प्रधानन्यायाधीश जबराले तोके सबै खाले मुद्दाको पेसी
काठमाडौँ - प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले आज बन्दीप्रत्यक्षीकरणसहित सबै खालका मुद्दामा सुनुवाइका लागि पेसी तोकेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले आज दशवटा इजलासमा पेसी तोकेका थिए । उनले आफ्ना लागि कुनै पनि इजलास तोकेका थिएनन् । पेसीमध्ये नौवटा संयुक्त र एउटा एकल इजलास रहेको छ । कुनै पनि इजलासमा सुनुवाइ भने शुरु भएको छैन ।
प्रधानन्यायाधीश राणासहित सर्वोच्च अदालतका सम्पूर्ण न्यायाधीशको पूर्ण बैठक (फूलकोट) ले बिहीबार गोला प्रणालीसहित नियमावली पास गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश राणासहित १९ जना न्यायाधीशको पूर्ण बैठकले गोला प्रक्रियासहितको नियमावली र गोला प्रणालीको कार्यविधि बनाउने निर्णय गरेको हो । सर्वोच्च अदालतको नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि गोला प्रणालीबाट पेसी व्यवस्थापनका लागि बाटो खुलेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र नेपाल बार एशोसिएशनले गोला प्रणालीबाट पेसी व्यवस्थापन गर्नुपर्नेलगायत सुझावसहितको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै आएको थिए । उक्त माग भने पूरा हुने भएको छ ।
सोही मागसहित विभिन्न मागका कारण गत कात्तिक ७ गते आइतबार मध्याह्नदेखि न्यायाधीशले सुनुवाइ गर्न इन्कार गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतको गत कात्तिक ८ गतेदेखि मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको छैन । बीचबीचमा बन्दीको मुद्दामा मात्र सुनुवाइ भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूलाई संविधान र कानूनले प्रधानन्यायाधीशका रूपमा जिम्मेवारी दिएको र त्यो पूरा गर्न आफू सक्षम रहेको बताउँदै न्यायाधीशलाई पनि संविधान र कानूनबमोजिम आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न आग्रह गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले सोमबार प्रेस विज्ञप्तिमार्फत आन्दोलनरत पक्षको माग सम्बोधनका लागि वार्तामा बोलाउँदै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनसहित अन्य प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । पछिल्लो केही दिनदेखि न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी, कुमार रेग्मी, प्रकाशकुमार ढुङ्गाना, डा कुमार चुडाल, बमकुमार श्रेष्ठ, डा मनोजकुमार शर्माले इजलासमा बन्दीसहित सबै खालका मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहेका छन् ।
अदालतमा मुद्दाको चापअनुसार नियमतिरुपमा बेन्च बस्न नसक्दा मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको छैन । बेन्च बस्न नसक्दा न्यायको पर्खाइमा बसेका सेवाग्राही मर्कामा छन् ।
रासस

मध्यरातमा सर्वोच्चको फैसला : संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारीविरुद्ध परेको रिट …

६० किलो सुन तस्करी प्रकरण : अमला रोकालाई धरौटीमा छाड्न आदेश

उच्च अदालतका लागि ४ न्यायाधीश सिफारिस

न्यायाधीशलाई मोसो दल्नु न्यायपालिकामाथि आक्रमण : न्यायाधीश समाज

राजावादीको तीनकुने घटना : दुर्गासहित ७ जना थुनामा, ३२ जना धरौटीमा रिहा (…

सर्वोच्चले ५२ संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्धको निर्णय असार १८ गते सुनाउने
आयोगले एकैसाथ तीन मुद्दा दायर गर्यो

प्रतिक्रिया