'प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी निर्णयको फैसला सडकबाट कि सर्वोच्चबाट'

काठमाडौँ : कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसला सडकबाट दिने कि इजलासबाट भन्दै प्रश्न गरेका छन् । शुक्रबार सार्वजनिक भएको चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशको विज्ञप्तिप्रति लक्षित गर्दै  ओलीले अदालतलाई नधम्क्याउन भन्दै सचेतसमेत गराएका छन् ।

काठमाडौँमा शनिबार युवा संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले स्वतन्त्र न्यायालयलाई कसैले पनि धम्क्याउन नमिल्ने बताए । उनले भने, ‘एक पटक अदालतमा जागिर खाएको भरमा केही मान्छे पोहोर परार जागिर खाएको थियो कि, अहिले पनि छन् भन्‍ने बिर्सदै यस्तो हुन्छ र उस्तो हुन्छ भन्‍न थालेका छन् ।’

ओलीले आफू कामचलाउ प्रधानमन्त्री भएर अदालतमा विचाराधिन विषयलाई ठोकुवा गर्दै हिडेको बिर्सेका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीसलाई चेतावनी दिँदै उनले भने, ‘ म उहाँहरूलाई भन्‍न चाहन्छु, उहाँहरू जस्तो सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा पुगिसकेको व्यक्तिले गलत ढंगले प्रभावित गर्ने, धम्क्याउने कुनै पनि क्रियाकलाप गर्न मिल्दैन र सुहाउँदैन ।’

कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओलीले  स्वतन्त्र न्यायालयलाई कदर गर्न नजान्‍ने अनि लोकतन्त्र, न्याय र संविधानका कुरा गर्ने भन्दै उनीहरूको वक्तव्यप्रति कटाक्ष गरेका हुन् । केही व्यक्तिले जे भन्यो, त्यहीँ हुनुपर्ने हो भने अदालत किन चाहियो भन्दै ओलीले भने ‘मैले कहिल्यै न्यायपालिकाविरुद्ध बोल्ने, नारा जुलुस गर्ने काम गरिन ।’

कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओलीले पटक-पटक आफूले न्यायालयमा विचाराधिन विषयमा बोलेको भए पनि बोल्दै नबोलेको समेत भन्‍न भ्याए । यसरी ढुक्कले प्रधानमन्त्रीले झुट बोल्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू सुशीला कार्की, कल्याण श्रेष्ठ, अनुपराज शर्मा र मिनबहादुर रायमाझीको वक्तव्यप्रति कटाक्ष गरेका हुन् ।