लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारी बेवास्ताले कुहिन थाल्यो काठ

बुटवल : ‘हरियो वन नेपालको धन’ नेपालीको मुख मुखमा छ । तर, काठ आयात निम्ति थुप्रै धन बाहिरिन्छ, हाम्रो चाहिँ जंगलमै कुहिन्छ । अझ काठको सट्टामा आल्मुनियमका सामग्री आयात चुलिएकै छ । हामी कहाँ भएको काठको उचित उपभोग गर्न नसक्दा जंगलमै कुहिन थालेको छ । कुहिने र चोरी हुन थालेपछि घाटगद्धि गरिएको काठ बचाउनै मुश्किल भएको छ ।
 
लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत तराईका ६ जिल्ला र पहाडी पाल्पा र अर्घाखाँची जिल्लामा बढी मात्रामा काठ छ । खासगरी साल सिसौ लगायतका काठहरू महँगो मूल्यमा खरिद बिक्री हुने गरेका छन् । सरकारले यस्ता काठ समय समयमा जंगलवाट निकालेर उपभोक्ताहरूलाई बिक्री वितरण गर्न नसक्दा एकातिर यसको चोरी निकासी बढेको छ भने अर्कातिर उपभोक्ता महँगोमा आफ्नै जंगलको काठ खरिद गर्न वाध्य छन् । 

लुम्बिनी प्रदेशको वन निर्देशनालय अनुसार प्रदेशका जंगलमा ४ लाख ६० हजार भन्दा बढी क्यूफिट काठ छ । त्यसमध्ये कति चोरी भएको छ भने कति कुहिँदैछ तथ्यांक छैन । किनभने यस्तो काठ घाटगध्दि गरेपछि रेकर्ड निकाले पनि चोरी निकासी र त्यसको स्थिति अध्यावधिक गरिएको छैन । 

साठ महिनादेखि काठको बिक्री-वितरण सरकारले रोकेको छ । त्यसपछि घामपानी खाएको काठ कुन अवस्थामा छन् भन्‍ने यकिन नभएको वन अधिकारीहरू बताउछन् । सामुदायिक वनमा ढले-पलेका रुख काटान र बिक्री गर्न  नपाउँदा साथै उपभोक्ताहरूलाई रसिद काटेर बेचिसकेका काठ दाउरा समेत उठाउन नपाएको गुनासो कतिपयको छ । 

पश्‍चिम नवलपरासीको मूलपानी वन उपभोक्ता समूह सुनवलका सचिव यज्ञप्रसाद पाण्डेले सरकारले गरेको निर्णयका कारण जंगलमा रहेका काठ-दाउरा कुहिने, झाडी पलाउने र वन कुरुवा कर्मचारीहरूलाई समेत सेवा-सुविधा दिन उपभोक्ता समितले ऋण खोज्‍नुपर्ने अवस्था आएको  बताए । उनीहरूले काठ दाउराको बिक्रीबाट वन हेरालुहरूलाई तलव दिदै आएका थिए ।

राज्यलाई नोक्सानी, उपभोक्तालाई हैरानी
कानुनी प्रक्रिया र नीति नियमभित्रै रहेर काठ खरिद बिक्री गर्ने काम रोकिएपछि उपभोक्ता मारमा परेका छन् । उनीहरूले घर निमार्णका लागि महँगो मूल्यमा अवैध काठ किन्‍नु पर्नेदेखि विदेशी काठ र आल्मुनियम प्रयोग गर्न वाध्य भएका छन् । 

त्यस्तो काठको बिक्री वितरण र व्यवस्थापन नहुँदा राज्यलाई ठूलो नोक्सानी भएको छ । एकातिर काठ कुहिएपछि बिक्री हुने कुरा आएन अर्कातिर बचेको काठको गुणस्तरमा पनि समस्या आएको गाउँ वन सन्जाल रुपन्देहीका सचिव चन्दकान्त गौडेल बताउछन् । 

उनी भन्छन्, ‘कु-काठ त अब खतमै भयो, एक रुपैयाँ आउँदैन । अन्य काठ पनि चोरी हुने, मक्किने जस्ता समस्याले ठूलो आम्दानी खेर गयो ।’ उनी सरकारले के स्वार्थले काठ बिक्री-वितरणमा रोक लगाएको हो आफूहरूले बुझन नसकेको बताउँछन् । 

देश भारका काठहरू कुहिने अवस्थामा पुगेपछि संघीय वन मन्त्रालयबाट गठन भएको  छानबिन समितीले प्रतिवेदन तयार गरेर पेस गरिसकेको छ । सरकारी कार्यशैलीनै वनका गतिविधि ठप्प भएको भन्दै पश्‍चिम नवलपरासीका सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिहरूले तत्काल आफ्ना गतिविधि सञ्‍चालन गर्न पाउनुपर्ने माग छ ।

दिनदिनै काठचोरी 
डिभिजन वन कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख बोधराज सुवेदी पछिल्लो समय काठ र वन्यजन्तुको शिकार तथा व्यापारसम्बन्धी अपराध बढेको बताउँछन् । उनका अनुसार रुपन्देहीमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा मात्र सयौं क्यूफिट काठ र ७० जना भन्दा बढी संलग्नहरू समातिएका छन् । 

गाडीका गाडी काठ समातिन थालेपछि चोरीको मात्रा कम सजिलो भएको उनको तर्क छ । कतै वन रक्षकहरूले कतै स्थानीय उपभोक्ताले त कतै सुरक्षा निकायले काठ बरामद गरेको दैनिक जसो खवर आउने सुवेदीले बताए । उनी भन्छ्न, ‘बजारमा काठको माग भए पनि आपूर्ति नहुँदा चोरी बढेको हो । जंगलमा घाटगद्धि गरिएको काठ मात्र होइृन सिंगो रुख काट्दै चोरी भए ।’

लुम्बिनी प्रदेशको  डिभिजन वन निर्देशनालयका कामु प्रुमख इन्द्र पछाई पनि  उत्पादन र मागको सन्तुलन नमिलेर बजारमा समस्या बढेको स्वीकार गर्छन् । जंगलमा राखिएका काठको संरक्षण नभएपनि कुहिएर खेरजाने कुरा पनि स्वभाविक भएको उनको भनाइ छ ।

उनले नेपालमा विदेशवाट ९ अर्वको काठ आयात भएको गत वर्षको तथ्यांक सुनाउँदै हरियो वन नेपालका धन भन्‍ने उखान चरितार्थ गर्न नसकिएको बताउँछन् । वन जंगलका ढलापला काठ निकासी गर्ने वन संरक्षण गर्ने काम रोकिएपछि राजस्व त गुमिरहेको छ वन व्यवस्थापनमा पनि समस्या देखिन्छ । 

जिल्ला वन कार्यालयले सरकारले ग्रेड अनुसार, एक हजार सात सय र ५ सय रुपैयाँमा प्रति क्यूफिट काठको दररेट छन् । तर बजारमा ३ हजारदेखि ४ हजार क्यूफिटसम्म काठको मूल्य रहेको र भनेजस्तो काठ पाउनै मुस्किल भएको काठ व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा ३० प्रतिशत वन क्षेत्र छ, तर घना जंगल क्षेत्र चाहिँ प्रत्येक वर्ष कम हुँदै गएको छ । खासगरी सडक विस्तार अतिक्रमण जस्ता कारण वन क्षेत्र घट्दो देखिन्छ ।