प्रधानमन्त्री कार्यालयको सर्वोच्चलाई जवाफ –बहुमतको प्रधानमन्त्रीले ताजा जनादेश लिन्‍छु भन्‍न किन नपाउने

काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले  सर्वोच्च अदालतलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु पर्नाको कारण लिखितरूपमा पेस गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले आइतबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासलाई पत्र लेख्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय संविधान तथा संसदीय प्रणालीको मूल्य एवं मान्यता बमोजिम भएको दाबी गर्दै विघटनविरु्धद परेका रिट खारेज हुनुपर्ने जिकीर गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको फिराद पत्रमा उल्लेख छ, ‘आफ्नो दलमा असल दलीय आचरण कायम गर्न पदावधि बाँकी छँदै कुनै बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले म जनताको ताजा जनादेशका लागि जनतासमक्ष जान्छु र जनअभिमतका आधारमा निर्णय लिन्छु भन्‍न र गर्न नपाउने भनी दायर निवेदन नै अनुचित छ ।’

घुमाउँरो शैलीमा अदालतले यो प्रकरणमा बोल्न नपाउने जिकीर समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयले पत्रमा लिएको देखिन्छ । पत्रमा भनिएको छ, ‘कुनै सरकार तथा संसद्लाई अदालतबाट स्थायित्व प्रदान हुने होइन । शक्तिको पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको परिधिमात्र यसको सार्थकता सिध्द हुने हो । बहुदलीय पध्दतिमा राज्य सञ्‍चालनको सन्दर्भमा दलहरू यसको प्रमुख जिम्मेवार हुन् ।’

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले पुस १० मा प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु पर्नाको कारण पेस गर्न आदेश दिएको थियो । 

इजलासले मागेबमोजिमका कागजात समेटेर प्रधानमन्त्रीले आज लिखित जवाफ बुझाएका संसद् सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।  प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन । 

सरकारको त्यो निर्णय बदर गर्न माग गर्दै नेकपाका प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङसहितका नेकपाका सांसदहरू, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू लोकेन्द्रबहादुर ओली, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, समृत खरेल, ज्ञानेन्द्रराज आरण, शालिकराम सापकोटा, कमल खत्री, मणिराम उपाध्यायलगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

त्यो रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीशको एकल इजलासले विस्तृत सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलास गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।  गठित संवैधानिक इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक कागजात मागेको थियो ।