडीसीभरको कालोबजारी, अव्यवस्थित क्वारेन्टाइन र शव ब्यवस्थापनको लहडको नीतिले सरकारको बौद्धिक र भौतिक दुवै अस्तित्वमा प्रश्न चिन्ह’ खडा गरेको बताएका छन् । उपचारको दायित्वबाट पञ्छिएपछि ‘देशमा सरकार छ’ भन्ने भ्रमको अन्त्य गर्न सरकार आफै लागेको प्रष्ट भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘कर्तव्य आत्मसात गरेर कार्य गर्न चेतावनी दिंदै नेपाली कांग्रेस कोरोना परिक्षण र उपचार निःशुल्क रूपमा गरेर महामारीबाट जनतालाई जोगाउन बिशेष संवेदनशीलताका लागि प्रधानमन्त्रीजी एवं उहाँको नेतृत्वको सरकारलाई अपिल र आग्रह गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

सांसद विकास कोष, दशैं भत्तालगायत खारेज गरेर जनताको जीवन जोगाउन लगानी बढाउन पनि कांग्रेसले आग्रह गरेको छ ।