सरकारको रणनीति नबुझ्दा निर्वाचन आयोग अलमलमा

काठमाडौँ– स्थानीय सरकारको निर्वाचन गराउने सम्बन्धमा सरकारको भित्री रणनीति नबुझ्दा निर्वाचन आयोग आफैं अलमलमा परेको छ । आयोगले सरकारसँग २०७९ वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन प्रस्ताव गरेको छ भने आज सर्वदलीय बैठक बोलाइएको थियो । 

यसअघि २०७४ वैशाख, असार र असोजमा गरी तीन चरणमा स्थानीय निर्वाचन भएको थियो । सोही अनुसार पाँच वर्षभित्रै निर्वाचन गर्नेगरी आयोगले तयारी थालेको हो । आयोगले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा प्रस्तावित मितिमा निर्वाचन गराउने सन्दर्भमा कसैले पनि विमति राखेका छैनन् । 

तर सर्वदलीय बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचनअघि केही स्थानीय तहको साँधसीमा निर्धारण गरिसक्नुपर्ने विषय सत्तारुढ दलबाट उठेको थियो भने केही मधेशकेन्द्रित राजनीतिक दलहरूले भने अंगीकृत नागरिकता वितरणको माग गरे । 

निर्वाचन गराउन तयार रहेको आयोगका लागि यी दुवै विषय आफू सम्बन्धित होइनन् भन्ने छ । आयोगले डाकेको सर्वदलीय बैठकमा माओवादीले भने प्रस्तावित मितिमा गर्नुपर्छ पनि भनेन, गर्नुहुँदैन पनि नभनेको बैठकका एक सहभागीले बताए । 

एमालेले भने स्थानीय तह एक दिन पनि जनप्रतिनिधिविहीन नहोस् भनेको छ । आयोगले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सरकारमा रहेका दलले कुनै विमति नराखेको भएपनि सरकारको यथार्थ चाहना के हो भन्नेमा आयोगलाई अझै पनि संशय रहेको बुझिन्छ । 

सरकारमा सहभागी दलका कतिपय नेताले समेत तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने चर्चा गर्ने गरेका छन् । केही महिनाअघिमात्रै पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई तीनै तहको निर्वाचन एकसाथ गराउन सुझाव दिएका थिए । 

निर्वाचन आयोगले भने आफ्नो एक र अन्तिम विकल्प भनेकै निर्वाचनको मिति तय गर्ने रहेको भन्दै यसमा सरकारको प्रष्ट धारणा बुझ्ने प्रयास गरिरहेको छ । 

स्थानीय निर्वाचनमा आयोगको प्रस्ताव सम्बन्धमा सरकारको भित्री रणनीतिबारे जानकारी नपाउँदा आयोग आफैं द्वुविधामा देखिन्छ ।