विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्षसहित सबै पदाधिकारी निलम्बित

काठमाडौँ- सरकारले विद्युत् नियमन आयोगका पदाधिकारीहरुको ‘कार्य सम्पादन क्षमता’ माथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै ‘छानबिन समिति’ गठन गरेपछि आयोगका तीन पदाधिकारीहरु स्वतः निलम्बनमा परेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले गत साता गरेको निर्णय हिजो मंगलबार प्रमाणित भई आएको र विद्युत् नियमन ऐन, २०७३ को दफा ९ बमोजिम आयोगका पदाधिकारीहरु स्वतः निलम्बनमा परेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईं सचिव देवेन्द्र कार्कीले बताए ।

उनका अनुसार पुनरावेदन अदालतका पूर्व मुख्य न्यायाधीश प्रकाशचन्द्र गजुरेलको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको हो । समितिका सदस्यहरुमा नेपाल सरकारका पूर्व सहसचिवद्वय विष्णु थापा र आशिष घिमिरे छन् ।

आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंह, सदस्यद्वय रामेश्वर कलवार र भागीरथी ज्ञवालीको कार्य सम्पादनमा प्रश्न उठाउँदै ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले छानबिन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव दुई साताअघि नै मन्त्रिपरिषद् लगेकी थिइन् । गत साता मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे पनि मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले प्रमाणित गरेका थिएनन् ।

आयोगका अर्का सदस्य डा. रामप्रसाद धितालले यसअघि दिएको राजीनामा पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको ऊर्जा सचिव कार्कीले जानकारी दिए ।

आयोगका पदाधिकारीहरुले गर्नुपर्ने काम नगरेको, निर्णय नगरिदिएको, सेवाग्राहीका काम रोकिदिएको, आयोगसम्बद्ध ऐन र नियमावलीले तोकेका कुराहरु नगरेको, ग्रीड कोड, प्रसारण शुल्क नतोकेको लगायतका कारण देखाउँदै उनीहरुको कार्य क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको थियो । 

छानबिन समितिले अध्ययन गरी ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्नेछ । प्रतिवेदनले हटाउनुपर्ने सिफारिस गरेमा र उक्त सिफारिसअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेमा आयोगका अध्यक्षसहित तीन पदाधिकारी पदमुक्त हुने कानुनी प्रावधान छ । अध्ययन समितिले हटाउनु नपर्ने प्रतिवेदन दिएमा भने आयोगका पदाधिकारीहरुको कायम रहनेछन् ।

विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा ९ मा अध्यक्ष वा कुनै अध्यक्ष वा कुनै सदस्यमा कार्य क्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा दफा ६ बमोजिम निज अयोग्य भएको वा यस ऐन बमोजिम निजले पदीय दायित्व पूरा नगरेको देखिएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो विषयमा छानबिन गर्न एक छानबिन समिति गठन गर्ने उल्लेख छ ।