प्रदुषण न्यूनीकरण गर्न कर लिइन्छ, प्रभावकारी कार्यक्रम छैनन्

काठमाडौंः दश दिनअघि आयल निगमले गत आर्थिक वर्षको वासलात सार्वजनिक गर्दै आफूले १२ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको र सरकारलाई ६६ अर्ब राजस्व बुझाएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दा प्रदुषण करबापत् झण्डै दुई अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बुझाएको उल्लेख गरेको छ । 

पछिल्लो दशकमा सरकारले प्रदुषण शुल्क ९ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ । निगमले यसरी उपभोक्ताबाट मोटो रकम असुल्छ तर, त्यस्तो रकम प्रदुषण नियन्त्रणमा सरकारसँग प्रभावकारी कार्यक्रम छैनन् । इन्धनको अत्यधिक खपतका कारण पछिल्ला वर्षमा उक्त शुल्क ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी संकलन हुँदै आएको छ । जुन, सीधै राजश्व शीर्षकमा जम्मा हुन्छ ।

सरकारले निश्चित शीर्षकमा जनताबाट कर असुलेपछि सोही शीर्षकमा मनासिव देखिनेजति रकम खर्च गर्नुपर्छ । तर, प्रदुषण शुल्कका नाममा असुल गरिएको ज्यादै सानो अंश पनि यसमा खर्च गरिएको छैन । तथापि, काठमाडौं उपत्यकालगायत मुख्य शहरी क्षेत्रमा बढेको प्रदुषणको स्तर हेर्दा उक्त शीर्षकमा असुलेको कर सही ढंगले खर्च नभएको अनुमान  लगाउन सकिन्छ ।

मंगलबार काठमाडौबासीले संसारकै डरलाग्दो विषाक्त वायुप्रदुषण सामना गर्नुप¥यो । विश्वका प्रमुख सहरमध्ये प्रदूषणका हिसाबले विश्वका ५० प्रदुषित सहरमध्ये काठमाडौं पहिलो नम्बरमा रह्यो । काठमाडौँको वायुमण्डलमा मंगलबार बिहान एअर क्वालिटी इन्डेक्स (एक्यूआई) ४३७ रहेको थियो । 
प्रदूषणका हिसाबले दोस्रोमा किर्गिस्तानको बिस्केक, तेस्रोमा पाकिस्तानको कराँची, चौँथोमा चीनको वुहान, पाँचौंमा भियतनाममको हनोई रहेका थिए । ३०० एक्युआई नाघेपछि जनस्वास्थ्यका हिसाबले विपद्काल घोषणा गर्नुपर्छ ।

हिउँदमा त्यसै पनि वायु प्रदूषण वर्षायाममा भन्दा ४–५ गुणा बढी हुन्छ । जाडोमा बिहान ८ देखि १० बजेसम्ममा वायु प्रदूषण बढी हुन्छ । विज्ञहरूका अनुसार, जाडो मौसममा पानी नपर्ने र हावा नचल्ने भएकाले प्रदूषण बढेको हो ।

काठमाडौंमा पीएम २.५ को मात्रा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) को मापदण्डभन्दा ५ गुणासम्म बढी छ । डब्लूएचओले वार्षिक औसत पीएम २.५ को मापदण्ड १० माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर तोकेको छ । सरकारले तोकेको मापदण्डलाई वार्षिक हिसाबले हेर्दा ४९ माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर हुनुपर्छ । तर काठमाडौंमा ३ सय ५० माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटरसम्म पीएम १० र पीएम २.५ को मात्रा पुग्ने गरेको छ । सरकारले पीएम १० को मात्रा १ सय २० माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर तोकेको छ भने २.५ को ४० माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । जाडो महिना मंसिर, पुस र माघमा हानिकारक कणको मात्रा सबभन्दा अधिक हुने गरेको छ ।
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगबाट निम्तिने वातावरण प्रदुषण न्यूनीकरणका लागि उपभोक्ताबाट यस्तो कर असुल गर्छ । ईन्धन खरिद गर्दा उपभोक्ताले प्रतिलिटर ५० पैसा बुझाएका हुन्छन् । अहिले उक्त शीर्षकमा मासिक साढे ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी संकलन हुँदै आएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थमा संसारभरी प्रदुषण कर लगाइन्छ । छिमेकी मुलुक भारतमा पेट्रोल र डिजेलको मूल्य नेपालको भन्दा महँगो छ । सरकारले प्रदुषणलगायत शुल्क जोड्दै जाँदा नै भारतमा पेट्रोलियमको भाउ उच्च हुन पुगेको हो । वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ मा त्यसका लागि कोष खडा गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ । 
सडकको दुरुह अवस्था, सवारीको संख्या र मापदण्ड, उद्योग कलकारखानाको प्रदुषण नियन्त्रणसम्बन्धी नियमनको अभाव लगायत नै प्रदुषण नियन्त्रणको प्रमुख चुनौती भएको वातावरणविद् भुषण तुलाधर बताउँछन् ।