राष्ट्रियसभा बैठकमा काम चलाउ प्रधानमन्त्री, सम्बोधनको सार-संक्षेप

काठमाडौं : काम चलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ताजा जनादेशमा गएर आफुलाई जनताबाट नै दण्डित गराउन चुनौति दिएका छन् । आइतबार राष्ट्रियसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दे ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनगरी निर्वाचनमा जाने निर्णयको विरोध गर्नेहरूलाई निर्वाचनमा गएर जनताबाट नै दण्डित गरेर देखाउन चुनौति दिएका हुन् । 

उनले आफ्नो निर्णयमा चित्त नबुझ्नेहरूलाई ‘जनताबीच गएर केपी ओलीलाई दण्ड दिन अपिल गर्न ’पनि आग्रह गरे । उनले भने, ‘निर्वाचनमा जाने भन्ने वित्तिकै खुट्टा किन कामेको ? सातो किन गएको ? जनताको बिचमा जाने भनेको अरु कुनै प्रभुको चरणमा जाने भनेको त होइन नि ? 
केपी ओलीले गल्ती गरेको रहेछ भने नेपाली जनताले दण्ड देलान् । नेपाली जनताको बिचमा गएर ओलीलाई दण्ड दिन अपिल गर्नुहोस् न तपाईहहरू जानुहोस् । जो जस्लाई चित्त बुझेको छैन । तपाईहरूलाई जनताले त्यही जवाफ दिएर पठाउनेछन् ।’ 

गैह्रजिम्मवार भन्या के ?

प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्र र जनताको बलिदानीको रक्षा गर्नका लागि आफूले जिम्मेवारीबोधका प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर ताजा जनादेशमा गएको बताए ।
‘गैह्जिम्मेवार भन्या के हो ? मैले विल्कुल जिम्मेवारीबोधका साथ जनताको बलिदानीको रक्षा गर्नुपर्छ, केही पदलोलुप मान्छेहरूको आत्मकेन्द्रित स्वार्थी क्रियाकलापहरूलाई हावी हुन दिएर देशमा लोकतन्त्रलाई सही मार्गबाट अन्यत्र जान दिनुहुदैन भनेर नै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको हो । गैह्जिम्मेवार कसरी भयो ? के हो गैह्जिम्मेवारवोध भनेको ? विल्कुल जिम्मेबारीका साथ कर्तव्यबोधका साथ यो काम गरिएको हो ।’

उनले आफ्नो लोकप्रियतामा कमि आएको टिप्पणी गर्ने गरिएको उल्लेख गर्दै त्यसको परीक्षण निर्वाचनमा गएर गर्न चुनौति दिए । उनले भने, ‘कतिपयले भने केपी ओलीको लोकप्रियताको ग्राफ जिरोमा झरेछ । जिरोमा झरेछ कि ?  माइनसमा गएछ कि ? प्लसमा गएछ ।  निर्वाचनमा हेरुँ न अब । अब गफ फिटने दिने गए । अब गफ पिटेर हुदैन अब मैदान आउने ।’

रेस्लिङ खेल्दादेखी रेस्लरहरू खेल खुल्नु भन्दाअघि नै बेल्ट लगाएर फुर्ति देखाउने गरेको र रेफ्रिले त्यो बेल्ड खोसेर जित्यौ भने लगाउँला भनेर राख्ने गरेको भन्दै उहाँले खेलै नखेलिकन बेल्ड लगाउनेहरू देखिएको टिप्पणी गरे । ‘खेलै नखेलिकन थुप्रै रेस्लरहरु देखिए, रिङमा नचढ्दै बेल्ड लगाउने । अब मैदान घोषणा गरिएको छ ।र रिङ तयार भएको छ । रिङमा आउनुहोस् त्यहाँ जितेर लगाउनुहोस् न बेल्ड ।’

राजनीतिक स्थायित्व

प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकमा राजनीतिक अस्थायित्व र अस्थिरता चाहनेहरूले आफूलाई हटाउन खोजे पनि नसकेको दाबी गरे । उनले मुलुकको राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्वका लागि आफूले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर ताजा जनादेशमा गएको र निर्वाचन हुनु भने अस्थिरता नभएको स्पष्ट पारे । ‘वास्तविक स्थायित्व के हो ? संविधानले स्थिरता ५ वर्षमा चुनाव गर्नेलाई मात्रै भनेको छैन । सरकार बन्न सकेन भने तत्काल चुनावमा जाने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ७६ को ७ ले । तत्काल चुनावमा जाने व्यवस्था गरेको छ । अल्पमतकोले पनि, पार्टी विनाको पनि हुन सक्छ, एउटा व्यक्ति सांसदले दलको नेताले होइन, व्यक्ति सांसदले पनि यदि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने उसको सिफारिसमा राट्रपतिद्धारा संसद विघटन हुन्छ  र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि मिति तोकिन्छ ।’ 

आफूले चालेको कदम संवैैधानिक भएको दाबी पनि उनले गरे । उनले भने ‘चुनाव हुनु अस्थिरता होइन, अस्थिरता संविधानको कार्यान्वयन सही ढंगले हुनु नहुनु हो । संवैधानिक बाटोबाट जाँदा अस्थिरता भनिदैन । अस्थिरता त्यत्तिबेला हुन्छ, बाह्य शक्तिको इसारामा, बाह््य शक्तिको स्वार्थमा जब देशका शक्तिहरू गोटी बन्न थाल्छन् र  राष्ट्रिय राजनीतिलाई अस्थिरतातर्फ, अस्वस्थतातर्फ धकेल्न थाल्छन्, विकास निर्माणका काममा व्यवधान पुर्याउन थाल्छन् र निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न नदिने, अप्ठ्यारो पार्ने स्थितिमा जान्छन् र त्यस्तो स्थितिमा निरिह हुनुपन स्थिति आउँछ । परिर्वतन उनीहरूले गर्न सक्छन् । 

हो त्यस्तो स्थिति स्थिरता र स्थायित्वको स्थिति होइन । अहिले स्थिरताको स्थिति हो । कसैले पनि प्रधानमन्त्री हटाउन सकेन । चाहेर पनि हटाउन सकेन । यो स्थिरता र स्थायित्वको स्थिति हो । कसैले चाहेर पनि फेरबदल गर्न सकेन । यो स्थिरता र स्थायित्वको स्थिति हो ।’  प्रधानमन्त्री ओलीले जनताले दिएको जिम्मेवारी र नेकपाको अध्यक्ष पद दुवै नछोड्ने दोहोर्याए ।
‘कन छोड्ने ? कसलाई छोड्ने ? यो दान हो र ? कमण्डलु थाप्ने वित्तिकै लौ भनेर दिने ? यो मोहर सिक्का हो प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी भनेको ? यो जनताले सुम्पेको अभिभारा हो , जुनसुकैलाई, जस्तोसुकैलाई , जुनसुकै अवस्थामा दिन सकिदैन ।’ 

सञ्चार माध्यमप्रतिको आक्रेश

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रायोजित अनेक लगानीका संञ्चारमाध्यम प्रयोग गरेर आफूलाई अध्यक्ष पद छोड्न भनिएको दाबी गरे । उनले सञ्चारमाध्यम प्रयोग गरेर देशमा अस्थिरता फिँजाउने साझा प्रयास भइरहेको पनि दाबी गरे । उनले भने, ‘अखबारले विशाल जनसभाको फोटो छाप्दैन । सरकार विरोधी जमातको हाइलाइट गरेर फोटो छाप्छ ।यो अस्थिरता श्रृजना गर्ने प्रयास हो जसलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर रोकिएको छ र ताजा जनादेशमा गएर ताजा जनादेशबाट देशलाई स्थायीत्व र लोकतान्त्रिक विधि र पद्ध्ति अनुसार सुदुढ बनाउने अभ्यासमा लागिएको छ ।’ 

अदालतलाई दबाव दिने काम भयो

प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई नागरिक समाज र बुद्धिजिवि भन्नेहरूले राजनीतिक पक्षधरता देखाएको आरोप लगाएका छन् । संसद विघटनको विषय संविधान विपरित छ भनेर उछाल्ने काम भएको भन्दै उनले  संविधान राम्ररी पढ्न आग्रह गरे । उनले भने, ‘आग्रहपूर्ण ढंले सर्वोच्च अदालतलाई दबाव दिने ढंगले, स्वतन्त्र ढंगले न्याय निरुपण गर्न बाधा पुर्याउने हिसाबले काम भइरहेका छन् । कुनै अधिवक्ताले प्रधानन्यायाधीशलाई वर्तमान र भविष्य सम्झेर फैसला गर्नुहोस् भन्ने ?  यो भनेको धम्की होइन ? अराजकताको पनि हद हुन्छ ।  
केही वर्ष न्यायलयमा जागिर खानेवित्तिकै अहिले पनि आफै न्यायलयमा छु भने जस्तो गरेर केही पूर्व न्यायमूर्तिहरू, कस्तो न्याय दिनुभएछ उहाँहरूले आफ्नो समयमा भनेर मलाई अचम्म लाग्छ ।  
सडकमा ओर्लिएर स्वतन्त्र न्यायलयलाई ललकरी रहनुभएको छ । के सर्वोच्च अदालतमा वकालत नपढिकन पुग्नुभएको छ मान्छे ? उहाँहरूले दबाब दिने मनसायले काम गर्नुभएको छ । राजनीतिक पक्षधरताको हिसाबले काम गर्नुभएको छ । स्वतन्त्र देखिने, नागरिक सभाज भनिने, बुद्धिजिवी भिनिने अनि पक्षधरताका साथ आफ्नो हैसियतको दुरुपयोग गरेर न्यायलयलाई दबाबमा पार्न खोज्ने ? म भन्न चाहन्छु, न्यायलय दबाबमा पर्न हुन्न । सरकार र मैले नेतृत्व गरेको नेकपाले अदालत, शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त मान्छ ।’ 

रिट खारेज गर्नुपर्छ

प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँदैन भनी संविधानमा नलेखिएको भन्दै विघटनको अधिकार कार्यकारी प्रमुखमा रहेको दाबी गरे । उनले संसद विघटन राजनीतिक प्रश्न भएकाले अदालतले कानुनी र संबैधानिक प्रश्नको रुपमा इन्टरटेण्ट गर्न नहुने र खारेज गर्नुपर्ने तर्क गरे ।
‘देश कसरी चल्छ ? कसरी चलाउनुपर्छ ? यो राजनीतिक प्रश्न हो । यो कानूनी र संबैधानिक प्रश्न होइन । यस राजनीतिक प्रश्नलाई कानूनी प्रश्नको रुपमा , संबैधानिक प्रश्नको रुपमा अदालतले इन्टरटेण्ट गरिरहनुभन्दा केही भनिरहनुनपर्ने भनी खारेज गरिदिनुपर्छ ।’

आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार मन्त्रिपरिषद्को सर्वसम्मति निर्णयका आधारमा मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेकाले सबै काम कानुन सम्मत भएको दाबी गरे । ‘दुर्रमुखाहरूले गणतन्त्रको सर्वोच्च संस्थामाथि आलोचना गरेको भन्दै  ‘राष्ट्रपतिको आलोचना गर्नेहरू गणतन्त्र विरोधी’ भएको टिप्पणी गरे ।

उनँले मुलुक अहिले नयाँ मोडमा पुगेको र जनताको बलिदानीको रक्षाका लागि ताजा जनादेशमा जान लागिएको बताए । उनलेभने, ‘यतिवेला देश अलिकति नयाँ मोड, नयाँ परिघटना र परिदृश्यबाट अगाडि बढीरहेको छ । बढ्न खोजिरहेको छ । यतिबेला हामी समयमा भन्दा अलि अगावै प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचनका लागि नया जनादेश माग्न जतानको माझ जादैछौ । 

प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ । देश प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनतर्फ उन्मुख भएको छ । प्रतिनिधिसभाले आफुलाई लगातार देश र जनताको सेवामा, संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनको सन्र्दभमा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र कार्यान्वयनको सन्र्दभमाविना व्यवधान काम गर्न पाउनेछ भन्ने हामीले सोचेका थियौ । मैले पनि त्यही सोचेको थिएँ । नेपाली जनताले असाधारण विश्वासका साथ हामीलाई अभिभारा सुम्पेका थिए । त्यस अभिभारालाई कर्तव्यनिष्ठाका साथ संविधान सम्मत अभ्यासका सकारात्मक र उन्नत पक्षहरुलाई प्रयोग गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।’

२ सय ८० बैठक गुटका बैठक

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टीभित्रबाट सरकारलाई असहयोग गर्ने र पार्टी टुक्राउने प्रयासमा गुठका बैठक बस्ने गरेको दाबी गरे । उनले मिति नै तोकेर बैशाख १३ देखि पुस ४ गते सम्म एक जना नेताको घरमा गुठका २ सय ८० बढी बैठक बसेको दाबी गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टी भित्रबाट सरकारलाई असहयोग भएको र काममा व्यवधान श्रृजना गर्ने काम भएको दाबी गरे । उनले सरकारका प्रस्तावलाई प्रस्तुत नगरेर प्रतिनिधिसभाले असहयोग गरेको तर्क गरे ।
उनले भने, ‘सरकारकालाई काम गर्न दिने वातावरण बनेन । सरकारलाई काम गर्न नदिने । सरकारलाई काममा व्यवधान खडा गर्ने । जहिले पनि झमेला मात्रै श्रृजना गर्ने । केहीकेही व्यक्ति व्यक्तिगत आकांक्षा, महत्वाकांक्षा र पदलोलुपताले राष्ट्रिय राजनीतिलाई प्रदुषित गर्न खोज्ने । स्थिरता र स्थायीत्व तर्फ देशलाई अघि बढ्न नदिएर बहुमतलाई टुक्र्याउने, खण्डित गर्ने र ध्वस्त पार्ने र फेरि अस्वस्थ,  अनुचित, अलोकतान्त्रिक, लेनदेन, गठजोड र जालझेल, तिगडम, षड्यन्त्रबाट देशको राजनीतिलाई फेरि ६÷ ६ महिनामा प्रधानमन्त्री फेरिने खालको अस्थिरतातर्फ धकेल्ने ।

काम हुन नपाउने जोडघटाउन, मोलतोल, लेदनदेनमा नै सरकारको समय बित्ने । संसदलाई प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नदिने । सरकारले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत पनि नगरिदिने । संविधान बेठीक भो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न खोज्ने । संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्था चल्ने व्यवस्था होइन, यो चल्दैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्न खोज्ने । मैले धेरै प्रयास गरें । कोशिस गरेँ । ५ वर्ष सरकार टिकोस् भन्ने हो । सरकार परिर्वतन होस् भन्ने होइन जनताको इच्छा । झण्डै दुई तिहाइ नजिकको सरकार संञ्चालन गर्ने दल भित्रै चरम अस्वस्थ्यताको स्थिति बन्यो ।’

उनँले आफ्नो नेतृत्वको सरकारको समयमा असाधारण, ऐतिहासिक र दु्रततर गतिमा काम भएको दाबी गरे । प्रधानमन्त्री ओलीलेअर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालतर्फ इंगित गर्दे पार्टी विरुद्धका बैठकमा संलग्न भएको दाबी गरे । उनले भने, ‘बैशाख १३ देखि पुस ४ गते सम्मका बैठक हेर्दा गुटका बैठक, पार्टीविरुद्धका बैठकमा मात्रै एउटै नेताको घरमा २ सय ८० वटा बैठक बसेका रहेछन । ३५ वटा बैठक अन्यत्र बसेका रहेछन् । दुईजना ३ जनाको बैठकको गिन्ती नगरौ ।’

छिमेकी सम्बन्ध

दुई छिमेकी राष्ट्रसंगको सम्बन्ध मजबुत बनाएको दाबी गरे । उनले व्यवहारमा नै नक्सा अनुसारको भूमि प्राप्ती गरेर छाड्ने दाबी गरे । विगतमा पनि आफ्नो नेतृत्वको सरकारको काम देखेर सरकार ढाल्ने काम भएको स्मरण गर्दे अहिले पनि सरकारले गरेका काम देखेर छटपटि भएको दाबी गरे ।

उनले भने, ‘संविधान जारी गर्न पहल गरे वापत , नाकाबन्दीको सामना गरे वापत, उत्तरी नाका संञ्चालन गरेर देशको यातायात र पारवहन सम्झौता गरेपछि, संसद भवन बनाउँछु, मन्त्रीक्वाटर बनाउँछु, सांसद क्वाटर, सभाहल, लुम्बिनीमा बेग्लै परिर्वतन ल्याउँछु भनेपछि, शहरीकरणको अभियानसंगै जनताको सुविधाका लागि काम गरेपछि’ आत्तिएर त्यसबेला पनि सरकार ढालिएको थियो ।

उनले संघीय राजधानी काठमाण्डौलगायत उपत्यका बाहिरका सडक निर्माण, कृषिमा आधुनिकीकरण, सिंचार्इं, रानी पोखरी पुर्ननिर्माण, भुकम्पले क्षति पुर्याएका अन्य संरचना निर्माण लगायतका विषय पनि तिब्र गतिले बढेको भन्दै सरकारका काम कारवाहीको बचाउ गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयको राष्ट्रियसभामा पनि विरोध हुदै आएको थियो । नेकपा कै राष्ट्रिययसभा सदस्यहरुले पनि प्रधानमन्त्रीको कदमको विपक्षम अभिव्यक्ति दिएका थिए ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अधिवेशन अन्त्यको दिन समय मागेर समसामयिक विषय र सभामा उठेका विषय बारे आफ्नो अभिव्यक्ति दिएका थिए ।