प्रधानमन्त्रीको सर्वोच्चलाई जवाफ– राजनीतिक कारणको औचित्य न्यायिक पुनरावलोकनको विषय हुन सक्दैन (पत्रसहित)

काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक कारणको औचित्य न्यायिक पुनरावलोकनको विषय हुन नसक्ने जिकीर गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले जनताको हित प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले गरिएको विघटनलाई वृहद राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेरिनु पर्ने उल्लेख गर्दै यो न्यायिक निरुपणको विषय बनाइनु हुन्‍न भन्‍ने माग दाबी गरेका छन् ।  

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासलाई पत्र आइतबार पत्र लेख्दै भनेका छन्, ‘प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सिफारिस गर्ने र त्यस आधारमा विघटन गर्ने दुवै कार्य विशुध्द राजनीतिक निर्णयका विषय हुन् । त्यस्ता विषयमा संवैधानिक वा कानुनी बैधताको प्रश्नमा न्याय निरुपण गर्न नपर्ने गरी सर्वोच्च अदालतबाट सिध्दन्त कायम भएका छन् ।’

प्रधानमन्त्रीले विघटन वैयक्तिक लाभका लागि नभएको जिकीर गर्दै पत्रमा भनेका छन्, ‘देश र जनताको हितका अगाडि पद र परिवार कहिल्यै मेरा प्राथमिकताका विषय बनेनन् । लोकतन्त्रप्रतिको अटल प्रतिबध्दता र जनाधिकारका लागि आधा शताब्दीभन्दा बढी लडाइ लडेको इतिहास बोकेर मैले कुनै अवाञ्चित स्वार्थका लागि काम गर्नुपर्ने अवस्था थिएन र छैन । पटक-पटक मृत्युलाई जितेर यो अवस्थामा आइपुग्दा मैले मुलुक तथा जनतालाई बाहेक कोही कसैलाई खुसी गराउनु पर्ने बाध्यता छैन ।’

उनले आफूले राजनीतिक अनुशासन कायम गर्न र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनतासमक्ष ताजा जनादेशमा जानु पर्ने आधार र कारण खुलाई विघटनको सिफारिस गरेको दाबी पत्रमा गरेका छन् । पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधि सभा विघटनका पछाडि रहेका राजनीतिक कारणहरूको औचित्य न्यायिक पुनरावलोकनको विषय हुन नसक्ने हुँदा पुर्नस्थापनाको रिट खारेजभागी छ ।’   

पार्टीमा अनुशासन कायम गर्न प्रतिनिधिसभा विघटनको वाध्यता
प्रधानमन्त्री ओलीले ‘पार्टीमा उत्पन्न अन्त्यहीन गतिरोध र त्यसले सरकार–संसदमा पारेको अवाञ्चित प्रभावबाट मुलुकलाई निकास दिन संवैधानिक तथा राजनीतिक आवश्यकताका आधारमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको’ वाध्यता सर्वाेच्च अदालतलाई पठाएको फिराद पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको जवाफमा संवैधानिक भन्दा पनि राजनीतिक वाध्यतालाई प्रतिनिधिसभा विघटनको बढी आधार बनाएका छन् । उनले जवाफमा नेकपाको आन्तरिक कलह बिस्तारमा उल्लेख गरी आफ्नो अन्य किसिमको ‘बद्नियत’ नभएको उल्लेख गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले ‘प्रतिनिधिसभा विघटन वाध्यता’ भएको सर्वाेच्च लेखेका फिराद पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । पत्रमा लेखिएको छ, ‘म प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनासाथै पार्टीका केही नेताबाट सरकार, संसद, संसदीय दल र पार्टी सञ्चालनमा योजनाबद्ध र षड्यन्त्रपूर्ण रूपमा असहयोग, अवरोध, हस्तक्षेप हुन थाल्यो । मन्त्रिमण्डलको गठन, पुनर्गठन, प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार मानिने संसदीय प्रणालीको मान्यताको विपरित मन्त्रिमण्डलमा आ–आप्mना समूह, स्वार्थका व्यक्तिहरु समावेश गर्न निरन्तर दबाब दिइयो ।’ 

प्रधानमन्त्रीले अदालतलाई दिएको जवाफमा संवैधानिक भन्दा बढी राजनीतिक कारण उल्लेख गरेका छन् । पत्रमा भनिएको छ, ‘योग्यता र क्षमताका आधारमा हुनुपर्ने नियुक्तिमा पार्टीले खटाएका आ–आप्mना नाता–गोताका वा नजिकका मानिस नियुक्त गर्न केही नेताहरुबाट अवाञ्छित दबाब दिने कार्य भयो । नीतिगत मार्गदर्शन गर्नुपर्नेमा पार्टीका केही नेता, सरकार सञ्चालनका स–साना विषयको व्यवस्थापनमा उद्यत् हुन खोज्‍नुभयो ।’

उनले आफूलाई संसदीय दल, पार्टी, संसद र सरकारको बीचमा समन्वयकारी भूमिका खेल्दै सरकारका प्रस्तावहरुलाई संसदबाट पारित गराउन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्नेमा सो नभई सधैंभरि अवरोध र असहयोग मात्रै भएको उल्लेख गरेका छन् ।

संसदीय दलका पदाधिकारीबाट यथोचित सहयोग नपाएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ, ‘संसदीय दल र यसका केही जिम्मेवार पदाधिकारीबाट पार्टी अनुशासनको नाममा सत्ता पक्षीय दलको केही संसदीय पदाधिकारीबाट यथोचित् भूमिका निर्वाह भएन ।’

संसदले पनि सरकारलाई सहयोग नभएको दाबी प्रधानमन्त्रीको छ । ‘संसद्का केही समितिहरुबाट संविधानको कार्यान्वयन जनआकांक्षाअनुरुप विकास कार्यहरु र सामाजिक रुपान्तरणका विषयमा सरकारले पेश गरेका विधेयक र प्रस्तावहरुलाई वर्षाैसम्म अनिर्णित अवस्थामा राख्ने र सरकारका हरेक अग्रगामी एजेन्डाहरुलाई असफल बनाउन भूमिका खेल्ने काम भयो ।’

प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट शब्दमा उल्लेख नगरे पनि अमेरिकासँग भएको ‘एमसीसी’ सम्झौता अनुमोदन नगरेकामा असन्तुष्टि पोखेका छन् । पत्रमा भनेका छन्, ‘संसदमा सरकारले पेश गरेका राष्ट्रिय प्रतिबद्धता व्यक्त भइसकेका र मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध छविलाई प्रभावित पार्ने गम्भीर विषयहरुलाई वर्षौसम्म छलफलको कार्यसूचीमा समावेश नै गरिएन ।’

उनले पार्टी, संसद र सरकारको नेतृत्वमा रहेको नेताले पार्टी र संसद दुवैमा दलीय अनुशासन कायम गराउनु पनि मेरो प्रमुख कर्तव्य भएको दाबी गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘पार्टीमा अनुशासन कायम गर्न संसदको विघटन गर्नु एउटा स्थापित संसदीय अभ्यास हो । व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थका लागि मैले संविधान, कानुन, संसदीय अभ्यास र जनमतको भावना प्रतिकूल हुने कुनै सम्झौता गरी पदमा छिकिरहने विकल्प रोजिनँ ।’

दलहरुबाट झांगिदो राजनीतिक गतिरोधका कारण सरकार सञ्चालन गर्दा हाम्रो घोषणापत्रमार्फत् निर्वाचनमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरु पूरा हुन सक्ने अवस्था नदेखेको उल्लेख गर्दै जवाफमा भनेका छन्, ‘मुलुकले थप दुई वर्ष अनिर्णित र आप्mनै अन्तद्वन्द्वमा फँसेको सरकार भोग्नुपर्ने अवस्था आउन थाल्यो । यो पार्टी, पार्टीका देशभरका तमाम कार्यकर्ता आमजनसमुदाय र समग्रमा मुलुकका लागि हितकर हुने थिएन ।’

प्रधानमन्त्रीको जवाफमा उल्लेख छ, ‘स्थिर सरकारबाट मुलुकको समृद्धि हुन्छ भन्ने आमजनताले राखेको वैध अपेक्षा पूरा हुन नदिनेतर्फ प्रतिनिधिसभा संसदीय दल र पार्टीबाट भएको असहयोगले बन्धकको अवस्थामा पुगेको मुलुकलाई नवरक्त सञ्चार गराउन प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि जानुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था आइपरेको हो । त्यसैले वाध्यतावश म प्रतिनिधिसभा विघटन गरी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनतासमक्ष जाने निर्णयमा पुगेको हुँ ।’