प्रदेश २ मुख्यमन्त्री कार्यालयले साइकल खरिदमा अनियमितता गरेकाे ठहर

जनकपुरधाम - अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिबासले प्रदेश २ सरकारद्वारा साइकल खरिदमा भ्रष्टाचार भएकाे ठहर गरेको छ । छानबिनका क्रममा बर्दिबासस्थित अख्तियार कार्यालयले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट सो कारोबारमा अनियमितता देखिएको बर्दिबासका कार्यालय प्रमुख कृष्णप्रसाद सापकोटाले बताए ।
प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री कार्यालयद्वारा ‘बेटी बचाउ, बेटी पढाउ’ अभियानअन्तर्गत किनिएको साइकलको कारोबारको विस्तृत अध्ययन गर्न अझै समय लाग्ने उनको भनाइ छ । ‘पहिलो चरणको अनुसन्धान सकिएको छ, जसको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा अनियमितता भएको देखिएको छ अब अर्को चरणको लागि छुट्टै अनुसन्धान अधिकृत छनोट गरेर विस्तृत अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएको छ,’ प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रलाई प्रतिवेदन बुझाउन गएका बेला सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले भने ।
विस्तृत अनुसन्धानमा पनि अनियमितता देखिएमा भ्रष्टाचार ठहर हुन्छ र तद्अनुरुप कानून बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने उनले जानकारी दिए । भ्रष्टाचार ठहर भएमा सम्बन्धित कर्मचारी, अधिकारी तथा पदाधिकारीमाथि मुद्दा दायर गरेर कारवाही प्रक्रिया थालिने उनले जानकारी दिए ।
सञ्चारकर्मीहरूको जिज्ञासामा विस्तृत अनुसन्धानमा कम्तिमा एक डेढ महिना लाग्ने प्रमुख सापकोटाले बताए । ‘संलग्न कर्मचारी तथा पदाधिकारीको बयान लिने, विभिन्न किसिमको प्रमाण जुटाउने तथा परीक्षणपछि अभियोजन तयार गर्नेलगायतका काम सक्न एक, डेढ महिनासम्म लाग्न सक्छ त्यो छानबीन अधिकारीमा भर पर्छ,’ उनले भने ।
मुख्यमन्त्री 'बेटी बचाउ, बेटी पढाउ’ अभियानअन्तर्गत कक्षा ८ मा अध्ययनरत छात्राहरूलाई वितरणको लागि खरिद गरिएको साइकलमा अनियमितता भएको भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियारको टोलीले असोज १३ गते मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छापा मारेको थियो । सोही दिन साइकल खरिद तथा वितरणसम्बन्धी सबै फाइल अख्तियारले नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान प्रक्रिया थालेको थियो ।

रास्वपाको मागः भिजिट भिसा छानबिनका लागि पाँचबुँदे प्रस्ताव

अघिल्लो सरकारले अघि सारेका महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम वर्तमान सरकारले हटायोः अध्यक्ष …

अखिलको २४ औं महाधिवेशनमा बलियो संगठनात्मक पृष्ठभूमि र अनुभवसहित रेखा न्यौपा…

बागमती प्रदेशसभाको आगामी बैठकमा आर्थिक सर्वेक्षण पेस हुने

बाढीको जोखिम टार्न समयमै तटबन्ध निर्माण गर्न मन्त्री खड्काको प्रतिबद्धता

सदनको गतिरोध अन्त्य गर्न दलहरु समझदारी नजिकः सचेतक बर्तौला

रासायनिक मलको अनुदानका लागि बजेट अपुग छ : मन्त्री अधिकारी

प्रतिक्रिया