जबराले पैसा लिएर गरेको फैसलाको सूचना भए उपलब्ध गराउनुस्: चण्डेश्वर श्रेष्ठ

काठमाडौँ - नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले पैसा लिएर गरेको फैसलाको सूचना भए उपलब्ध गराउन कानुन व्यवसायी र सेवाग्राहीहरूलाई आग्रह गरेका छन् । सोमबार सर्वोच्च अदालत परिसरमा बारले दिएको धर्ना कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश जबराले पैसा खाएर गरेको फैसलाको सूचना भए नेपाल बारमा उपलब्ध गराउन कानून व्यवसायी र सेवाग्राहीहरूलाई आग्रह गरेका हुन् ।
उनले प्रधानन्यायाधीश जबराले गरेको फैसलाहरूले विकृति, बिसंगति, बिचौलिया र भ्रष्टाचार भइरहेको आरोप लगाउँदै नेपाल बारले पनि प्रधानन्यायधीशले गरेको फैसलाको अध्ययन र संकलन गरिरहेको बताए । अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशले पैसा लिएर गरेको फैसलालाई राखेर जनताबीचमा पेश गरिने बताए । उनले न्यायालयमा बिकृति र बिसंगति भइरहेको भन्दै कानून व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएको दुई हप्ता भइसक्दासमेत राजनीतिक दल कानमा तेल र मुखमा बुझो हालेर बसेको आरोप लगाए।
अध्यक्ष श्रेष्ठले राज्यको महत्वपूर्ण अंगमा आएको समस्याका बारेमा चुप लागेर बस्ने भए थप आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी दिए । ‘दलहरू अझै पनि कानमा तेल र मुखमा बुझो लगाएर बसिरहनु भएको छ, के न्यायपालिका राज्यको अंग होइन ? राज्यको एउटा महत्वपूर्ण अंगमा यो अवस्था आउँदा चुप लागेर बस्ने हो ?' उनले भने, 'हामीले किन राजीनामा मागिरहेका छौँ भन्ने कुरा आज हामी प्रतिनिधिसभामा संसदमा सहभागी भएका राजनीतिक दल र संसदीय दलहरूमा राजीनामा किन भन्ने कुरा दिन गइरहेका छौँ । त्यसपछि राजीनामा किन मागेका छौँ भन्ने कुरा विस्तृतमा राख्नेछौँ, अर्को विनम्र अनुरोध गर्दछु, उहाँले गर्नुभएका कर्तुत, विवादित प्रधानन्यायाधीश संलग्न भएको जति पनि फैसलाहरू, जसले गर्दा विसंगति, विकृति, विचौलिया र भ्रष्टाचार भइरहेको छ, ती फैसलाहरू नेपाल बार एशोसिएशनले संकलन, अध्ययन गरिरहेको छ, तपाईहरूसँग भएको, तपाईहरूलाई अन्याय परेको, तपाईहरूसँग अत्यन्त पैसा लिएको फैसलाहरू बारमा दिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछु । ’
अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश जबराले तीन वर्ष न्यायपालिका र सेवाग्राहीमाथि अन्याय गरेको आरोप लगाउँदै अब अन्याय हुन नदिने बताए। उनले प्रधानन्यायाधीश जबराले धनाढ्यहरूको मुद्दामा मात्रै काम गरिरहेको तर १५/१६ वर्ष अघिका मुद्दा नहेरेको दाबीसमेत गरे ।

न्याय सम्पादनमा न्यायकर्मीले सेवाग्राहीबाट अतिरिक्त आर्थिक लाभ लिनु हुँदैनः अध्य…
विशेषको फैसलाविरुद्ध आयोग सर्वोच्चमा

रामबहादुर बम्जनको मुद्दा उच्च अदालतले उल्ट्यायो
५ वर्षमा नि टुंगिएन् संवैधानिक निकायका ५२ नियुक्तिको मुद्दा, आज पनि हेर्दाहेर्…
सेनिटरी प्याड खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर
विशेषको फैसलाविरुद्ध अख्तियार पुग्यो सर्वोच्चमा

प्रतिक्रिया