संयुक्त राष्ट्रसंघमा चीनकाे वैधानिकता पुनर्प्राप्तिकाे पाँच दशक

बेइजिङ- आज अक्टुबर २५ तारिख जनगणतन्त्र चीनले संयुक्त राष्ट्र संघमा वैधानिक स्थान पुनः प्राप्त गरेको ५० औँ वर्ष हो । ५० वर्षयता चीनले संयुक्त राष्ट्र संघमा सक्रिय रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था तथा परिस्थितिअनुसार आफ्नो साथ, समर्थन, सहयोग तथा विचार र प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै आएको छ । साथसाथै संयुक्त राष्ट्र संघ बहुपक्षीय मामिलामा पूर्ण रूपमा सहभागिता जनाउँदै विश्व शान्ति संरक्षण र साझा हितको विकासको बाटोमा योगदान दिँदै आएको छ । आजको विश्व परिस्थितिमा देखापर्दै आएको सङ्कटमा चीनको समर्थन विश्वकालागि अत्यावश्यक बनेको पनि देखिन्छ । 

सन् १९७१ अक्टुबर २५ मा संयुक्त राष्ट्र स‌ंघकाे महासभाले आफ्नो २६ औँ महाधिवेशनमा संयुक्त राष्ट्र संघमा जनगणतन्त्र चीनको सबै कानुनी अधिकारहरू पुनर्स्थापित गर्ने र चीनलाई वैध प्रतिनिधिको रूपमा मान्यता दिने प्रस्ताव २७५८ लाई भारी बहुमतले पारित गरेको थियो । यसपछि, ५० वर्षयता चीनले विश्वव्यापी विकास र प्रणालीमा योगदान दिँदैआएको छ । चीनले संयुक्त राष्ट्र संघका धेरै सदस्य राष्ट्रहरूसँग सहकार्य गर्दैआएको छ । जसबाट राष्ट्र संघका लागि पनि विश्वव्यापी भूमिका निभाउन ठूलो सहयोग र समर्थन प्राप्त भएको छ । 

चीनले विगत चार दशकहरूमा करिब ८० करोड मानिसहरूलाई गरिबीबाट बाहिर निकालेको छ र सन् २०२० मा देशमा निरपेक्ष गरिबी उन्मूलन गरेको छ । चीनका एक अर्बभन्दा बढी मानिसको जीवनस्तरमा अभूतपूर्व वृद्धि गर्नुबाहेक विश्वका अन्य धेरै देश र त्यहाँका नागरिकहरू पनि चीनको विकासबाट लाभान्वित भएका छन् । राष्ट्र संघको सन् २०३० दीगो विकास एजेण्डा दश वर्षअघि नै पूरा गरेको छ । पन्ध्र वर्षदेखि विश्वको समग्र विकासको योगदानकर्ताको रूपमा चीन पहिलो स्थानमा रहेको छ । 

आजको कोभिड-१९ महामारीमा पनि चीनको सहयोग र समर्थन उल्लेखनीय छ । खोप सहयोगमा विश्वको अग्रपङ्क्तिमा छ । १५० भन्दा बढी देशहरूमा स्वास्थ्य सामग्री निर्यात तथा सहयोग गरेको छ । अक्टुबर १७ सम्म विश्वभर काेभिडविरुद्धकाे  १.५ अर्ब मात्रा खाेप सहयोग तथा निर्यात गरिसकेको छ । सन् २०२१ को अन्तसम्ममा विश्वलाई २ अर्ब खोप दिने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । यसै गरी जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सङ्कट तथा अन्य चुनौतीहरूको सामना गर्नका लागि सदा तत्पर रहेको छ । 

गत शताब्दीको ५० को दशकमा चीनले नयाँ चीन स्थापना भएपछि देश-देशबीचको सम्बन्धको विकासलाई अघि बढाउन पाँच वटा कूटनीतिक आधारभूत सिद्धान्त प्रस्तुत गरेको थियो । जसलाई शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पाँच सिद्धान्त वा पञ्चशील सिद्धान्त भनिन्छ । देशदेशमा आपसी सार्वभौमिकता र प्रादेशिक अखण्डताको सम्मान गर्ने, आपसी आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने, आक्रमण नगर्ने, समान र साझा हित र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व कायम गर्ने  विषयहरू यसमा समावेश छन् । नेपालसहित विश्वका धेरै देशले शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व पाँच सिद्धान्तलाई स्वीकार पनि गरेका छन् ।

यसै गरी चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले सन् २०१३ मा प्रस्तुत गरेको 'बेल्ट एण्ट रोड' प्रस्तावले ऐतिहासिक सिल्क रोडलाई पुनर्जीवित मात्र गरेको छैन, यसले धेरै देशहरूलाई पारस्परिक सम्मान र बहुपक्षीय सहयोगको आधारमा चीनसँग सहकार्य गर्न अवसरहरू प्रस्तुत गरेको छ । सन् २०१६ नोभेम्बर १७ तारिखका दिन पहिलो पटक संयुक्त राष्ट्र संघ महाधिवेशनको निर्णय यो 'बेल्ट एण्ट रोड' प्रस्तावमा राखी १९३ वटा सदस्य मुलुकहरूले संयुक्त रूपमा स्वीकार गरेका थिए । चीनले सम्बन्धित मुलुकको आवश्यकता अनुसार सक्रिय रूपमा सहयोग गरी पूर्वाधारको विकासमा तीव्रता दिँदै जनजनबीचको सम्पर्कलाई सबल पार्न मुख्य भूमिका निर्वाह गर्दैआएको छ ।

चीनको विश्वप्रतिको दायित्वबोध तथा जिम्मेवारी र योगदानलाई विश्वले सराहना गर्दै आएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमका प्रमुख अचिम स्टीनरले एक अन्तर्वार्तामा ५० वर्षयता चीनले संयुक्त राष्ट्र संघ केन्द्रीत अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा दृढताका साथ संरक्षण तथा योगदान पुर्‍याइरहेको औँल्याएका छन् । उक्त विकास कार्यक्रमबाट चीनले लाभ उठाउनुका साथै चीनबाट गरिबी निवारणजस्ता विकास कार्यक्रम सिक्न पाएको पनि बताए । उनले चीनले जलवायु परिवर्तनको सामनामा खेलेको भूमिका तथा योगदानको पनि प्रशंसा गरेका छन् । 

यसबाहेक चीनले संयुक्त राष्ट्र संघमा पुनःस्थापना भएको ५० वर्षयता विश्व शान्तिको संरक्षण गर्दै सक्रिय रूपमा संयुक्त राष्ट्र संघको शान्ति संरक्षणमा पनि भाग लिँदै आएको छ । पछिल्लो ३० वर्षमा चीनको शान्ति सेनाले निरन्तर ३० पटक संयुक्त राष्ट्र संघको शान्ति संरक्षणमा भाग लिएर लगभग ५० हजार जवानलाई खटाइसकेको छ । ३० वर्षयता चिनियाँ शान्ति फौजले युद्ध विरामको निगरानी, सर्वसाधारणको संरक्षण, क्षेत्रीय स्थिरता र स्थानीय आर्थिक सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्यहरूमध्ये चीन सबैभन्दा धेरै शान्ति सेना पठाउने देश हो र यी मिसनहरूमा दोस्रो ठूलो आर्थिक योगदानकर्ता पनि हो । 

चीनले राष्ट्र संघमा वैधानिक स्थान पुनः प्राप्त गरेको दिन नेपालको लागि पनि विशेष बनेको छ । यसका लागि नेपालले राष्ट्र संघमा चीनलाई समर्थन गरेको थियो । सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापनामा संस्थापक मुलुक रहेको चीनले सन् १९४९ मा आफ्नो स्थान गुमाएको थियो । झण्डै २२ वर्षपछि चीनले वैधानिक अधिकार तथा स्थान पुनःप्राप्त गरेको थियो, त्यसबेला चीनलाई समर्थन गर्ने एउटा देश नेपाल पनि थियो । 

चीनले नेपालले लगाएको यो गुन पचास वर्षयता पनि बिर्सेको छैन । राष्ट्रप्रमुख सी चिनफिङदेखि चिनियाँ नेता र विज्ञले नेपालले लगाएको यो गुनको सदा स्मरण गर्ने गरेको पाइन्छ । राष्ट्रपति सीले नेपालसँगको सम्बन्ध कोट्याउँदा धेरै पटक यस प्रसङ्गको उल्लेख गर्ने गरेका छन् । यसै गरी हालसालै चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले पनि नेपालका परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कासँगको टेलिफोन संवादमा पनि यस कुराको पुनः एक पटक स्मरण गरेका छन् । नेपालले लगाएको यो गुन चीनले कहिले नबिर्सने भन्दै यीले कृतज्ञतासमेत व्यक्त गरेका छन् ।