कार्यपालिकाले न्यायपालिकामा हस्तक्षेप गर्दैन, सरोकारवालाले नै निकास निकालुन्: प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ - प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले न्यायालयमा भइरहेको विवादको समाधान सम्बन्धित निकायले नै निकाल्नु पर्ने सुझाव दिएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा मागेर नेपाल बार एसोसिएसन आन्दोलनमा छ भने सर्वोच्चकै १९ जना न्यायाधीश पनि आन्दोलनमा छन् ।
बिहीबार र शुक्रबार बारले दिएको धर्ना कार्यक्रममा प्रहरी र कानुन व्यवसायीबीच घम्साघम्सी परेको छ । यसपछि शुक्रबार दिउँसो गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले प्रधानमन्त्री देउवालाई न्यायालयमा भइरहेको विवाद र प्रदर्शनबारे ब्रिफिङ गराएका छन् ।
सोही क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले कार्यपालिकाले न्यायापालिकामा भइरहेको विरोध, प्रदर्शन र विवादबारे हस्तक्षेप गर्न उचित नहुने भएकाले सम्बन्धित र सरोकारवालाबाटै निकास निकाल्नु पर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
कार्यपालिकासँग राजनीतिक भागबन्डा खोजेकोलगायतका आरोपमा लगाएर प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै बार आन्दोलनमा उत्रिएको हो ।

प्रधानमन्त्रीसँग प्रवासी नेपाली मञ्चको अन्तरक्रिया : स्वदेश फर्किएर विकास र समृद्ध…

‘नेपाली श्रमिकको स्वामित्व राज्यले लिनुपर्छ’

जनआकांक्षा पूरा गर्न सरकारले काम गरिरहेको छः मन्त्री भण्डारी

प्रधानमन्त्रीद्वारा स्पेनको प्रादो राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयको अवलोकन

राजदूत रूपाखेतीलाई युक्रेन, बुल्गेरिया र चेक गणतन्त्रको जिम्मेवारी

प्रवक्ताहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी निर्देशिकाबारे छलफल

सञ्चारमन्त्रीसँग युएइको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस टिमको छलफल

प्रतिक्रिया