कसैप्रति उत्तरदायी नहुने यो सरकार कामचलाऊ मात्र हो

प्रतिनिधि सभाविहीन अवस्था अर्थात् कामचलाउ सरकारका बेला २०५९ असोजमा मुख्यसचिवको जिम्मेवारीमा थिए, डा. विमल कोइराला । अर्थात्, उनी संक्रमणकालीन मुख्यसचिवको भूमिका मात्र होइन कि शाही शासन व्यहोर्ने पात्र पनि हुन् । यतिखेर पनि मुलुक प्रतिनिधि सभाविहीन बनेको छ । अनि, कामचलाऊ हैसितमा छ, सरकार । तर पनि सरकार आफूलाई ‘कामचलाऊ’ भन्‍न लाज मान्‍छ । डा. कोइराला भन्‍छन्, ‘सरकार आफैँले आफूलाई कामचलाऊ हुँ भन्‍नुपर्छ । अनि राष्ट्रपतिले पनि कामचलाऊ घोषित गर्नुपर्थ्यो ।’ संक्रमणकालीन शासन, कर्मचारीतन्त्रका सकस लगायतका मामिलामा इकागजका निम्ति हरिबहादुर थापाले गरेको संवाद :

प्रतिनिधि सभा विघटन र मध्यावधि चुनाव घोषणा भइसकेको स्थितिमा सरकारको हैसियत के हुन्‍छ ?
यो सरकार कामचलाऊ हो । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनकै सिफारिसमा म प्रतिनिधि सभा सदस्य रहिनँ, त्यसो हुँदा नैतिकताका आधारमा मैले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गरेँ भन्‍नुपर्थ्यो । अनि राष्ट्रपतिबाटै भनिनु नै पर्थ्यो, यो कामचलाऊ सरकार हो ।

प्रतिनिधि सभा विघटन सदर गरेपछि पनि राष्ट्रपतिबाट किन कामचलाऊ सरकारको उद्घोष भएन त ?
लोकतन्त्रको अभ्यासअनुरूप हो भने चुनावको मिति घोषणा गर्नासाथ सरकार स्वत: कामचलाऊमा परिणत हुन्‍छ । राष्ट्रपतिले पनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामासँगै भन्‍नुपर्थ्यो, ‘चुनावपछि अर्काे सरकार नबनेसम्म कामचलाऊ हैसियतमा काम गर्नू ।’ हेर्नोस्, हामीकहाँ लोकतन्त्र त भनियो । तर, लोकतान्त्रिक संस्कार र मान्यताका आधारभूत तत्व देखिएन ।

त्यसो भए, खालि संविधान र बोलीचालीमा मात्रै लोकतन्त्र सीमित भएको हो ?
हो । अब हेर्नोस्, २०५१ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधि सभा विघटन र मध्यावधि चुनावको सिफारिस गर्दा उनले संसदीय दलमा बहुमतबाट अनुमोदन लिएका थिए । त्यतिखेर पनि कांग्रेसको आन्तरिक झगडाका कारणले प्रतिनिधि सभा विघटन हुन पुग्यो । त्यो दुर्भाग्य थियो । तर पनि विधि चाहिँ पुर्‍याइएको थियो । यतिखेर त त्यो विधि पनि पुर्‍याइएन । न पार्टीमा छलफल भयो, न संसदीय दलमा नै । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्‍मा पनि राम्रोसँग बहस नगरीकन खल्तीबाटै सिधै राष्ट्रपतिकहाँ प्रस्ताव पुर्‍याए । अनि राष्ट्रपतिबाट पनि हतार-हतारमा अनुमोदन भयो ।हेर्नोस् त प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा संविधानको कुन धारा प्रयोग गरियो भन्‍ने उल्लेख छैन । यस्तो पनि हुन्‍छ ? यो त जवाफदेहिताविहीन शैली हो ।

संविधानमा प्रावधान नभएपछि कसरी कामचलाऊ भन्‍ने त ?
हाम्रो संविधानमा कामचलाऊ प्रावधान स्पष्ट राखिएन । त्यसरी प्रावधान नराखिएपछि त्यो पनि ‘नियमित पूर्णकालीन सरकार’ हो कि भन्‍ने ठानिन्‍छ । यो लोकतान्त्रिक मुलुकमा अपनाइने आधारभूत तत्व हो । यसमा सरकार आफैँले कामचलाऊ हुँ भन्‍नुपर्छ ।

जब चुनावको मिति घोषणा हुन्‍छ, तब कर्मचारी कार्यकारीकै भूमिकामा प्रस्तुत हुनुपर्छ ।

राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन अनुमोदन गरी चुनावको मिति घोषणा गरिसकेपछि अर्काे सरकार गठन नभएसम्म कामचलाऊ भन्‍नुपर्थ्यो । त्यसरी भनिएन । एक त प्रधानमन्त्रीले पनि राजीनामा दिएनन् । राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन सदर गरेपछि कामचलाऊ घोषित गर्दै स्वस्थ सरकार हस्तान्तरण गर्नू भन्‍नुपर्ने थियो । तर, लोकतान्त्रिक मुलुकमा त्यसरी नभने स्वत: कामचलाऊ मानिन्‍छ । बंगलादेशमा चाहिँ चुनावी सरकार बन्‍छ । त्यसलाई संविधानत: पूर्णकालीन सरकारलाई झैं अधिकार प्राप्त हुन्‍छ ।

कामचलाऊ घोषित नहुँदाको परिस्थिति चाहिँ के हुन्‍छ ?
यो सरकार कसै कतैप्रति उत्तरदायी छैन । यो त संक्रमणकालीन सरकार हो । यसले पूर्णकालीन सरकारझैँ अघि बढ्न सक्छ । अब निर्वाचन आचारसंहिता जारी नहुँदा कर्मचारी सरुवा-बढुवादेखि निर्वाचित सरकारले झैँ निर्वाचन प्रभावित गर्ने गरी योजना अघि सार्न सक्छन् । यो सरकारको काम त निर्वाचित सरकारलाई स्वस्थ सरकार हस्तान्तरण गर्ने हो, रोगी सरकार दिने होइन । आउँदो निर्वाचनपछि जसको सरकार आउँछ, त्यसका निम्ति ठाउँ छाड्नुपर्छ । तर, हेर्नोस् त, प्रतिनिधि सभा विघटनपछि मन्त्रिपरिषदमै आमूल हेरफेर भयो । त्यो नयाँ नियुक्ति कति वैध, कति अवैध त्यो आफ्‍नै ठाउँमा छ । यतिखेर प्रधानमन्त्री आफैँ प्रतिनिधि सभा सदस्य होइनन् । प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा निर्वाचन गराउने प्रयोजनका निम्ति तात्कालिक अवस्थाका सांसदहरूको सरकार हो ।

त्यसो भए यो सरकार कोप्रति उत्तरदायी छ त ?
प्रतिनिधि सभा विहीन अवस्थामा यो सरकारको उत्तरदायित्व कतै नै किटान छैन । अब विवेक छ भने म जनताप्रति उत्तरदायी छु भन्दै हिँड्नुपर्छ । किनभने सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित भएपछि जनताप्रति नै उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्‍ने मान्यता हो । तर किटानी जवाफदेहिता संसद्‌भित्र हो । संसदमार्फत जनताप्रति उत्तरदायी हुने हो । हामीले प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र अपनाएको हुँदा संसद्‌मार्फत जनताप्रति उत्तरदायी हुने भन्‍ने हो । प्रतिनिधि सभाको अभाव हुँदा एउटा अमूर्त र विश्वासमा चल्ने अवस्था मात्रै भयो । हामीसँग जनताको मूर्त संस्था छैन, जोप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने हो । 

सकसमा कर्मचारीतन्त्र 
संक्रमणकालीन र चुनावी सरकारका बेला स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रको भूमिका कस्तो कस्तो हुन्‍छ ?
कर्मचारीतन्त्रका निम्ति चुनावी सरकार जहिले पनि निकै सकसको स्थिति हो । अब चुनाव हुने भयो भने मन्त्रीहरूले मतदाता प्रभावित गर्न र अनावश्यक दबाब दिन्‍छन् । उनीहरू आफ्‍नो क्षेत्रमा अधिक पैसा लैजान खोज्छन् । विकासका योजना पनि तोडमोड गर्न खोज्छन् । उनीहरू अरु बेला जसरी निर्णय गर्न चाहन्‍छन् । अब यस्तो बेलामा कर्मचारीतन्त्रले आफूलाई बलियो तुल्याउँदै कानुनको परिधिभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ ।

हेर्नोस् त प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा संविधानको कुन धारा प्रयोग गरियो भन्‍ने उल्लेख छैन । यस्तो पनि हुन्‍छ ? यो त जवाफदेहिताविहीन शैली हो ।

मन्त्रीहरूलाई जथाभावी निर्णय लिन खोज्छन् भने तिनलाई रोक्नुपर्छ । मन्त्री तथा राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूका क्रियाकलापप्रति अधिक चनाखो हुनुपर्छ । यतिखेर वास्तवमा भन्‍ने हो भने कार्यकारी भनेकै कर्मचारी हुन् । जब चुनावको मिति घोषणा हुन्‍छ, तब कर्मचारी कार्यकारीकै भूमिकामा प्रस्तुत हुनुपर्छ । यस्तो बेलामा अरु लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा ‘भोट अफ एकाउन्ट’ पध्दति लागू हुन्‍छ ।

‘भोट अफ एकाउन्ट' भनेको के हो ?
यो सरकारलाई पूरा बजेट ल्याउने अधिकार हुन्‍न । सरकारले केवल दैनिक कामचलाऊका निम्ति मात्रै बजेट खर्चन सक्छ । त्यसलार्ई ‘भोट अफ एकाउन्ट’ भनिन्‍छ । त्यो पनि सरकारले घोषित रूपमै भन्‍नुपर्छ कि यो बजेट कामचलाऊ मात्र हो । तर, हामीकहाँ त्यस्तो संस्कार-संस्कृति छैन । अझ खतरा भनेको छुट्याइएको रकम आफूखुसी रकमान्तर गर्ने खेल पनि बढ्न सक्छ, मतदाता प्रभावित गर्न । त्यो रकमान्तर अर्थ र अरु मन्त्रालयले पनि रोक्न सक्नुपर्छ । नत्र राजनीतिक लाभका निम्ति नचाहिँदो परियोजना र काममा रकम लैजान सक्छन् ।

प्रधानमन्त्री-मन्त्रीहरूको त्यस्तो क्रियाकलाप कर्मचारीले चाहेर पनि रोक्न सक्छन् र ? त्यसरी रोक्न खोज्दा तिनले दु:ख पाउँदैनन् र ?
कर्मचारीतन्त्रले सामूहिक रूपमा चाहने हो भने रोक्न सक्छन् । सरकारले गएकै वर्ष बजेट प्रस्तुत गरिसकेको छ । त्यही बजेटअनुरूप खर्चका क्षेत्र स्पष्ट छन् । त्यसैलाई देखाउँदै कर्मचारीले रोक्न सक्छन् । यद्यपि रकमान्तर गैरकानुनी मानिँदैन । तर, जथाभावी रकमान्तर गर्न खोज्‍नु चाहिँ अनैतिक हो । कानुनमा अनैतिक काम गर्नु हुँदैन भनी लेखिएको त छैन । त्यो नैतिकतालाई केले बाँध्‍ने ? त्यसलाई आचरणले बाँध्ने हो । ती हामीकहाँ त्यसरी बाँधिँदैनन् । त्यसो हुँदा कर्मचारीतन्त्रलाई यो अवस्थामा निकै गाह्रो छ ।

२०५९ जेठमा प्रतिनिधि सभा नहुँदाका बखत मुख्यसचिव हुँदै संक्रमणकालीन चुनावी सरकार झेल्नुभयो, कस्ता किसिमका झमेला आइपर्छन् ?
संसद्विहीन अवस्थामा सरकार झेल्नु कर्मचारीका निम्ति पनि सजिलो हुँदैन । मैले त्यतिबेला कतिपय काम गर्न सकिँदैन, हुँदै हुँदैन भन्‍ने अडान लिएँ । मैले यतिसम्म मानसिकता बनाएको थिएँ कि हदै भए जागीर छाड्नुपर्ला । त्यहीकारण मैले लत्तो छाडिनँ । त्यहीकारण मन्त्रीहरूका अनुचित आदेश टेरिनँ । त्यसरी अडिग हुने हो भने उनीहरूले चाहेका काम पनि रोक्न सकिन्‍छ । मुख्यसचिव-सचिव त्यो अडानमा बस्‍न नसकेको खण्डमा मन्त्रीहरूले चाहेअनुरूप काम लगाइहाल्छन् ।

त्यसकारण अडान बस्‍न सक्छन् या सक्दैनन् भन्‍ने विषयले यसमा भूमिका खेल्छ । मन्त्रीहरूले चाहेअनुरूप काम काम-निर्णय गर्ने हो भने थिति बिग्रन पनि सक्छ । त्यसरी थिति बिग्रन नदिन कर्मचारीतन्त्र चनाखो हुनुपर्छ । यस्तो बेलामा नागरिक र प्रेसको दायित्व बढी हुन्‍छ । सरकारको गलत क्रियाकलाप ‘एक्सपोज’ गर्नुपर्ने हुन्‍छ । चुनाव घोषणा गरिसकेको सरकारले जथाभावी खर्च गर्न पाउँदैन । 

यो संक्रमणकालीन दबाबमा काम गरेको खण्डमा भोलि कर्मचारीतन्त्रले त्यसको जवाफदेहिता वहन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?
निश्चय जथाभावी काममा संलग्‍न भएको खण्डमा भोलि छानबिन हुन सक्छ । त्यसको जवाफदेहिता कर्मचारीतन्त्रले वहन गर्नैपर्छ । त्यसकारण कर्मचारीतन्त्र जथाभावी काम र निर्णयमा संलग्न हुनु हुँदैन । यस्तो बेलामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र जस्ता संस्थाहरूले सरकारको गैरकानुनी काम रोक्न सक्रियता प्रदर्शन गर्नुपर्ने हुन्‍छ । यदि सरकार आफैँ स्वच्छ र स्वस्थ शैली देखाउन चाहन्‍छ भने के गर्नुहुन्‍छ र के गर्नुहुँदैन भनी परिपत्र गर्नुपर्छ ।

यो सरकार कसै कतैप्रति उत्तरदायी छैन । यो त संक्रमणकालीन सरकार हो ।

यो सरकारले यस्ता किसिमका गैरजिम्मेवार काम गर्दैन भनी आश्वस्त तुल्याउनुपर्छ । त्यसरी परिपत्र जारी गर्ने हो भने कर्मचारीतन्त्र पनि आश्वस्त हुन्थे । तर यसरी परिपत्र जारी गर्ने स्थिति पनि देखिन्‍न । मैले २०५५ मा अर्थसचिव हुँदा र २०५९ मा मुख्यसचिव भएपछि धेरै मन्त्रीलाई नजिकबाट चिनेँ । चुनावको मिति घोषणा भइसकेपछि अर्थमन्त्रीले मलाई कर्मचारी सरुवा गर्न दबाब दिए । मैले अर्थमन्त्रीलाई जवाफ फर्काएको थिएँ, ‘तपाईंलाई चुनावको चिन्ता हुनुपर्ने हो, कहाँ सरुवा चिन्ता बोक्दै हुनुहुन्‍छ । तपाईं जितेर आउनुस्, अनि जे-जे गर्नुपर्छ, गर्नुहोस् ।’ त्यसकारण जथाभावी प्रवृत्ति सधैँभरि हुन्‍छ । हामीकहाँ शक्ति सन्तुलनका संस्था अति राजनीतिकरणले गर्दा कमजोर बनाइयो । तिनीहरू प्रणालीमा आधारित भएनन् ।

कर्मचारीतन्त्रमा ‘मिलाउँदै’ आफैँ पनि लाभ लिने प्रवृत्ति छ, त्यसको प्रभाव चाहिँ कति पर्छ ?
कर्मचारीतन्त्रमा पनि खोट छ । उनीहरू राजनीतिक चरित्र बोकेर हिँडछन् । दलीय ‘ट्याग’ भिर्छन् । उनीहरू आफू पनि जोगिँदै ऐन-नियम मिलाउँदै मन्त्रीहरूलाई ‘छूट’ दिन खोज्छन् । म अर्थसचिव हुँदा अर्थ मन्त्रालयले ल्याएको रकमान्तर रोकेको थिएँ । तर मन्त्रालयको आन्तरिक रकमान्तर रोक्न सक्ने स्थिति हुन्‍न । त्यहीकारण हो, सरकार गएपछि चुनाव जितिन्‍छ भन्‍ने धारणा हाबी हुनुमा । सरकारी स्रोत-साधनमा चुनाव जितिन्‍छ भन्‍ने मानसिकता अधिक छ ।

कर्मचारीतन्त्रले चुनावी सरकारको गलत नियतलाई रोक्न सक्ने स्थिति चाहिँ कति हुन्‍छ ?
कर्मचारीतन्त्रले चाहने हो भने कानुन विपरीतका खराब काम रोक्न सक्छन् । तर, तिनले रोक्ने आँट प्रदर्शन गर्छन् भन्‍ने विश्वास चाहिँ मलाई छैन । पूर्ण व्यावसायिक कर्मचारीतन्त्रले चाहिँ खराब प्रवृत्ति रोक्न सक्छ । अर्को चाहिँ पूर्ण लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने र मूल्य-मान्यतामा हिँड्न खोज्‍ने राजनीतिकर्मी आफैँले पनि रोक्न सक्छ । लोकतान्त्रिक मुलुकमा चाहिँ चुनावको मिति घोषणा भएपछि बजेटमा चलखेल गर्दैनन् । उनीहरू त्यसरी मूल्य-मान्यतामा चलैकै कारण अघि बढेका हुन् । तर हामीकहाँ त्यसरी मूल्य-मान्यतामा हिँड्‍ने चलन छैन । उनीहरूमा दुरुपयोग कसरी गरौं भन्‍ने ध्याउन्‍न मात्र देखिन्‍छ ।

कर्मचारीतन्त्रमा पनि खोट छ । उनीहरू आफू पनि जोगिँदै ऐन-नियम मिलाउँदै मन्त्रीहरूलाई ‘छूट’ दिन खोज्छन् ।

२०७० मा चुनावी सरकार बन्दा त्यो पूरा बजेटको चक्करमा गएको थियो । तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवबाट विज्ञ-विशेषज्ञ र हामीलाई पनि बोलाउँदै सोधिएको थियो, ‘यसमा के गर्नुपर्छ ?’ मैले नै भनेको थिएँ, ‘चुनावी सरकारले पूरा बजेट ल्याउन मिल्दैन ।’ संक्रमणकालमा कर्मचारीतन्त्रलाई गाह्रो हुन्‍छ र चुनौती पनि हुन्‍छ । तर कर्मचारीले एकढिक्का हुँदै संस्थागत रूपमा हिँडाउने अवसरमा परिणत गर्न सक्छन् ।

त्यसो भए कर्मचारीतन्त्रका निम्ति उनीहरूको आँट-साहस मापन गर्ने परीक्षणको घडी हो ?
हो । यस्तै संक्रमणकालमा कर्मचारी नेतृत्वको आँट परीक्षण हुन्‍छ । त्यति मात्र होइन, उनीहरूको शुध्दताको पनि परीक्षण हुन्‍छ । तिनले मन्त्रीहरूलाई विधिमा हिँडाउन सक्‍ने जोखिम मोले भने उनीहरूको साहसको पनि कदर हुन्‍छ नै ।