क्लीन फिड लागू गर्न सरकार दृढ

सांकेतिक तस्बिर

काठमाडौं : सरकारले कात्तिक ७ गतेदेखि क्लीनफिड लागू गर्न दृढ रहेको जनाएको छ । गत वर्ष जारी भएको विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन कार्यानवयनमा आएपछि एक वर्ष तयारीका लागि समय दिएर क्लीन फिड लागू गर्न आग्रह गरिएको थियो । 

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले भने विदेशी च्यानल प्रसारण गर्नेहरुको गत असारमा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा नै क्लीन फिड लागू गर्न मञ्जुर गराएको भन्दै क्लीन फिड लागू गर्न दृढ रहेको जनाएको छ । 

यद्यपि, इण्डियन ब्रोडकास्टर्स फोरम, डिस्कोभरी नेटवर्क, बीबीसी न्यूज र नेपाल केवल टेलिभिजन महासंघ लगायत संघसंस्थाले भने कोभिड–१९ का कारण तयारीका कामहरु प्रभावित भएको भन्दै समय थप्न माग गर्दै आएका छन् ।

मन्त्रालयले भने पर्याप्त समय दिएर क्लीन फिड लागू गर्न लागिएको भन्दै कातिक ७ भित्र कार्यान्वयन गरिसक्न आग्रह गरेको छ । भारतको जी नेटवर्कका च्यानलबाहेक अन्य नेपालमा प्रसारण भइरहेका सोनी, स्टार प्लसलगायतले विज्ञापनरहित प्रसारणका यी लागि उपकरणहरु आयात गरिसकेका छन् । 

क्लीन फिड कार्यान्वयनका लागि आवश्यक उपकरण विदेशी च्यानलको डाउनलिंक अनुमति लिएर वितरण गर्दै आएका संस्थाले नै व्यवस्था गर्नुपर्छ । म्याक्स टीभी डिजिटलका उपाध्यक्ष ध्रुव शर्मा सरकारले विज्ञापन प्रसारण गर्ने विदेशी च्यानलको अनुगमन गरी त्यसलाई सञ्चालन गर्न रोक्नुपर्ने बताउँछन् । 

संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले पनि सरकारलाई सोही अनुरुप क्लीन फिडको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि विज्ञापन प्रसारण नरोकेका विदेशी च्यानल बन्द गराउन निर्देशन दिएको छ । 

विदेशी च्यानलले विज्ञापन बजाउन नपाउनेमात्र होइन, नेपाली सञ्चारमाध्यमले समेत विदेशी विज्ञापन डबिङ गरी प्रसारण गर्न पाउँदैनन् । क्लीन फिड सम्बन्धि कानुन कार्यान्वयनले नेपाली विज्ञापन बजारको विस्तार हुने मिडिया अलाइन्स नेपालका अध्यक्ष भाष्करराज कर्णिकार बताउँछन् । अहिले नेपालको विज्ञापन बजार १२ अर्ब रुपैँया हाराहारीमा रहेको अनुमान छ ।

‘क्लीन फिड लागू भएपछि पहिलो वर्ष ४ अर्ब रुपैँया र पाँच वर्षभित्र १० अर्ब रुपैँयाले विज्ञापन बजार विस्तार हुने हाम्रो आँकलन छ,’ कर्णिकार भन्छन्, ‘मिडिया उद्योगको विकासमा क्लीन फिड कार्यान्वयनले रुपान्तरण ल्याउनेछ ।’ विज्ञापन नियमन गर्ने ऐनले विज्ञापन बोर्डमार्फत् विज्ञापनको नियमन गर्ने प्रावधान राखेको भएपनि विज्ञापन बोर्डको गठनमा ढिलाइ भैरहेको छ ।