मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ : प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि काम चलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद् विस्तारसम्बन्धी निर्णय बदर गर्न  माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । काम चलाउ प्रधानमन्त्री ओलीको  मन्त्रिपरिषद् विस्तार संविधानविपरीत भएको भन्दै बदर गर्न माग गरेर अधिवक्ताहरू लोकेन्द्रबहादुर ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछाने सोमबार रिट दायर गरेका हुन् । 

रिटमा प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार तत्काल बदर गर्न माग गरिएको अधिवक्ता ओलीले बताए । अधिवक्ता ओलीले संविधानको धारा ७७(१) मा प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्‍ने व्यवस्था गरिएकाले प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत नभएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्ने  बताए । 

संविधानको धारा ७७ (३) अनुसार अहिलेका प्रधानमन्त्री ओली कामचलाउ भएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ । त्यो धारामा प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म कार्य सञ्चालन गर्नेसम्मको अधिकारमात्रै दिइएको भन्दै रिटमा संविधानको धारा १३३ (२ र ३) बमोजिम विस्तारित मन्त्रिपरिषद् बदर गर्न माग गरिएको छ ।

सर्वोच्चले रिटको पेसी पुस १५ गतेका लागि तोकेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले गत शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार र केही मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेर गरेका थिए ।