राष्ट्रपति कार्यालयको सर्वोच्चलाई जवाफ– संविधानअनुरुप मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सदर मात्रै गरिएको हो

काठमाडौं : राष्ट्रपति कार्यालयले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानसम्मत रूपमा गरेको लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको छ । 

राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव डा. हरि पौडेलले हस्ताक्षर गरेर आइतबार सर्वोच्चमा पठाएको पत्रमा कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुने व्यवस्था संविधानमा रहेको उल्लेख छ । 

पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा ६६ को उपधारा (२) मा नेपालको संविधान वा संघीय कानुन बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ र त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेस हुनेछ भन्‍ने व्यवस्था रहेको छ ।’
 
कार्यालयको पत्रमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने र मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने काम राष्ट्रपतिले संविधानसम्मत गरेकाले त्यसविरुध्द परेका रिट बदरभागी भएको छ । पत्रमा भनिएको छ, ‘२०७७/०९/५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ एवं संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यास बमोजिम संघीय संसद्को वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गरी  नेपाली जनतासमक्ष जान मिति २०७८ साल बैशाख १७ गते शुक्रबार पहिलो चरणमा र मिति २०७८ साल बैशाख २७ गते  सोमबार दोस्रो चरणमा अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्ने निर्णय भइ सोही बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट सिफारिस भएकोले उक्त सिफारिसका आधारमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचनको मति तोक्ने कार्य भएकाले सो कार्य सो कार्य संविधानसम्मत नै हुँदा निवेदकको रिट निवेदन बदरभागी हुँदा खारेज गरिपाउँ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन । 

सरकारको त्यो निर्णय बदर गर्न माग गर्दै नेकपाका प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङसहितका नेकपाका सांसदहरू, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू लोकेन्द्रबहादुर ओली, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, समृत खरेल, ज्ञानेन्द्रराज आरण, शालिकराम सापकोटा, कमल खत्री, मणिराम उपाध्यायलगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

त्यो रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीशको एकल इजलासले विस्तृत सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलास गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

गठित संवैधानिक इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक कागजात मागेको थियो ।