राजनीतिक परिवर्तन गर्‍यौँ, न्यायालय पुनर्संरचना गर्न सकेनौँ : मन्त्री श्रेष्ठ

विराटनगर - भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले न्यायालय पुनर्संरचना गर्न नसक्दा अहिलेको समस्या उत्पन्न भएको बताएकी छन् । आइतबार बिहान विराटनगरमा संचारकर्मीहरूसँग न्यायालय विवादको विषयमा कुराकानी गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक पुनर्संरचनासँगै न्यायालय पुनर्संरचना गर्न नसक्दा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको दाबी गरिन् ।

‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्‍यौँ, जसरी राजनीतिक संरचना परिवर्तन गर्‍यौँ त्यहीअनुरूपको न्यायालय क्षेत्रमा पुनर्संरचना गर्न सकेनौं, इमान्दारिताका भन्नुपर्दछ’ मन्त्री श्रेष्ठले भनिन् ‘राज्यसत्तालाई अड्याउने सेना, प्रहरी, प्रशासन न्यायालय जस्ता अंगहरू छन्, तिनीहरू राजनीतिक परिवर्तनसँगै पुनर्संरचना हुनुपर्दथ्यो, सँगसँगै गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, अहिलेको अवस्था यसैको परिणाम हो भन्ने मलाई लाग्दछ ।’

उनले न्यायालयभित्र अझैपनि केन्द्रिकृत मानसिकता रहेको आरोप लगाइन् । त्यस्तो समस्या प्रशासनिक संंयन्त्र, राजनीतिक दललगायतमा पनि धेरथोर रहेको उनले बताइन् । भूमि आयोगको आयोजनामा भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनसम्बन्धि प्रदेशस्तरीय समीक्षा कार्यक्रममा सहभागी हुन विराटनगर आइपुगेकी मन्त्री श्रेष्ठले भूमिहिनलाई लालपुर्जा वितरण कहिले हुन्छ भन्ने प्रश्नमा सवै कुरा मन्त्रीकै हातमा मात्रै नहुने जवाफ दिइन् ।

उनले आफूले कसैलाई पनि नभनिकन परिणाम देखिने गरी काम गर्ने बताइन् । मैले अहिल्यै यो गर्छु, त्यो गर्छु भनेको छैन, गर्ने कुरामात्रै भन्ने हो’ मन्त्री श्रेष्ठले भनिन् ‘आयोगलाई पार्टीको भर्तिकेन्द्र बनाउने होइन, छिटै नतिजा देख्नुहुनेछ ।’