दलीय खिचातानीका कारण प्रदेश २ ले नाम र राजधानी पाउन सकेन

जनकपुरधाम – दलीय खिचातानी र आन्तरिक मतभेदका कारण प्रदेश २ ले नाम र राजधानी पाउन सकेको छैन । सरकार बनेको पाँच वर्ष बित्न लाग्दा पनि प्रदेश २ ले नाम र राजधानी पाउन नसकेको हो ।

आफूलाई संघीयताको जननि र मधेस केन्द्रित दल दाबी गर्ने जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा) ले प्रदेशमा सरकार बनाउन सफल भए पनि प्रदेश सभामा बहुमत नपुगेको भन्दै प्रदेशलाई नाम र राजधानी दिलाउन असफल भएको छ ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारले प्रदेशको नामकरण गर्न प्रदेश सभामा प्रस्ताव दर्तादेखि निर्वाचनसम्म गरे पनि सत्तारुढ दलबीच खिचातानी र मतभिन्नताको कारण देखाउँदै नामकरण हुन नसकेको जिकिर गर्दै आएको थियो । तर हाल उनै राउत नेतृत्वको सरकारसमक्ष बहुमत भए पनि प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने प्रयास ओझेल पारिएको छ ।

अहिलेको सरकारसँग बहुमत भए पनि जसपा र सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेसको मतभेदका कारण प्रदेशको नामकरण गर्न र राजधानी तोक्न नसकेको सोही दलका नेताको तर्क छ । प्रदेशको नामकरण र राजधानी तोक्न नसक्नुमा मुख्यमन्त्री राउतको अकर्मण्यता भएको प्रमुख प्रतिपक्षी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का नेताले आरोप लगाएका छन् ।

आफूहरू तात्कालीन राजपाकै बेलादेखि प्रदेश २ को नाम र राजधानी तोक्न आवाज उठाउँदै हाल लोसपासम्म आइपुगे पनि मुख्यमन्त्री राउतले प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई बेवास्ता गरेको लोसपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक परमेश्वर साहले बताए । प्रदेशको नामकरण र राजधानी तोक्नुर्ने भएकाले राउतले प्रदेश सभाको बैठक नै अनियमित बनाएको साहले आरोप लगाए ।    

यस्तै भौतिक पुर्वाधार विकासमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले प्रदेशको नाम र राजधानीका लागि सरकारले प्रयास जारी राखेको बताए । दलीय खिचातनी र मुख्यमन्त्री राउतको मतभिन्नताका कारण हालसम्म प्रदेशले नाम र राजधानी पाउन नसकेको उनले जिकिर गरे ।

‘प्रदेशको नाम राख्न र राजधानी तोक्न एक पटक निर्वाचन भइसकेको छ, तर असफल भयो । अहिले सरकारसमक्ष बहुमत भएपछि प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । लामो समयदेखि प्रदेश सभा बैठक सञ्चालन हुन नसक्दा यसबारे ढिलाइ भएको हो,’ उनले इकागजसँग भने । यता प्रदेश सरकारका प्रवक्ता अर्थमन्त्री शैलेन्द्र साहले नाम र राजधानी तोक्ने विषयमा प्रस्ताव दर्ता भइसकेकाले अब ढिलाइ नहुने आश्वासन दिए । 

यसअघि २०७६ चैत ४ मा प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी तोक्ने विषयमा प्रदेशसभामा मतदान भएको थियो । तर सत्तारुढ जसपाले मात्र प्रस्ताव गरेको ‘मधेस’ प्रदेशमा सहमति नजुट्दा राजधानीको पनि टुंगो लाग्न सकेको थिएन । यस पटक दलहरूले फरक–फरक नाम प्रस्ताव गरेका कारण सहमति जुट्ने सम्भावना न्यून देखिएको छ । प्रदेशको नाम र राजधानीसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्न दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ तर सरकारसमक्ष दुई बहुमत हुँदाहुँदै एकरूपता नभएका कारण अलपत्र परेको हो ।

प्रदेश सभामा हाल १ सय ४ सदस्य रहेकोमा जसपाका ३९, कांग्रेसका १९, नेकपा माओवादी केन्द्रका ८ सहित सरकारमा सहभागी हुने तरखरमा रहेका नेकपा (एस) को १३ सदस्य छन् । दुई तिहाइ बहुमतका लागि ७६ मत आवश्यक छ । तर सत्तारुढ दलबीच मतैक्य नहुँदा प्रदेशले नाम र राजधानी पाउन सकेको छैन । सरकारको बाँकी वर्ष कार्यकालभित्रमा पनि यो काम पूरा हुने सम्भावना नदेखिएको सरकारमा रहेका दलका नेताहरू नै स्वीकार्छन् ।