संविधानमाथि राजनीति गर्न मिल्दैन : संविधान निगरानी समूह

काठमाडौं : प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु संविधान कार्यान्वयनमा गम्भीर विचलन र अवरोध आएको ठहर संविधान निगरानी समूहको छ । पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेको निगरानी समूहले भनेको छ, ‘संविधानको मूल मर्मबाट विचलित भएर सिर्जना भएको परिस्थितिलाई संविधान र संविधानवादभित्र नल्याउने हो भने संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयन भविष्यसम्म दिग्भ्रमित हुने भई संवैधानिक औचित्य संकटमा पर्ने प्रष्ट छ ।’

निगरानी समूहले प्रतिनिधिसभा विघटनमा संविधानको आकर्षिक ‘हुनै नसक्ने’ धारा प्रयोग भएको निस्कर्ष निकालेको छ । निगरानी समूहद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आकर्षित हुनै नसक्‍ने धारा ७६(७) को प्रावधान आकर्षित गरी विघटनको सिफारिस भएको र सो बमोजिम विघटन गर्ने गरेको कार्यबाट संविधान र संविधानवादको मर्ममा नै प्रहार गरेको छ । यसबाट संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ र दाउपेचमा संवैधानिक पद्धति आहत भएको अनुभव भएको छ ।’

समूहको निस्कर्ष छ, ‘राजनीतिक आवश्यकता वा वाध्यता जस्तो कुनै तर्कबाट संविधानमाथि राजनीति गर्न मिल्दैन, देशको राजनीतिक पद्धति संविधानको शब्द र भावना अनुसार सञ्‍चालन हुनुपर्ने समूहको निष्कर्ष छ । समूहले संविधानबमोजिमको अवस्था कायम राख्‍न जो जे गर्नुपर्ने गर्न र आत्मा साक्षी राखी इमान्दार प्रयास निम्ति आह्वान गरेको छ ।

त्यसरी आह्वान गर्नेमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठका अतिरिक्त निगरानी समूहका सदस्यहरु हिमालय शम्शेर जवरा, डा. सूर्य ढुंगेल, तिर्थमान शाक्य, खिमलाल देवकोटा, मोहनदास मानन्धर, जर्ज भरजियस, डा. सिलु बज्राचार्य, डा. ऋषिकेश वाग्ले, डा. विपिन अधिकारी, चण्डेश्वर श्रेष्ठ र कृष्णमान प्रधान छन् ।