अप्रत्याशित माग बढेपछि भारतबाट थप सय मेगावाट आयात गर्ने तयारी

ढल्केबर सवस्टेशन

काठमाडौं : तराईमा अप्रत्याशित बिजुलीको माग बढेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतबाट थप सय मेगावाट बिजुली आयात गर्ने तयारी सुरु गरेको छ । यसका लागि उसले भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण (सीइसी) मा पत्राचारसमेत गरिसकेको छ । 

प्राधिकरणले ढल्केबर सवस्टेशनलाई २२० केभीमा चार्ज गरेपछि थप आयात गर्न सजिलो पनि भएको हो । प्राधिकरणले भारतको सीइसीलाई गत आइतबार पत्र लेखेको हो ।

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार ढल्केबरको ट्रान्सफरमरको क्षमतामा ३१५ एमभीए थप भएपछि विद्युत् खरिद सम्झौताअनुसार थप बिजुली ल्याउन बाटो खुलेको हो । गत साता २२० केभीमा चार्ज भएको थियो । पहिला त्यस्तो क्षमता ३२० एमभीए थियो । अब ६३५ एभीए भएको प्राधिकरणका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

ट्रान्सफरमरको क्षमता ३१५ एमभीए हुँदा ढल्केबर-मुजफ्फपुर प्रसारण लाइनाट जम्मा २५० मेगावाट मात्र आयात भएको थियो ।  यो प्रसारण लाइनले एक हजार मेगावाट बिजुली बोक्न सक्ने भए पनि ट्रान्सफरमरको क्षमता कम भएकाले अधिकतम २५० मेगावाट आएको हो ।

प्राधिकरणले डिसेम्बरददेखि अप्रिलसम्म तीन सय मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने सम्झौता (पीपीए) गरेको भए पनि यही ट्रान्सफरमर क्षमताका कारण बिजुली कारोबार हुन सकिरहेको थिएन । आयातीत परिमाणमा थप आयात गर्नुपरेमा भारतको केन्द्रीय प्राधिकरणलाई पत्राचार गर्नुपर्ने प्रावधान भएकाले उसैलाई चिठी लेखिएको हो । बिजुली कारोबार भने भारतको विद्युत् व्यापार कम्पनी एनभीभीएनसँग हुँदै आएको छ । 

यो प्रसारण लाइनबाट नेपालले बिजुली आयात गरे पनि नगरे पनि प्रसारण शुल्क (व्हिलिङ चार्ज) बापत वार्षिक एक अर्ब ८ करोड रुपैयाँ एनभीभीएनलाई तिर्नुपर्ने सम्झौता छ । यस्तो सम्झौता २५ वर्षका लागि गरिएको हो । यता आगामी जूनदेखि सेप्टेम्बरसम्म (बर्खायाम) मा नेपालमा बिजुली उत्पादन बढी हुने भएकाले प्राधिकरणले भारतीय कम्पनीलाई बिजुली बेच्न टेण्डर प्रक्रियामा भाग लिएको छ । हिउँदमा नपुगेर आयात गर्नुपर्छ भने बर्खायाममा नेपालमै खपत हुन नसकी खेर फाल्नुपर्ने वा सस्तोमा बेच्नुपर्ने बाध्यता छ । यतिखेर करिब ६६० मेगावाट बिजुली भारतबाट आयात भइरहेको छ । 

भारतबाट आयात हुने बिजुलीका लागि नेपालले सम्झौतै गरेर ग्यारेन्टी नै दिएको छ भने भारतलाई बेच्ने बिजुलीसम्बन्धी कुनै सम्झौता भएको छैन । भारतीय बजारमा नेपालको बिजुली कुन दररेटमा बिक्री हुन सक्छ भन्नेसमेत प्राधिकरणलाई अहिलेसम्म पत्तो छैन । त्यही भएर ‘परीक्षण मुद्दा’ (टेस्ट केस) का रुपमा भए पनि भारतीय कम्पनीले गरेको प्रतिस्पर्धामा प्राधिकरण सहभागी हुन खोजेको हो ।

यो वर्षको असारसम्म प्राधिकरणको प्रणालीमा ११५० मेगावाट बिजुली थप हुँदैछ । यसमध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत जगेडा (स्पील) हुने प्राधिकरणको अनुमान छ । देशकै सबैभन्दा ठूलो माथिल्लो तामाकोशी (४५६ मेगावाट) यही वर्षको असारसम्म पूरा हुने योजना छ ।  जाडोयाममा तराई क्षेत्रमा विद्य‍ुतको माग शंकास्पद तवरले बढेको छ । अघिपछि जाडोमा तराई क्षेत्रमा बिजुलीको माग घट्थ्यो भने यसपालि कोभिड १९ का कारण प्राधिकरणको चुहावट बढेको तथ्यांक सार्वजनिक भएपछि माग वृद्धि भएको आशंका गरिएको छ । त्यसैकारण प्राधिकरणले ढल्केबर-मजुफ्फपुरबाट अहिले आयात भइरहेको परिमाणमा थप सय मेगावाट ल्याउन खोजेको हो । 

सरकारले अहिलेसम्म कुलेखानीजस्तै जलाशययुक्त विद्युत्गृह निर्माण नगरेका कारण हिउँदयाममा भारतीय बिजुलीकै भर पर्नु परेको हो । तत्कालीन एमाले सरकारले स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने भन्दै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर उठाएको थियो ।  हालसम्म पेट्रोलियमबाट करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ सरकारले उठाइसकेको छ भने बूढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई ओली सरकारले बेचिसकेको छ ।

यसबाट न बूढीगण्डकी बन्यो, न त पेट्रोलियममा लगाइएको कर नै घटायो । बरु विवादास्पद अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यसपालि पेट्रोलियममा उठाउँदै आएको कर बढाएर प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पुर्‍याइदिए । यता ओलीले बेचबिखन गरेको बूढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीले अलपत्र पार्दै आएको छ ।