सार्वजनिक पदमा बहाल रहेकाहरूलाई राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न नहुन आदेश

काठमाडौँ– उच्च अदालत पाटनले सार्वजनिक पदमा बहाल रहेकाहरूलाई राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न नहुन आदेश दिएको छ ।
न्यायधीश माधवप्रसाद पोखरेलको बेञ्चले अजित भण्डारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको मुद्दामा फैसला सुनाउँदै सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूलाई राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी हुनबाट रोक्न आदेश दिएको हो ।
‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३, निजामति सेवा ऐन, शिक्षा ऐन लगायत सरकारी सेवामा संलग्न हुने कर्मचारी सम्बन्धी विभिन्न ऐन र राजनीतिक दलहरूले पारित गरेका विधानमा सार्वजनिक पदमा बहाल रहेकाहरूले राजनीतिमा भाग लिन नपाइने प्रावधान रहेको पाइन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।
अदालतले कानुुनमा भएका व्यवस्थाहरू परिपालना गर्न र कानुन विपरितका कार्य हुन लागगेमा नियामक निकायले हस्तक्षेप गर्न र कानुन उल्लंघन गर्नेलाई दण्ड गरी यथावत् कानुन पालना गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई आदेश दिएको छ ।
भण्डारीले नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा प्रधानाध्यापक, शिक्षक, कर्मचारीहरूलाई महाधिवेशन प्रक्रियामा सहभागी नगराउन परेका निवेदनमा राजनीतिक दलले सम्बोधन नगरेको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

मध्यरातमा सर्वोच्चको फैसला : संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारीविरुद्ध परेको रिट …

६० किलो सुन तस्करी प्रकरण : अमला रोकालाई धरौटीमा छाड्न आदेश

उच्च अदालतका लागि ४ न्यायाधीश सिफारिस

न्यायाधीशलाई मोसो दल्नु न्यायपालिकामाथि आक्रमण : न्यायाधीश समाज

राजावादीको तीनकुने घटना : दुर्गासहित ७ जना थुनामा, ३२ जना धरौटीमा रिहा (…

सर्वोच्चले ५२ संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्धको निर्णय असार १८ गते सुनाउने
आयोगले एकैसाथ तीन मुद्दा दायर गर्यो

प्रतिक्रिया