संविधान विरोधी र अलोकतान्त्रिक कार्य : तीन दल

काठमाडौँ : मुख्य तीन राजनीतिक दलले सरकारको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कार्य संविधान विरोधी र अलोकतान्त्रिक भएको बताएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको आह्वानमा काग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको सत्तारुढ दल नेकपा, प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र जनता समाज पार्टीका शीर्ष नेताहरूको बैठकले त्यस्तो ठहर गरेको हो ।
बैठकपछि नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको कदमविरुध्द सबै राजनीतिक दल एकताबध्द भएर अगाडि बढ्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको बताए । ‘हिजो राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोमा भएको संसद् विघटनलाई सबै दलले संयुक्त रुपमा संविधान विरोधी र अलोकतान्त्रिक ठहर गरेका छौं,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले बैठकपछि भने, ‘हामी सबै राजनीतिक दल उक्त कदमको विरुध्दमा छौं । अब एकताबध्द भएर संसद्लाई पूनर्जीवित गर्ने साझा धारणा हाम्रो छ ।’
संयुक्त रूपमा एकबध्द भएर कसरी जाने भन्नेमा छलफल केन्द्रित रहेको उनले बताए । सबै दलले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बसेर थप रणनीति तय गर्ने उनले बताए । मंगलबार तीन वटै पार्टीले आ-आफ्ना केन्द्रीय कार्यसमितिका बैठक बोलाएका छन् । ती बैठकपछि थप निर्णयका लागि पुनः बैठक बस्ने सहमति दलहरूबीच बनेको छ ।
नेपाली काग्रेसका नेता बालकृष्ण खाणले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको संवैधानिक कदमविरुध्द तीन वटै पार्टी एकताबध्द भएर अगाडि बढ्ने समझदारी भएको बताए । 'सरकारको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमविरुध्द एक भएर कानुनी र राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने सहमति बनेको छ,' खाणले भने ।
बैठकमा कांग्रेसबाट सभापति शेरबहादुर देउवा, नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्रीद्वय डा. शशांक कोइराला र पूर्णबहादुर खड्का, केन्द्रीय सदस्यहरू खाण, डा. मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक, नेकपाबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेता झलनाथ खानाल, नेता माधवकुमार नेपाल, प्रवक्ता श्रेष्ठ, पम्फा भुसाल, वर्षामान पुन र कृष्णभक्त पोखरेल तथा जनता समाजवादी पार्टीबाट अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नेता शरतसिंह भण्डारी, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, उमाकान्त झा र जितेन्द्र सोनाल सहभागी थिए ।

आन्दोलनरत शिक्षकलाई मन्त्री गुरूङको प्रश्न : सरकारलाई अप्ठेरो पारेर राजतन्त्र ल्या…

राष्ट्रपति पौडेलद्वारा संसद अधिवेशन आव्हान

शिक्षकको माग सम्बोधन गर्न संसद्को अधिवेशन वैशाख १२ गते आह्वान गर्न सिफारिस

शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार

बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक

‘सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा काम गर्न अप्ठेरो’

सहकारीका समस्याबारे राष्ट्रपतिको चासो

प्रतिक्रिया