शाही कदमको पुनरावृतिदेखि जनमतको अपमानसम्म

काठमाडौं : राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बिहीबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन, कालिकोट जिल्लामा बाढी प्रभावितको व्यवस्थापन र उखु किसानको भुक्तानीलगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)की सांसद उदया शर्मा पौडेलले २०१७ साल पुस १ गतेको शाही कदमको पुनरावृति हुनेगरी ६० वर्षपछि पुस ५ गते संविधानको कुनै धारामा पनि उल्लेख नभएको काम वर्तमान सरकारले गरेको बताइन् । आफ्नै पार्टी भित्रको अन्तरविरोधका कारण प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनु चित्तबुझ्दो कदम नभएको बताए । पाँच वर्षका लागि नेपाली जनताले नेकपालाई विश्वास र भरोसा गरी दिएको मतको अपमान भएको बताइन् । यस्तै असंवैधानिक कदम फिर्ता लिन समेत आग्रह गरिन् ।

नेकपाकै अर्का सांसद जीवन बुढाले गत भदौ महिनामा कालिकोटका नरहरिनाथ गाउँपालिका, राजकोट नगरपालिका, तिलागुफा नगरपालिका, महाबै गाउँपालिका र सानित्रिवेणी गाउँपालिकामा भीषण बाढी र पहिरो गई ११ सय भन्दा बढी नागरिकहरू घरबारबिहिन भएको र उनीहरूको पुर्नस्थापनका लागि अहिलेसम्म केही काम नभएको बताए । अहिले कालिकोट जिल्लामा हिंउ परिरहेको र नागरिकहरू खुला आकाशमा बस्न बाध्य भएकोले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद तारादेवी भट्टले किसानहरूले मेहनत गरेको उखुको पैसा माग्न प्रत्येक वर्ष आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको तर सरकार मौन रहेको बताइन् । उनले सरकारले आश्वासन दिने तर किसान सँधै मर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताइन् । त्यसको जवाफ सरकारले उनको भनाइ छ । यस्तै किसानलाई मल बिउबिजन समयमा उपलब्ध नगराउने तर किसानले दोब्बर खाद्यान्न उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको प्रवृति रहेको उनले धारणा राखिन् । त्यसैले सरकार जवाफदेही भएर किसानको हितमा काम गर्न माग गरिन् ।

नेकपाकी सांसद कोमल ओलीले अमेरिकी संसदमा भएको हिंसात्मक गतिविधिले विश्वको प्रजातन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न गराएको बताइन् । यो घटनाबाट संसदीय व्यवस्थालाई सर्वोपरि ठान्ने सबै देशलाई थप चुनौति र चिन्ताको वातावरण बनाइ दिएको उनको भनाइ छ ।